हेटौंडा/विभिन्न तहको खर्च जिम्मेवारी, राजस्व व्यवस्था, राजस्व अधिकार स्रोत परिचालन तथा ऋणको संयुक्त स्वरुपलाई वित्तीय सघीयता भनिन्छ । यो संघीय संरचनाको आधारभुत पक्ष हो । नेपालको संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतहरुको पहिचान, बा“डफा“ट, खर्च, सोको अभिलेख, लेखापरीक्षण र स्थानीय, प्रदेश र संघको सञ्चित कोषको व्यवस्थापन, मौजुदा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र सोको समन्यायिक वितरणलगायत कार्यको समष्टीलाई वित्तीय संघीयताका रुपमा लिन सकिन्छ । यसले तीन तहका सरकारबीच राजस्व आर्जन र खर्च जिम्मेवारीको वितरण एवम् सरकारका भूमिकाको खोजी र तिनीहरुबीच एकर्कास“ग कसरी सम्बन्ध राख्दछन् भन्ने विषयस“ग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ ।
विगतमा नेपालमा वित्तीय विकेन्द्रिकरण तथा स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास गरिएको भए पनि मुख्यतः नेपालको संविधान २०७२ जारी भइ निर्वाचनपश्चात् जनप्रतिनिधि संस्थाहरु क्रियाशील हुने तथा विभिन्न तहका सरकार निर्माण भइ संघीयता कार्यान्वयनमा जान थालेपछि मात्र वित्तीय संघीयता अभ्यासमा आएको छ । संविधानको भाग २६ मा व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपालमा वित्तीय संघीयताका पा“च अवयवहरुलाई लिपिबद्ध गरेको छ–खर्च जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार/जिम्मेवारी, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण, आन्तरिकको ऋण अधिकार र प्राकृतिक स्रोतसाधनको परिचालन ।
नेपालमा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणका दुई स्वरुप राजस्व बा“डफा“ट र वित्तीय हस्तान्तरण छन् । यससम्बन्धि व्यवस्था संविधानको धारा ६० र २५१ का विभिन्न उपधारामा गरिएको छ । जसअन्तर्गत् राजस्व बा“डफा“टका अतिरिक्त समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपुरक अनुदानका माध्यमबाट अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आन्तरिक ऋणको अधिकार
नेपालको संविधानबमोजिम वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिइएको छ । नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले पनि लिन पाउने व्यवस्था छ । संविधानले धारा २५१ (१) को (च) बमोजिम समष्टीगत आर्थिक सूचकहरुको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोतसाधन परिचालन
संविधानको धारा ५९ (४) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी सेवा वा बस्तुका रुपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाइ कानुनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा २५१ को उपधारा (१) को (ज), (झ) र उपधारा (२) (३) मा मुख्यतया राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ३ तहका सरकारबीच राजस्व बा“डफा“टका विस्तृत आधार र ढा“चा निर्धारण गर्ने, अनुदानहरु सिफारिस गर्ने, समष्टीगत आर्थिक परिसूचकहरुको विश्लेषण गरी ३ तहको सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको बा“डफा“टसम्बन्धि उठ्न सक्ने विवादहरुको निवारणका लागि सुझाव दिने छन् ।
नागरिकको अपेक्षा एवम् संघीयताको मर्म र भावनाअनुसारको डेलिभरी दिन नसक्नु यसको मुख्य चुनौती छ भने शासकीय तहहरुबीच राजस्व आर्जन, खर्च जिम्मेवारी तथा वित्तीय सम्बन्धबारे साझा बुझाइ विकास हुन नसक्नु, शासकीय तहहरुमा अधिकारप्रति तदारुकता देखाउने तर जिम्मेवारी प्रति उदासिन हुने प्रवृत्ति देखिनु, शासकीय तहहरु आन्तरिक आय बढाइ आत्मनिर्भर हुनु भन्दा अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरण लिन लालायित हुनु, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा वित्तीय क्षमता विकास र प्रणाली निर्माण हुन नसक्दा अनुदानसमेत खर्च हुन नसक्नु समस्या छन् ।
अन्य समस्या अधिकांश स्थानीय तहहरुले बजेट र योजना तथा कार्यक्रमबीच तादाम्यता मिलाउन नसक्नु एवम् कतिपय स्थानीय तहहरुले त समयमा बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनसमेत नसक्नु, स्थानीय तहहरुमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भन्दा निहित स्वार्थ तथा सेटिङका आधारमा बजेट तथा नीति कार्यक्रमहरु बन्ने गर्न, खर्च जिम्मेवारी र वित्त व्यवस्थाबीच सन्तुलन कायम हुन नसक्नु, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्न नसक्नु, अधिकांश खर्च संघीय हस्तान्तरणबाट हुनु, वित्तीय तथ्यांक एवम् जानकारीको अभाव रहनु र भ्रष्टाचार तल्लो तहसम्म पुगेको एवम् नीतिगत् भ्रष्टाचार मौलाउ“दै गएको गुनासो बढ्नु पनि रहेको औंल्याइएको छ ।
