सुनिता बिष्ट
हेटौंडा/बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भरतबहादुर केसीले ३७ बु“दे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री केसीले प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मन्त्री केसीका अनुसार प्रदेशले बिगतमा सुरु गरेको ॅच्छोरोल्पा संवाद’ लाई निरन्तरता दिइने बताए । दोलखाको गौरीशंकर गाउ“पालिका–९ मा पर्ने च्छोरोल्पा ताल संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको असरबारे गत असार ५ देखि ७ गतेसम्म संवाद भएको थियो । दोलाखाको सिंगटीमा ॅच्छोरोल्पा संवाद’ भएको थियो ।
कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनले च्छोरोल्पा तालमा पारेको असरका विषयमा स्थानीय नागरिक र सरोकारवालाबीच अन्तत्र्रिmया भएको थियो । हिमनदीहरु तीव्रगतिमा पग्लिन थालेस“गै हिमतालको आकार बढिरहेकाले भविष्यमा हिमताल विस्फोटको जोखिम बढाउनेतर्फ सावधानी अपाउन छलफल भएको हो । विगतमा च्छोरोल्पा ताल विस्फोटको हल्लाले स्थानीयमा त्रास फैलिएको थियो । समुद्री सतहदेखि चार हजार पा“च सय ८० मिटर उचाईंमा अवस्थित च्छोरोल्पा ताल नेपालको सबभन्दा ठूलो हिमताल हो । वैज्ञानिक दृष्टिले संवेदनशील मानिने उक्त ताल गौरीशंकर र पुलिस हिमशृंखलाको काखमा अवस्थित छ । ताल संरक्षण र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार निर्माण र जोखिमबारे नागरिकमा सचेतना बढाउने काम भइरहेको पालिका अध्यक्ष विश्वास कार्कीले हेटौंडा सन्देशस“ग बताएका छन् ।
ॅजलवायु परिवर्तनले हाम्रो हिमाल पहिलेजस्तो छैन । हिमाल देखिने ठाउ“मा चट्टान देखिन थालेका छन् र आरोहणमा जोखिम बढेको छ,’ उनले भने । सिंगटीमा ॅगौंरीशंकरको रक्षा, हिमालदेखि तराईसम्मको सुरक्षा’ विषयमा संवाद सञ्चालन गरिएको थियो । च्छोरोल्पा ताल जलवायु परिवर्तन, साहसिक पर्यटन, जैविक विविधता र स“स्कृतिको संगमस्थल भएकाले यसको संरक्षण सबैको साझा दायित्व रहेको उनको निष्कर्ष छ ।
सरकारले घोषणा गरेको कृषिका लागि हानिकारक वन्यजन्तु रातो बा“दरलगायत वन्यजन्तु नियन्त्रण र व्यवस्थापनका उपायहरु खोज्नका लागि मन्त्रालयस्तरमा एक कार्यदल गठन गरिने मन्त्री केसीले बताए । उनका अनुसार उक्त कार्यदलले बँ“दरको बन्ध्याकरणदेखि उचित व्यवस्थापनको अध्ययन गर्नेछ र सोहीअनुसार व्यवस्थापन कार्यमा सक्रिय रहनेछ । नेपालको सुदूरपूर्वदेखि पश्चिम तराई पहाडी जिल्लामा बा“दरले मच्चाउने गरेको व्यापक वितण्डा दिनहु“ बढ्दो छ । जंगलनजिकबाट विहानदेखि रातिसम्म बा“दरको हुलका हुल किसानका खेतबारिमा आउने र मकै भटमास, कोदो, हिउ“दे बर्खे बालीनाली, मौसमी तरकारी फलफूल सखाप पार्ने गरेको छ ।
ऋण लिएर लगाइएका अन्नबाली उखेलेर फाल्ने, नष्ट गर्ने र यसबाट बाली र ऋणचुक्ता गर्न नसकी किसानको टाउकोमा ऋण थोपरि“दै जाने गरेको छ । उनीहरुले ठूलो समस्या खेप्नुपरेको छ । विहानदेखि बेलुकासम्म बा“दर भगाउन थाल ठटाउ“दा ठटाउ“दै हेरुवा चौकीदारी गर्दागर्दै पनि बालीनाली बचाउन नसकी हैरान भएका छन् । बालीको कुरुवा बस्दाबस्दै बालबालिकाले पढाइ छाड्नुपर्ने बाध्यता छ । मेहनत र लागत लगाएको खेती जोगाउन नसक्दा निराश किसानले खेती गर्न छाडी आफ्ना खेतबारि बा“झो राख्ने गरेका छन् । फलस्वरुप पहिलेको तुलनामा तरकारी, फलफुल र अन्नबालीमा उत्पादनमा कमी आएको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा व्यवधान खडा भएको छ ।
