हेटौंडा/हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अतिक्रमण गरेर बनाइएका स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका घरटहरा र संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिइएको छ ।
सडकको मध्यभागबाट २५/२५ मिटर दाया“बाया“ बनेका संरचना हटाउन सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । १५ दिनभित्र रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हु“दै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म बनेका स्थायी र अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचना हटाउन कार्यालयले भनेको छ । कार्यालयले यसअघि घरटहरा हटाउन भन्दै दुई वर्षअघि सूचना निकालेको थियो । घरधनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि रोकिएको थियो ।
सडक सुरक्षा तथा दीगो यातायात व्यवस्थापनका लागि सडक सीमा खाली गर्नु अपरिहार्य भएको भन्दै डिभिजनले सरोकारवालालाई सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ । सूचनामा भनिएको छ, ॅतोकिएको समयभित्र अतिक्रमित संरचना हटाइएन भने सडक डिभिजन स्वयं बलपूर्वक हटाउने र त्यस प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सार्वजनिक सडक ऐन तथा प्रचलित कानूनअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गरिनेछ ।’ त्यसोत, बिगतमा पटक(पटक चेतावनी र सूचना प्रकाशन गरिए पनि अतिक्रमण नघटेका कारण डिभिजनले यसपटक कडा स्वरूपमा सूचना सार्वजनिक गरेको हो । स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनसंगको सहकार्यमा सडक विस्तारको निर्णय गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारी बताउंछन् ।
अहिलेको सूचनाअनुसार १५ दिनभित्र सडक सीमा खाली नगरे १६ औं दिनमा सडक डिभिजनले जोडर चलाउने उनले बताए । आफूहरुले कसैलाई दुःख दिनका लागि सडक फराकिलो बनाउने एजेण्डा नल्याएको बताउंदै उनले भने, ॅसडक खुल्ला नहुंदा पार्किङको समस्या यथावत् छ । सा“घुरो सडकलाई विस्तार गरेर सुरक्षित यातायात सञ्चालनको वातावरण बनाउन सूचना जारी गरिएको हो ।’
सडक डिभिजन कार्यालयले पटकपटक सडक विस्तारको सूचना निकाले पनि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा यसको विरोध हु“दै आएको छ । यसअघि असार २०७६ मा सूचना निकालेर १ नम्बर वडामा सरकारी निकायले उपभोग गरिरहेका सडक क्षेत्रको जग्गा खाली गराएयता सडक डिभिजनले अरु कारबाही रोकेको थियो । त्यतिबेला राप्तीरोडमा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको थियो ।
सडक डिभिजन हेटौंडाले पुनःजारी गरेको सूचनामा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्झाउ“दै घरटहरा, संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको हो । सर्वोच्चको २०७८ पुस १९ गते र विभिन्न मितिका उत्प्रेषण आदेशसमेतबाट सडक डिभिजन हेटौंडाअन्तर्गत् पर्ने रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हु“दै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडक केन्द्रबाट २५/२५ मिटर क्षेत्रमा क्षतिपूर्ति पाउने हु“दैन भनी फैसला भएको सूचनामा उल्लेख छ ।
ॅ२०८० असार १० गते यस डिभिजनबाट सडकसीमा अतिक्रमण हटाउन प्रकाशित सूचनाविरुद्ध परेको रिट निवेदनसमेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको हु“दा रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हु“दै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडक सीमाभित्र बनेका स्थायी अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचना यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र हटाइ सडकसीमा खाली गरिदिन पुनः यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ सडक डिभिजन कार्यालयले भनेको छ ।
