हेटौडा/११ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निस्किएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बैठकका मुख्य निर्णय सुनाउ“दै भने–नेपाली प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार जापान पठाउने निर्देशिका (जिट्को), २०६६ खारेज गर्ने । ११ पुसका मन्त्रिपरिषद्का थप निर्णय सार्वजनिक गर्न २२ पुसमा मन्त्री खरेलले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे । जसमा उनले १३ निर्णय सार्वजनिक गरे । तर, ११ पुसमै सुनाएको जिट्को खारेज गर्ने निर्णय भने गायब भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारी आश्चर्यमा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयस्रोतका अनुसार मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले त्यससम्बन्धि निर्णय प्रमाणीकरण रोकिदिएका हुन् । जिट्कोसम्बन्धि कार्यविधिका आधारमा जाइका अल्मुनाइ एसोसिएसन अफ नेपाल (जान) नामक संस्थाले टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनी प्रोग्राम (जेआईटीपी) मार्फत् जापान जानेहरुको परीक्षा लि“दै आएको छ । कार्यविधिअनुसार जानको परीक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई मात्र वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ ।
तर, नेपाल सरकार र जापान सरकारबीचको समझदारीअनुसार सन् २०१७ मै जिट्को खारेज भई जेआईटीपी कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । जेआईटीपीअर्न्तगत् संस्थाले परीक्षा लिनुपर्ने प्रावधान छैन । तर, पनि आठ वर्षदेखि अभ्यासार्थी कामदारका रुपमा जापान जानेहरुले संस्थामार्फत् परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि संस्थालाई प्रतिव्यक्ति तीन हजार १ सय ५० रुपिया“ बुझाउनुपर्ने झेझ छ । जिट्को कार्यविधि खारेज गरी यस्तो परीक्षाको प्रावधान पनि हटाउने निर्णय भएको थियो । तर, जान संस्थाका पदाधिकारीहरुको दबाबमा मुख्यसचिव अर्यालले त्यससम्बन्धि निर्णय प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गरेको स्रोत बताउ“छ ।
जान गैरसरकारी संस्थाका रुपमा सञ्चालित छ । जसमा नेपाल सरकारका उच्च तहका वर्तमान तथा अवकासप्राप्त अधिकारीसमेत सदस्य छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठक महाशाखाका सहसचिव जीवलाल भुसाल त जानको कार्यसमिति सचिवका रुपमा काम गर्दै आएका छन् । यसरी विभिन्न व्यक्तिको स्वार्थ जोडिएपछि जापान जाने कामदारमाथि अनावश्यक भार हटाउनेसम्बन्धि निर्णय नै रोकिएको छ । कार्यविधि खारेज भएस“गै संस्थाको आम्दानी घट्ने भएपछि यससम्बन्धि निर्णय कार्यान्वयन रोकिएको स्रोत बताउ“छ । जान संस्थाले यस्तो परीक्षाबाट एक वर्षमा करिब डेढ करोड असुल्दै आएको थियो । जापान सरकारले उक्त संस्थाको परीक्षालाई मापदण्ड नबनाएकाले खारेज गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि हु“दै आएको थियो । मुख्यसचिव अर्याल भने यस विषयमा थप बुझ्ने काम भइरहेकाले प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भएको दाबी गर्छन् । ॅमन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको विषय हामीले रोक्ने कुरा हु“दैन,’ उनले भने–त्यस विषयमा अध्ययन भइरहेकाले ढिलाइ भएकोमात्र हो ।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारी भने त्यस विषयमा पहिले नै विस्तृत अध्ययन भइसकेको बताउ“छन् । सहसचिव पीताम्बर घिमिरेको अध्यक्षतामा मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरी सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा जिट्को खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् गएको थियो । तर, निर्णय प्रमाणीकरण नहु“दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जबकि, मन्त्रालयले भने १४ पुसमै यससम्बन्धि विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिइसकेको छ । मन्त्रालयले जापान जाने श्रमिकको पक्षमा जिट्को खारेज गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
श्रममन्त्री–मुख्यसचिव विवाद
जिट्कोका विषयलाई लिएर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र मुख्यसचिव अर्यालबीच विवाद चल्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार जिट्को खारेजसम्बन्धि प्रस्ताव नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न उनले अवरोध गरेका थिए । प्रस्ताव पेस भएपछि पनि प्रमाणीकरण नगरेपछि मंगलबार मन्त्री र मुख्यसचिवबीच चर्काचर्की परेको स्रोत बताउ“छ । जेनजी विद्रोहपछि समेत स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै कार्यान्वयन रोकेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले मुख्यसचिवस“ग आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । मन्त्रालयमा सुधारका काम अघि बढाउ“दा मुख्यसचिवले नै अवरोध गरेपछि राजीनामा दिनेसमेत धम्की उनले दिएका छन् ।