यसका अतिरिक्त विद्यालय आउ“दा–जा“दा बालबालिकालाई बा“दरले झम्टिने, चिथोर्ने, महिला र केटाकेटीलाई धपाउ“दा नटेर्ने, उल्टै आक्रमण गर्ने, यहा“सम्म कि बस्तीबाट बाख्राको पाठो च्यापेर जंगल लगेर छाडिदिने घटना पनि भएका छन् । बा“दर धपाउने क्रममा किसानको मृत्युसमेत भएको छ । यो बा“दरआतंकको पराकाष्टा हो ।
आक्रान्त किसानले भिन्नभिन्न नगरपालिका र गाउ“पालिकामा बा“दरविरुद्ध उजुरी गरेपछि बा“दर र किसान द्वन्द्व अध्ययन गर्न र नियन्त्रणका लागि पा“च लाखदेखि ३३ लाखसम्म बजेट छुट्याएका, संकल्प प्रस्ताव पारित गरेका, बा“दर समात्न युवालाई रोजगारी पनि दिने योजनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । हाल यस्ता अवस्थामा किसानहरु गाउ“को विकास योजनाभन्दा बा“दर नियन्त्रण नै माग गर्ने गरेका छन् ।
्
विश्वमा करिब दुई सयभन्दा बढी प्रजातिका दुई लाख बा“दर छन् । त्यसमध्ये नेपालमा तीन प्रजाित छन्–हनुमान लंगुर, सेतो ढेंडु र २ प्रकारका पहरे (आसामीज) र रातो बगाले (रेसस् मकाक मुलाटा) । गाउ“गाउ“मा आतंक फैलाउने रातो बगाले बा“दर हुन् । नेपालमा पहरे बांदरको संख्या कम छ । यी दुई प्रजातिका बा“दरहरु मठमन्दिरमा खान पाउने भएकोले मानव बस्तीनजिक देखिन्छन् भने जंगलमा बस्नेहरु गाउ“बस्तीमा धाउने गर्छन् ।
मानवीय गतिविधिको समयक्रमअनुसार क्रमशः विस्तारै बढ्दै हाल आएर बा“दरको विकराल समस्या किसानले भोग्नुपरेको हो । मानिसको जनसंख्या वृद्धि, वनफ“डानीबाट वनविनाश, इन्धनका लागि दाउराको अधिक प्रयोग, सामूहिक वन कार्यक्रमअन्तर्गत् लगाइएका गैह्रदेशीय प्रजातिका रुखबिरुवामा फलफुल नलाग्ने भएकाले बा“दरले आहार नपाउने कारणबाट बा“दरको आतंक मच्चिएको छ । फललाग्ने वनविनाश हु“दा बा“दरको आहारको संकटले यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो ।
मानिसको हस्तक्षेपले वन मासि“दै जानु, बा“दरका हिंस्रक सिकारी जन्तुजस्तै बाघ, चितुवा घट्दै जानु बा“दरको संख्या बढ्दै जानु, जंगलमा प्राकृतिक आहार अभावले जंगलनजिक घरबस्तीमा बा“दरले आहार खोज्न थाले । फलस्वरुप किसानको बालीनाली ध्वस्त पार्न जंगलभन्दा बढी गाउ“बस्तीतिर रत्तिन थाले । जहा“ आहार पाइन्छ, त्यहीं झुम्मिने नै भए ।
वनअपराध नियन्त्रणका लागि समुदाय तथा सुरक्षा निकायस“गको समन्वयमा आधुनिक प्रविधि प्रयोगमार्फत् वन, वनस्पति र वन्यजन्तु संरक्षणका कार्यहरुलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि ॅएक जिल्ला–एक वडा प्लाष्टिकमुक्त अभियान’ नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेसम्म प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
निजी जग्गा र राष्ट्रिय वनक्षेत्रबीच प्रष्ट छुट्टिने सीमांकन गरी वनक्षेत्रको सुरक्षाको प्रवन्ध गरिने मन्त्री केसीले बताए । वनड“ढेलो नियन्त्रणका लागि अग्निरेखा निर्माण, उपकरण खरिद, कर्मचारी तथा उपभोक्ताहरुको क्षमता विकास तथा प्रविधिमैत्री गठन तथा वनदस्ता परिचालन गरिने वनमन्त्री केसीले बताए । वनक्षेत्रमा रहेका ज्वलनशील पदार्थहरु हटाइ सोबाट कम्पोष्ट मल बनाउने नीतिसहित आफू अघि बढेको मन्त्री केसीको भनाइ छ ।
