हेटौंडा/खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई कर लगाउने व्यवस्था खारेजीको माग गरिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपालले गैरनाफामूलक संस्थाबाट कर लिने गरी आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ (२) मार्फत् करछुट हुने व्यवस्था हटाइ खानेपानी जस्तो मौलिक हकको बस्तुमा नेपाल सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन सरकारले ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले बताए ।
खानेपानी मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउ“दै महासंघले खानेपानी संस्थाहरुबाट कर लिने सरकारी निर्णय गलत रहेको भन्दै निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ । महासंघको अनुरोधमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० (८) मा जलस्रोत ऐन, २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो उद्धेश्यअनुरुप आर्जन गरेको रकममा करछुट हुने व्यवस्था रहेको थियो भन्दै महासंघले आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ (२) मार्फत् करछुट हुने व्यवस्था हटाइ खानेपानी जस्तो मौलिक हकको बस्तुमा नेपाल सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
खानेपानीमा करछुटका सम्बन्धमा संघीय संसद्, राष्ट्रियसभाबाट समेत संकल्प प्रस्ताव पारित भएको र राष्ट्रपतिले समेत चासो राखेको विषय जलस्रोत ऐन २०४९, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गत् विधिवत् दर्ता भएका मुनाफारहित र सामुदायिक सेवा प्रदान गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था/समूह/समितिद्वारा सञ्चालित आधारभुत मानवअधिकार र मौलिक हकका रुपमा रहेको महासंघले जनाएको छ ।
खानेपानीमा कर लगाउने विषयले देशभरका ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुको संस्थागत् विकासमा बाधा पर्ने भन्दै महासंघले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न खानेपानी मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको केन्द्रीय सदस्य तथा पैरवी सञ्चालिक र तथा संगठन सुदृढीकरण विभाग प्रमुख माधब अर्यालले जानकारी दिए ।
