हेटौंडा/सडक विस्तारको अव्यवस्थालाई अवसर बनाएर केही फर्निचर व्यवसायीले योजनाबद्ध ठगी अभियान सञ्चालन गरेको देखिन्छ । गोदाम खाली र सस्तो सेलको नाममा राखिएका धेरै सामानहरु त्यही पसलका थिएनन् । बरु, कमाने र चौघडाआसपास फर्निचर पसलबाट सामानहरु गाडीमै ल्याएर बजार पेटीमा थुपारेर बेचिएको प्रत्यक्ष देखिन्छ । सबभन्दा चकित पार्ने कुरा, हिजोसम्म १५ हजारमा बिक्री गरिने दराज, सडकमा लैजा“दा २३ हजारमा बेचियो । नाममात्र सेल तर मूल्य उल्टै बढाइएको भेटिन्छ । फर्निचर नै सबभन्दा बढी बिक्री भएको छ, त्यो पनि छुट भन्दै । तर, वास्तविकतामा उपभोक्तालाई कयौं हजार बढी तिराइएको तथ्य खुल्दै गइरहेको छ ।
हेटौंडा बजार यतिबेला सडक विस्तारको कामले धमिलिएको छ । पसल/व्यवसायीले गोदाम खाली गर्नुपर्यो भन्ने बहानामा सडककिनारमै ॅसेल’ चलाइरहेका छन् । गाउ“गाउ“बाट सोझा मान्छेहरु ओइरिए सस्तो पर्छ, मौकामा राम्रो सामान पाइन्छ भन्ने आशमा अचेल हेटौंडा बजार पूरै व्यस्त देखिन्छ । तर, वास्तविकता भने बिल्कुल उल्टो निस्किरहेको छ ।
स्रोतहरुका अनुसार हेटौंडा–८, कमानेका एक व्यक्तिले मंगलबार एकैदिन करिब ७ लाख रुपिया“ बराबरको व्यापार ॅसेल’ को नाममा गरेका छन् । भिड, हतार र सस्तो पर्छ भन्ने मनोविज्ञानको फाइदा उठाएर खुलेआम उपभोक्तामाथि खेलवाड गरिएको हो । समस्या एउटै हो—झुक्किनु, हतारमा निर्णय गर्नु र बिना जा“चपा“च विश्वास गर्नु । ॅगाउ“गाउ“बाट आएका मानिसहरु अझै ठूलो संख्यामा ठगिएका छन् । सडक विस्तार हुनु राम्रो हो । तर, त्यसकै आडमा उपभोक्ता लुट्नु घोर अमानवीय काम हो । हेटौंडाका सम्बन्धित निकायले यस्ता गतिविधिमाथि तत्काल निगरानी र कारबाही गर्नु जरुरी छ,’ एक स्थानीयले भने ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २५/२५ गज सडक बिस्तार गर्दा विस्थापित हुने व्यवसायीलाई बजार क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न सकिने हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । हेटौंडा बसपार्कमा रहेका ४० वटा सटरमा विस्थापित व्यवसायीलाई मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्न सकिने उपमहानगरको दाबी छ । हेटौंडा–११ स्थित तरकारी फलफुल तथा थोक बजारका लागि निर्माण भएका ६० वटा कोठामा समेत विस्थापित व्यवसायीलाई राख्न सकिने छ ।
भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयले निर्माण गरेका खाली सटरमा समेत व्यवस्थापन गर्न सकिने उपमहानगरपालिकाको दाबी छ । धेरैजसो व्यवसायीले हेटौंडा बजार क्षेत्रमा २ वटा पसल राखेर व्यवस्थापन गरिसकेको उपमहानगरपालिकाको दाबी छ । बजार क्षेत्र भत्कने हल्लास“गै लामो समयदेखि खाली रहेको नारायणी मलसमेत व्यवसायीले बुक गरिसकेका छन् । बजार क्षेत्रमा खाली रहेका सुपर मार्केटहरुमा समेत व्यवसायीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने बताइएको छ । विस्थापित व्यवसायीहरुको पुनर्स्थापना लागि आबश्यक सहयोग र समन्वय गर्न मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ ।