दुर्लभ, लोपोन्मुख र संरक्षित वनस्पतिको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण र व्यवस्थापनमार्फत् जैविक विविधता संरक्षणमा टेवा पुर्याइने बताउ“दै मन्त्री केसीले प्रदेशभित्रका संरक्षित क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्रहरुको समुदायमैत्री व्यवस्थापनका लागि संघीय तथा स्थानीय तहस“ग समन्वयकारी भूमिका खेलिने दाबी गरे । वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक मापदण्ड बनाइ प्रशासनिक व्यवस्थापनको निश्चित मानक निर्माण गरी कर्मचारी परिचालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ । ॅपूर्व अनुमानयोग्य सरुवा प्रणालीलाई आन्तरिकीकरण गरिनेछ,’ मन्त्री केसीले भने–वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सूचना तथा प्रविधि शाखालाई स्तरोन्नति गरी प्रदेशस्तरीय वनस्रोत सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ र सोमार्फत् जनस्तरलाई रियलटाइम डाटामा पहु“च बढाइनेछ ।
घाइते, टुहुरा तथा समस्यामा भएका वन्यजन्तुका लागि उद्धार केन्द्र तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गरिने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ भने मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम गर्नका लागि वनक्षेत्रस“ग सिमाना जोडिएका निजी जग्गामा वन्यजन्तुले नरुचाउने प्रजातिको खेती प्रवद्र्धन गर्न पहल गरिने मन्त्री केसीले बताए । वन्यजन्तुबाट पीडित परिवारलाई राहत वितरण गर्ने कार्य सरल र सहज बनाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।
बागमती प्रदेशका १ सय १९ वटै स्थानीय तहमा वन, वातावरण, वनजन्य उद्यम प्रवद्र्धन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण शाखा स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गरिने वनमन्त्री केसीले बताए । मन्त्री केसीले एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन र जैविक विविधता संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले पारदर्शी, जनमुखी र सम्मानजनक सेवाप्रवाहमार्फत् समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै प्रदेशका सबै जिल्लामा जिल्ला वनपैदावार आपूर्ति समिति गठन गरी स्वदेशी काठ प्रयोगलाई अनिवार्य गरिने बताए ।
वनक्षेत्रमा हुने यौनजन्य हिंसा तथा सामाजिक विभेदमा समेत शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने, प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरी विधेयक तयार गरिने उनले बताए ।
तीन तहका सरकारको पहलमा बाढी, पहिरो, भुकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने काम थालनी गरिने छ । भु तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यमा स्थानीय स्रोत प्रयोग, कम खर्चिलो प्रविधि र बायो इञ्जिनियरिङ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ ।
