माधब न्यौपाने
हेटौंडा/बागमती प्रदेशका तत्कालीन प्रमुख यादबचन्द्र शर्माले २०८० जेठ ७ गते ॅपुनर्विचार हुन आवश्यक रहेको’ सन्देशसहित प्रदेशसभामा फिर्ता पठाइदिएको ॅचिठ्ठा विधेयक’ पारित गर्ने सपना फेरि तुहिएको छ । प्रदेशसभाको इतिहासमा पहिलोपटक त्यही विधेयक फिर्ता गएको थियो । उक्त विधेयक पुनः रोकिएको हो । उक्त विधेयक पहिलोपटक २०८० बैशाख १२ गते प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाइएको थियो ।
सत्तारुढ दल एमालेको असहमतिपछि मंगलबार बसेको बैठकको कार्यसूचीबाट उक्त विधेयक हटाइएको छ । एमालेले उक्त विधेयकलाई शुरुदेखि नै ॅकालो धनलाई सेतो बनाउन’ प्रयोग हुने आरोप लगाउ“दै आएको छ । लामो समयदेखि प्रदेशसभामा थन्किएको विधेयक पुनः पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखकोमा पठाउने सरकारी तयारी थियो । प्रदेशसभाले प्रदेशस्तरीय चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने तयारी गरे पनि सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति नजुट्दा कार्यसूचीबाट विधेयक हटाउनुपरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेशसभा बैठकमा उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि ल्याउ“दा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारविरुद्ध सदनभित्र नाराबाजी गरेको थियो । मर्यादापालक र संसद्हरुबीच घम्साघम्सी चल्यो । प्रदेश प्रमुखले नागरिकको हितमा नभएको भन्दै फिर्ता पठाएको विधेयक ल्याउन तत्कालीन प्रदेश सरकारले भने निकै जोडबल गरेको थियो । भदौ १५ गतेको बैठकमा प्रदेश मामिला समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिका सभापति छिरिङ दोर्जेलामाले सभामा पेस गरेका थिए । भदौ १६ गतेको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भए पनि दलहरुबीच सहमति नजुटेकाले छलफल स्थगित भएको थियो ।
एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले समितिको प्रतिवेदन अझै अध्ययन गर्न बा“की रहेको भन्दै केही समय लिने गरी विधेयक रोकिएको बताए । प्रदेश सरकारले ल्याएको विवादास्पद् विधेयक ॅचोरबाटो’ बाट पुनर्विचारका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोजेको भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरुले विरोधमा उत्रिएका थिए । छलफल नै नगरी विधयेक पुनर्विचारका लागि सदनमा ल्याइएपछि आफूहरु आक्रोशित भएको एमाले बताउ“छ । आम्दानी स्रोत बढ्छ भन्ने नाममा विश्लेषण नगरी विधेयक पुनः ल्याइएकोमा विरोध गरिएको एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता थपलियाले बताए ।
ॅविधेयक अगाडि सार्नु सरकारको राम्रो संकेत हैन,’ थपलियाले भने–विधेयक अध्ययन नगरी सीधै ल्याइएकोमा हाम्रो आपत्ति हो । व्यक्तिको स्वार्थका आधारमा विधेयक ल्याइएको छ । कसैलाई भरणपोषण गर्न ल्याइएको विधेयक मान्य छैन । त्यसैले सर्वदलीय बैठकले केही समयका लागि उक्त विधयेक होल्डमा राख्ने सहमति जुटाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले सत्तारुढ दलहरुबीच कुरा नमिलेकै कारण विधेयक अघि नबढेको बताए । उनका अनुसार प्रतिपक्ष दल छलफलमा सहयोगी भूमिकामा रहे पनि कांग्रेस र एमालेबीच सहमति नजुटेकाले विधेयक रोकिएको हो । ढकालले विधेयकको स्वागत गर्दै चिठ्ठाको नाममा विगतदेखि हु“दै आएको कानुनविपरीतका गतिविधिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने तत्कालीन माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको बताए । उनले विधेयकबारे अनाश्वश्यक टीकाटिप्पणी गर्नु आवश्यक नरहेको बताउ“दै चाडपर्वमा हुने गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलापलाई कानुनको दायराबाट ल्याउन पनि विधेयक पास गर्न जरुरी भएको बताएका छन् ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस भने विधेयक अघि बढाउन सकारात्मक छ । तर, सहयात्री एमाले तयार छैन । चिठ्ठा विधेयक ल्याउ“दा सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जमकट्टेलले गरेका थिए भने माओवादी केन्द्रकै गंगानारायण श्रेष्ठ कानुनमन्त्री थिए ।
