गर्विलो नाममा कुशासनको नमुना
काठमाडौं– जेनजी समूहको आन्दोलनको बलमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार भाग्न बाध्य भयो । अनि यी दुवै जिम्मेवारी लिएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । पहिलो महिला प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो कानुनी सल्लाहकारमा सबिता भण्डारी रोज्दै उनलाई नेपालको पहिलो महिला महान्यायाधीवक्ता बनाइन् । नेपालको कानुनी इतिहासमा निकै गर्विलो नाम कृष्णप्रसाद भण्डारीकी छोरी उनै सबिता सुशासन हैन, हाल कुशासनको नमुना बनेकी छन् ।
जेनजी आन्दोलनको काँध चढेर महान्यायधीवक्ताको कार्यालय पुगेकी उनले पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नोसमेत लगानी भएको अनि सरोगेसीमा समेत कुख्यात एक आईभीएफ सेन्टरविरुद्ध नाबालिगहरुको भ्रण अवैधरुपमा संकलन गरेको आपराधिक घटनाको अनुसन्धानअनुसार अगाडि बढेको मुद्धाको प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दै मुद्धै नचल्ने निर्णय गराइन् ।
पर्याप्त प्रमाणको आधारमा मुद्धा नचल्ने निर्णय गरेको भए अलग पक्ष हुने थियो । तर, यस निर्णयमा भण्डारीले सीधै आर्थिक स्वार्थ देखिन्छ । होप फर्टिलिटीविरुद्ध उनले मुद्धा नचल्ने निर्णय गराइन् । त्यसमा उनकै लगानीसमेत छ । त्यसमा उनको छोरी डा. प्रतुसा बरालसमेत जोडिएकी छन् । गैरकानुनी सरोगेसीमासमेत नाम जोडिने गरेकी डा. स्वस्ति शर्मासमेत यस प्रकरणमा जोडिएकी छन् । उनी पनि महान्यायाधीवक्ता भण्डारीको पारिवारिक सदस्य हुन् । उनी भण्डारीकै सानीमाकी छोरी हुन् ।
घटनाको सुरुवात प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट भएको थियो । असार २६ मा दुई किशोरीका अभिभावकहरु सीआईबीमा गएर आफ्ना छोरीहरुमा टोलाउने, खाना खान नमान्नेलगायत व्यवहार देखिएपछि सोध्दा उनीहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अवैधरुपमा डिम्ब निकालिएको भन्दै उनीहरुले उजुरी दिए । नेपालमा पछिल्लो समय सन्तान जन्माउन शारीरिकरुपमा समस्या भएकाहरुलाई चिकित्सकीयरुपमा सघाउन भनेर बग्रल्ती आईभीएफ सेन्टरहरु खुलेका छन् । उनीहरुले सन्तान जन्माउन चाहिने डिम्ब अनि शुक्रकीट कसरी संकलन गर्छन्, त्यो आफैंमा खोजीको विषय भए पनि प्रहरीसम्म कुनै उजुरी पुगेको थिएन ।
होप र एञ्जल फर्टिलिटीविरुद्ध प्रहरीमा परेको उजुरी यो आफैंमा नयाँ र गम्भीर प्रकृतिको थियो । ब्युरोले तत्काल टिम बनाएर अनुसन्धान सुरु ग¥र्यो । अनुसन्धानमा गम्भीर तथ्यहरु खुल्यो । होप फर्टिलिटीले १६ र १७ वर्षका किशोरीहरुको डिम्ब उनीहरुको परिवारको अनुमति नै नलिइ निकालेको खुल्यो ।