यस सन्दर्भमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानिया“ले जनता र प्रदेश दुवैको आम्दानी बढाउने बजेट बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रतिफल नआउने बजेट बालुवामा पानी हालेजस्तो हुने बताउ“दै अबको बजेटले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक उत्पादनशीलता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
शनिबार हेटौंडामा आयोजित ॅवित्तीय संघीयता सुदृढीकरण तथा आगामी कार्यदिशा’ विषयक एकदिवसीय अन्तत्र्रिmयात्मक गोष्ठी उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री बानिया“ले राजनीतिक उद्धेश्य पूरा गर्नमात्र बजेट बनाउने पुरानो परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले भने–लगानीबाट प्रतिफल आउनुपर्ने र त्यस प्रतिफललाई पुनः अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनाउनु नै प्रदेशको समृद्धिको बाटो हो । मुख्यमन्त्री बानिया“का अनुसार सातै प्रदेशले आगामी बजेटमा रोजगारी सिर्जना, कर दायरा विस्तार र आय वृद्धिमा केन्द्रित योजना प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । उनी भन्छन्–राजनीतिक अवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको आर्थिक अवस्था परिवर्तन गर्न कठोर निर्णय लिनुपर्छ ।
मुख्यमन्त्री बानिया“ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार मुलुक सञ्चालनका लागि दलहरुले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने र साझा तथा एकल अधिकारको विषयमा अल्झिन नहुने उल्लेख गरे । उनले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि वित्तीय पक्ष सुदृढ र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार प्रदेशको आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि र आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि सबै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ ।
कार्यक्रममा सातै प्रदेशको आन्तरिक राजस्व प्रवृत्ति विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यस अवसरमा फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर अध्यक्ष डा. खिमलाल देबकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । कार्यक्रम बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङको सभाध्यक्षतामा भयो । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर, सातै प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयका सचिव, आयोग तथा निकायका महाशाखा प्रमुख र प्रदेश लेखा नियन्त्रकहरुको उपस्थिति थियो ।
आयो हेटौंडा घोषणापत्र
सोहीअन्तर्गत् हेटौंडा घोषणामा संविधानले प्रत्याभूति गरेको वित्तीय संघीयताको मर्मलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न दृढ प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख छ । वित्तीय हस्तान्तरण पूर्वअनुमानयोग्य र पारदर्शी हुनुपर्दछ । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गरिनुपर्ने माग छ । सशर्त अनुदानतर्फका आयोजनाहरु क्रियाकलापगत् भन्दा पनि विषय क्षेत्रगत्रुपमा एकमुष्ट पठाइनुपर्ने, संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरु मात्र कार्यान्वयन गरी अन्य आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्राप्त राजस्वको बा“डफा“टको आधार र ढा“चा वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानका लागि तोकिएको आधारमा संशोधन गरी राजस्व बा“डफा“टमा वृद्धि र वित्तीय हस्तान्तरण गरिनुपर्ने, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक नियमितरुपमा बसेर परिषद्का सिफारिसहरुलाई सम्बन्धित तहले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रदेशको राजस्वको आधार कमजोर रहेको भन्दै संविधान संशोधनको बहसमा प्रदेशको सा“घुरो राजस्व अधिकारको क्षेत्रलाई फराकिलो गर्ने विषयलाई राजनीतिक दललगायत सरोकारवालाहरुलाई प्राथामिकतामा राख्न विशेष अनुरोध गरिएको छ ।
राजस्व सुधार कार्ययोजनाका आधारमा आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथामिकतामा राख्न, प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्ने सवारीसधान कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, दहत्तरबहत्तर शुल्क, मनोरञ्जन करका दरहरुमा सबै प्रदेशमा एकरुपता कायम गर्न पहल, सवारी कर प्रदेश सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि ट्राफिक प्रहरीले असुल गर्ने जरिवाना संघीय सरकारको सञ्चितकोषमा जम्मा हुने भएकाले उक्त राजस्व सम्बन्धित प्रदेश सञ्चितकोष खातामा जम्मा गर्न पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा, दहत्तरबहत्तर शुल्कको राजस्व संकलन तथा बा“डफा“टमा रहेको कानुनी द्विविधालाई स्थानीय सरकार सञ्चालन, २०७४ मा संशोधन गरी स्पष्ट गर्न पहल तथा समन्वय गर्न भनिएको छ ।