सडक डिभिजन हेटौंडाले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सीमा खाली गराउन पटकपटक ताकेता गरिएको स्मरण गराउ“दै अवैध संरचना हटाउन सूचना गरेको हो । सडकको दाया“बाया“ २५/२५ मिटरमा रहेका व्यक्ति तथा व्यावसायिक गतिविधिका ती संरचना नहटाए डिभिजन कार्यालयले हटाउने र त्यसको लागत सम्बन्धितले व्यहोर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । हेटौंडामा बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ आएका थिए । उनले यहा“का जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासकहरुलाई भेटेर सडक फराकिलो बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
ॅ
मुआब्जा देऊ, घर भत्काऊ’
पूर्वपश्चिम राजमार्गको दाया“बाया“ २५ मिटर सडक विस्तार गर्ने क्रममा हेटौंडा बजार क्षेत्रका निजी घरटहरा भत्काउनुअघि उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरिएको थियो । यहा“का उद्योगी/व्यवसायी तथा घरधनीले तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडामा ज्ञापनपत्र बुझाएर यस्तो माग गरेका थिए । र्यालीसहित मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा व्यवसायी र घरधनीले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासक बिनोद केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउ“दै उद्योग वाणिज्य संघ तत्कालीन अध्यक्ष राजकुमार न्यौपानेले आफूहरु विकासविरोधी नभएको तर बजारमा विभिन्न व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलाई अन्य स्थानमा स्थानान्तरण र घरधनीलाई मुआब्जाका लागि सरकारले पहल गरोस् भन्ने उद्धेश्यले ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताएका थिए ।
अध्यक्ष न्यौपानेले हालसम्म सरकारलाई कर तिरिरहेको, नगरपालिकाले घरबहाल कर उठाइरहेको र सबै घरधनीस“ग लालपुर्जा रहेको अवस्था भएकाले सरकारले निजी घरजग्गा लिनुपरे क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने जनताको कानुनी अधिकार रहेको जिकीर गरेका थिए । क्षेत्रीय प्रशासक केसीले सडक विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा रहेकाले विस्तारको काम नराकिने तर मुआब्जाको विषयमा सम्बन्धित निकायस“ग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने बताएका थिए । केसीले प्रशासनले सदैंव नागरिकको हितमा काम गर्ने विश्वास दिलाएका थिए । क्षेत्रीय प्रशासक केसीले घरधनी तथा व्यवसायीले उठाएको मुआब्जाको विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानकारी गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
सडकसीमाबाट २५/२५ गजभित्र पर्ने संरचनाको क्षतिपुर्ति सरकारले दिन पर्दैन भन्ने कानुन नै उल्लेख भएको दाबी गर्दै उनले भने, ॅमानवीय हिसाबले सम्बोधन गर्नुस् भन्ने कुरा आएको छैन । संरचना अटाएपछि घरबारबिहीन हुन्छु भन्ने निवेदनहरु पनि आएको छैन ।’ त्यसोत, उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका भुवनलाल श्रेष्ठले सरकारले क्षतिपूर्ति नदिए आफ्ना निजी सम्पत्ति सरकारलाई सुम्पन नसक्ने बताए । हेटौंडाका व्यवसायी उनले आफूहरुले फराकिलो हेटौंडा बनाउन कुनै हस्तक्षेप नगर्ने तर सरकारले क्षतिपुर्ति उपलब्ध नगराएर पेलेरै जान खोजे प्रतिकारमा उत्रने उनको भनाइ छ ।
ॅ२०३४ सालमा सरकारले एउटा निकास लिएको भए यो समस्याको समाधान भैसक्थ्यो । संधैंका लागि यही विषय गिजोलिरह्यो,’ उनले भने, ॅहामी यहा“ परापूर्वककालदेखि पुस्तान्तरण भएर आएका हौं । यसको हकमा नेपाल सरकारले क्षतिपुर्ति दिन पर्छ कि पर्दैन ? भनेर सडक डिभिजन कार्यालयले विचार गर्न सकेको छैन । मुअब्जा दिए मात्रै घर खाली गर्छौं ।’