उनीहरुले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर किशोरीहरुबाट डिम्ब संकलन गर्ने र डिम्ब दिएकाहरुलाई नै बिचौलिया बनाएर अन्य किशोरीहरु खोज्न लगाउने गरी संगठित गिरोह नै चलाएका थिए । दलालहरुले किशोरीहरु खोजेर होप र एञ्जलमा लैजाने र सञ्चालकहरुले उनीहरुको भोलिका दिनमा प्रजनन् क्षमतामा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावको वास्तै नगरी आफ्नो व्यापारका लागि १० दिनसम्म सुई लगाएर उनीहरुको परिवारको सहमति नलिइ डिम्ब निकालिन्थ्यो । ती किशोरीहरुलाई डिम्ब दिएबापत् १० हजार जति रकम दिइयो । अनि, उनीहरुको डिम्ब १८ लाखसम्ममा बिक्री गर्ने गर्थे ।
सीआईबीको अनुसन्धानबाट उजुरीमा गरिएको दाबी पुष्टि भएपछि प्रहरीले दुवै फर्टिलिटी सेन्टरका सञ्चालकहरुलाई पक्राउ ग¥यो । प्रहरीले होपका सञ्चालक डा. स्वस्ति शर्मा, डा. मलिनी चौधरी, प्रत्युषा बराल र डा. असिम अधिकारीलाई पक्राउ ग¥यो । अलिसा वली, जस्टिना प्रधान, सबिना गुरुङ, सकिल भण्डारी पनि पक्राउ परे ।
होप र एञ्जलका सञ्चालक र चिकित्सकहरु प्रहरी र अदालतसम्मलाई प्रभाव पार्नसक्ने परिवारका सदस्य थिए । त्यसमा मुख्य थिए स्वस्ति र प्रत्युषा बराल । उनीहरु पक्राउ परेलगत्तै सबिता भण्डारी सक्रिय भइन् । उनले डिम्ब संकलनसम्बन्धि कुनै कानुन नभएको भन्दै पक्राउ परेकी आफ्नी छोरीसहितलाई रिहा गर्न दबाब बढाइन् । सरकारी वकिलको कार्यालयमा उनको पहुँच थियो नै । काठमाडौं जिल्ला अदालतसम्म भण्डारीको प्रभाव चल्छ । कारण उनको बुबाको न्यायिक क्षेत्रमा रहेको प्रतिष्ठा ।
उनको निरन्तर दबाबपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहुँदै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा लग्दा हिरासतमा राख्न न्यायिक अनुमति आएन । पक्राउ परेकाहरुलाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्न आदेश आयो । उनीहरुले अनुसन्धान अगाडि नबढाउन प्रभाव बढाए पनि प्रहरीले अनुसन्धान भने अगाडि बढायो । तर, अनुसन्धान न्यायिक परीक्षणसम्म पुग्न पाएन । प्रहरीले दुवै सञ्चालकहरुले बालबालिकासम्बन्धि कसुर गरेको दाबीसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्धा प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुसन्धानको प्रस्तावित रायसुझाव प्रतिवेदन बुझायो । सबिता आफ्नी छोरीलाई प्रतिवादी बन्नबाट जोगाउन सक्रिय नै थिइन् । पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उच्चमा गयो । यता पनि सबिताको इच्छाअनुसार मुद्धा नचल्ने निर्णय भएर अन्तिम निर्णयका लागि महान्यायधीवक्ताको कार्यालय पुग्यो । यस बेलामा सबिताले कसैलाई प्रभाव पार्नै परेन । उनी जेनजी आन्दोलनको बलमा आफैं महान्यायधीवक्ताको रुपमा निर्णय गर्ने कार्यालयको प्रमुख बनिसकेकी थिइन् । अनि सहज मुद्धा नचल्ने निर्णय भएर गम्भीर अपराध अदालतसम्म पुग्न दिइनन् ।
पदको चरम दुरुपयोग
आफ्नो लगानी र छोरीसहितका आफन्त आरोपी भएको मुद्धा अदालतबाट न्यायिक निरुपण गराउनतिर लाग्नुको साटो सबिता प्रशासनिक निर्णय गराएर अदालतमा प्रमाणको परीक्षण हुनै नदिने रणनीतिमा लागिन् र सफल पनि भइन् । यो भन्दा अर्काे शक्तिको चरम दुरुपयोग अरु के हुन्छ र । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्रमा किन मुद्धा नचल्ने हो, त्यसको कारण खुलाइएको छैन ।