सडक डिभिजन हेटौंडाले बजार क्षेत्रमा सडक सीमा चौंडा गर्न जारी गरेको पछिल्लो सूचना अदालतको फैसलालाई तोडमोड गरेर निकालेको प्रभावित घरजग्गाधनीले बताएका छन् । घरजग्गाधनीले दिएको रिट निवेदनउपर अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरी एकतर्फी सडक डिभिजनले सूचना जारी गरेर आतंक सिर्जना गरेको प्रभावित घरजग्गाधनीले बताएका हुन् ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले हेटौंडामा गरेको छलफलमा पछिल्लो गतिविधि र निर्णयले सडक डिभिजनकै कारण झडप निम्तिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको प्रभावित घरजग्गाधनीले बताए । छोटो अवधि दिएर उक्त सूचना प्रकाशनस“गै सडक डिभिजन र स्थानीय प्रशासनले संवाद नगर्दा र उपमहानगरपालिकाले समस्या समाधानमा सहजीकरण नगरेका कारण स्थानीय आतंकितस“गै आन्दोलित बनेको कार्यक्रममा वक्ताहरुले बताएका थिए ।
संघ पूर्वअध्यक्ष उत्तम शर्माढकालले सर्वोच्च अदालतले विकल्प छ भने विकल्प हेर्न, कम क्षतिमा सडक सीमा विस्तार गर्न, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन र मानवीयता हेर्न आदेश दिएको बताए । उनले भने–अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । तर, अदालतको फैसला नै तोडमोड गरेर सूचना जारी गर्दा र आदेश कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको हो । ॅसर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन हु“दा घरजग्गाधनीलाई केही राहत हुने थियो,’ उनले भने–त्यसको विपरीत सडक डिभिजन कार्यालयबाट फैसला तोडमोड गरेर सूचना निकालियो । सडक डिभिजन हेटौंडाले हेटौंडा–१५ स्थित रातोमाटेदेखि सामरी पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि राप्ति पुलसम्म सडक केन्द्रबाट दाया“बाया“ २५/२५ गज सडक चौंडा गर्ने भन्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।
ॅ७५ फिटभित्रको घरको हकमा मानवीयता हेरेर गर्न, क्षतिको यकिन र जा“चबुझ गर्न र क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएरमात्र भत्काउनु भनेको छ,’ पूर्वअध्यक्ष ढकालले प्रश्न गरे–जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह भएन, क्रुररुपमा अगाडि बढेको सरकारले पछि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? उनले भने–उचित निकास भएन, द्वन्द्वको सम्भावना बढेको छ । समयमा अन्याय नहुने गरी निर्णय हुनुपर्छ । अन्यथा, यसको जिम्मेवार सडक डिभिजन हुनेछ ।
संघ पूर्वअध्यक्ष भुवनलाल श्रेष्ठले सडक डिभिजनले अदालतको आदेशको सुनुवाइ सडक डिभिजनले नगरेको बताए । न्यायको सिद्धान्तविपरीत २०८० सालको फैसला भएको छ । अदालतमा मुद्धा बा“की हु“दै सूचना आउनु ठीक होइन । घरजग्गाधनीले मुआब्जा पाएको भ्रम छरिएको छ । त्यो गलत हो । मुआब्जा सरकारले दिएको छैन,’ पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले भने–हामीलाई अनागरिक घोषणा गर । होइन भने प्रतिवादमा उत्रन्छौं । घरजग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिबिना जग्गा खाली गर्दैनौं । पूर्वअध्यक्ष कृष्ण कटुवालले अदालतले विकल्प प्रयोग गर्न गरेको फैसलामा सडक डिभिजनले चासो नदिएको भन्दै सरकारले नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउन नपाउने बताए । उनले आफूहरु विकासविरोधी नभएको भन्दै घरजग्गाधनीले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने र व्यवसायीको उचित व्यवस्थापनपछि मात्र सडकसीमा विस्तारको काम गर्नुपर्ने बताए ।