त्यसोत, हेटौंडाका इतिहासविद् एवम् स्थानीय केदारप्रसाद न्यौपाने पनि डिभिजन कार्यालयको यो निर्णय स्वागत योग्य भए पनि कार्यान्वयन नहुने विषय रहेको तर्क गर्छन् । बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडकसीमाबाट १६/१६ मिटर फराकिलो बनाउने निर्णय गरेर बाइपास सडकमा लगानी गरेको उल्लेख गर्दै उनले सोही बाइपास सडकलाई सञ्चालन गर्न सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।
ॅप्रदेश सरकारले लाखौं बजेट खर्च गरिसकेको छ, त्यो बाटो यत्तिकै राखेर फेरि यता भत्काइरहन जरुरी छैन, उनले भने, ॅसडक भत्काउन मात्रै चासो देखाएर हु“दैन, बनाउन
पनि सक्नुपर्छ । बनिसकेकोलाई चलाउन पो सरकारले ध्यान दिन पर्यो त ।’
स्थानीय प्रशासनले सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा राजमार्गको २५ मिटरभित्र पर्ने सरकारी भवन भत्काउने कार्य अघि बढाएको थियो । राजमार्गको २५ मिटरभित्र पर्ने घरजग्गाको जिल्ला मालपोत कार्यालय, नगरपालिकाको सम्पत्ति करलगायत सरकारले राजस्व उठाउ“दै आएको छ भने मालपोत कार्यालयबाट घरजग्गा किनबेच हु“दै आएको छ । हेटौंडा बजार क्षेत्रमा करिब ७ हजार व्यवसायी छन् । कतिपय घरधनीका सबै घरजग्गा २५ मिटरभित्र परेका छन् । यसअघि मुआब्जा नलिएकालाई उचित मुआब्जा नदिए न्याय माग्न अदालत जाने उनीहरुले निष्कर्ष निकालेका थिए ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका तत्कालिन अध्यक्ष न्यौपानेले व्यवसायीले केही समय माग्दासमेत क्षेत्रीय प्रशासकले समय नदिएको भन्दै उनीविरुद्ध आन्दोलनमा जाने बताएका थिए । उनले भने–निजी घरमा डोजर कसरी चल्छ, हामी पनि हेर्छौं । यदि प्रशासनले निजी घरमा डोजर हुल्न खोज्यो भने हेटौंडा रक्ताम्य हुन्छ । डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा रहेका २५ मिटर क्षेत्रमा पर्ने सरकारी कार्यालयलाई १० दिनभित्र संरचना भत्काउन दिएको निर्देशन दिएको थियो । १४ दिनपछि सडक डिभिजनले त्यस्ता सरकारी संरचनामा डोजर चलाएको थियो । हेटौंडा क्षेत्रमा पर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्गको दाया“बाया“ २५ मिटर सीमा क्षेत्रका सरकारी संरचना भत्काइएको छ । हेटौंडा अस्पतालको गेट र गेटमा रहेका व्यावसायिक सटर भत्काइएको थियो । वनविज्ञान अध्ययन संस्थानको कम्पाउन्डवाल, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, नेपाल ट्रष्टको गेट भत्काइएको थियो । सडक कार्यालयले अघिल्ला वर्षहरुमा पनि सरकारी कार्यालयलाई सडक अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन पत्राचार गरे पनि अटेर गर्दै आएका थिए ।
हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक अतिक्रमण गर्नेमा झण्डै ४० प्रतिशत् सरकारी कार्यालय छन् । अघिल्ला वर्ष सडकले राजमार्गको दाया“बाया“ सडक अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सूचना जारी गर्दा सरकारी निकायले अतिक्रमित संरचना नहटाएको भन्दै विरोध हुने गरेको थियो । सरकारी कार्यालयले अतिक्रमण गरेका नहटाउने तर सर्वसाधारणलाई भने त्रसित बनाउने आरोप स्थानीयले लगाउ“दै आएका थिए ।
विगतदेखि विवादित बनेको हेटौंडा बजार क्षेत्रको २५ मिटर सडक विस्तारविरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले २०८२ मा खारेज गरिदिएको थियो । अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुबेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले दर्ता भएका हेटौंडा बजार क्षेत्रअन्तर्गत् गर्ने राजमार्गको सडक विस्तारविरुद्धका रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