यसबारे सबितासँग कुरा गरेका थियौं । उनले होप फर्टिलिटीमा आफ्नो लगानी रहेको सहज स्वीकारिन् । आफ्नोसमेत लगानी रहेको र छोरी र आफन्त जोडिएको मुद्धा अदालतमा परीक्षण हुनबाट रोक्न किन मुद्धा नचल्ने निर्णय गराएको भन्ने प्रश्नमा सबिताले सीधै भनिन्–मैले निर्णय गरेकी होइन, अरुले गरे । तपार्इं नै प्रमुख भएको कार्यालयले गरेको निर्णयमा तपाईंको सहभागिता हुन्न ? अनि, उनको तर्क हास्यास्पद आयो । उनले दाबी गरिन्–जसका डिम्ब निकालियो भनिएको हो, ती युवतीहरुले उमेर ढाँटेका रहेछन् । उनको यो जवाफले नै उनी आफ्नो लगानी भएको होप फर्टिलिटी, आफ्नी छोरी अनि आफन्तलाई जोगाउन कुन हदसम्म लागेकी रहिछिन् भन्ने पुष्टि गर्छ । यसमा चकित पार्ने कुरा के छ भने यसअघि जब महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल थिए, त्यस मुद्धा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुनै दिइएको थिएन । महान्यायाधीवक्ता कार्यालयकै दबाबमा फाइल उच्च सरकारी वकिल कार्यालयसम्म पुगेको थियो । त्यसमा उनै सबिताको मुख्य भूमिका देखियो ।
त्यो फाइल अन्ततः असोज ३० गते भण्डारीकै कार्यकालमा मुद्धा नचलाउने निर्णयसहित बन्द गरियो । पीडित पक्षकी अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् । रिटमा घटना बालिकाको प्रजनन् अधिकार, स्वास्थ्य र सम्मानमाथिको गम्भीर उलंघन भएको र नेपालको संविधानले बालबालिकाको दुव्र्यवहार र शोषणलाई पूर्णरुपमा निषेध गरेकोमा त्यसविरुद्धको हो भनियो । रिटमा उठाइएका संवैधानिक प्रश्नहरुका आधारमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले २०८२ भदौ ३ गते आदेश जारी ग¥यो । आदेशमा रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपालभर किशोरी र महिलाबाट डिम्ब निकाल्ने वा भण्डारण गर्ने कार्य रोक्न आदेश दियो ।
पैसाका लागि जे पनि गर्ने उदाहरण बनेको होप फर्टिलिटीले डिम्ब संकलन गरिरहेको छ वा छैन सरकारी निकायले अनुगमन गरेको छैन । उनीहरुले पैसाको लोभमा किशोरीहरुको प्रजनन् स्वास्थ्यमा गरेको खेलबाडको प्रमाण अदालतबाट परीक्षण हुन सकेको भए उनीहरुले कुकर्म अनुसारको दण्ड पाउन सक्थे । तर, उनीहरुको साथमा रहेकी महान्यायाधीवक्ता सबिता भण्डारीको पदीय शक्तिका कारण अनुसन्धानको फाइल अभियोगपत्र बनेर अदालतसम्म जानै पाएन । महान्यायाधीवक्ता भण्डारीले आफ्नो व्यापारिक र पारिवारिक स्वार्थका लागि कानुनी प्रक्रियामै हस्तक्षेप गरिन् । जेएनजी आन्दोलनले पारदर्शिता र जबाफदेहिताको नारा दियो, त्यही आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारको महान्यायाधीवक्ताले जेनजीको पारदर्शिताको मागलाई लोप्पा खुवाइदिइन् । जेनजी आन्दोलनमा उठेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन फेरि एक पटक ठट्टा बन्यो ।