असार ३१ मा सीता कार्की, साउन ३ मा मणिष श्रेष्ठ, सीता ढकाल, प्रमोद श्रेष्ठ, साउन ७ मा विजयलाल जोशी र भीमसेन श्रेष्ठले परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । साउन ८ मा कृष्णप्रसाद क“डेल, साउन ९ मा कृष्ण प्रणामी अतिथि सदन प्रालि, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रविलक्ष्मी श्रेष्ठ, ज्योति नकर्मी, साउन १० मा धर्मकृष्ण श्रेष्ठ, उत्तम शर्माढकाल, केशब श्रेष्ठ, रिनाकुमारी दास, साउन ११ मा बलदीप कुमार क्षेत्री, तीर्थ प्रधान, विजयाकुमारी कटुवाल, जीवनकुमार मानन्धर, बासुदेव श्रेष्ठ, नानु जोशी, साउन १२ मा अविनाश श्रेष्ठ, वीरेन्द्रलाल गोर्खाली, भीमकुमारी बर्तौला, साउन १४ मा नवीन शाक्य, रिताकुमारी मानन्धर, साउन १५ मा जगत्माया श्रेष्ठ, साउन १६ मा अर्चना शर्मारिजाल, साउन १७ मा अनीलकुमार कलवार, गोबिन्द गोर्खाली, साउन १८ मा उर्वशी श्रेष्ठ, साउन २२ मा निरजदेव मानन्धरले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
३४१ मुद्धा
हेटौंडा बजारबाट पश्चिमतर्फ राप्ती पुलपारि हेटौंडा–११ को थानाभर्याङदेखि मनहरी गाउ“पालिकाको लोथरसम्म करिब ४० किलोमिटर सडकमा २५ मिटर विस्तार गर्न कुनै अवरोध छैन । ती स्थानमा सडकसीमा क्षेत्रको अवरोध हटिसकेका छन् भने हेटौंडा–१५ को रातोमाटेदेखि बाराको अमलेखगञ्ज–पथलैयासम्म पनि बिनाअवरोध सडक विस्तार हुने अवस्था छ ।
२०७३ पुस १४ गते हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पहिलो पटक सडक विस्तारका लागि डोजर चलेको थियो । जसअनुसार २०२१ देखि २०२४ को १३ वर्ष अवधिमा ७ फिट जग्गामा बनाइएको संरचना भत्काउ“दामात्र क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार केही घरहरुको मुआब्जा पनि वितरण गरेर सडक क्षेत्र खाली गराइएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । त्यसबीच सडक विस्तारको विषयमा खासै काम हुन सकेन । उक्त अवधिमा हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सवारी चाप र बस्ती पातला थिए । जसले गर्दा सडक विस्तारमा कसैको चासो गएन ।
सडक डिभिजन कार्यालयले २०६९ भदौ १५ गते २५ मिटर चौंडा सडकमा अतिक्रमित संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर, उक्त सूचनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । तत्कालीन मध्यामञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक केसीको पहलमा सुरु भएको सडक विस्तार अभियान राजनीतिक दलको दबाब तथा सर्वोच्चको स्टे अर्डरका कारण रोकियो । केसीको पहलमा हेटौंडा बजार क्षेत्रका केही घर भत्काइयो । सरकारी संघसंस्थाले आफ्नो कार्यालयको क्षेत्र सडकसी अनुसार भित्र सारे । तर, मुख्य बजार क्षेत्रमा भने सडक विस्तार हुन सकेन । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७६ कात्तिक ६ गते परमादेश जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउन भनेको थियो । २०३४ पछि निर्माण भएका २५ मिटरमा पर्ने कुनै पनि संरचना भत्काउ“दा सरकारले क्षतिपूर्ति दिननपर्ने आदेशमा भनिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा परेका ३ सय ४१ मुद्धाको २०७८ मा फैसला गर्दै सडक विस्तारका लागि २५ गज क्षेत्र (करिब २३ मिटर) प्रचलित कानुनअनुसार विस्तार गर्न भनिएको थियो । महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत् सडक विस्तार गरी दाया“बाया“ २५/२५ मिटर कायम गर्ने सरकारको निर्णयपछि हेटौंडाको मुख्य बजारबाट राजमार्गलाई डाइभर्ट गरी रातोमाटेदेखि राप्ती पुल र राप्तीपुलदेखि चौकीटोलसम्म सडकलाई बाइपासका रुपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको थियो । बाइपास सडक योजनाअनुसार हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक १६/१६ मिटर कायम गर्न सकिने बताइएको थियो । त्यसका लागि स्थानीयले पनि बिनामुआब्जा सरकारलाई सडक विस्तारमा सघाउने भनिएको थियो । तर, उक्त योजना पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
