12.1 C
Makwānpur
Homeमुख्य समाचारहृदयघातका बिरामीको शल्यक्रिया पूर्ण निःशुल्क
spot_img

हृदयघातका बिरामीको शल्यक्रिया पूर्ण निःशुल्क

spot_img

हेटौंडा/बागमती प्रदेश सरकारले हृदयघात भएका बिरामीको शल्यक्रिया पूर्णरुपमा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र टेकुमा १३ प्रादेशिक र ४ केन्द्रीय अस्पतालसँग विशेष सम्झौता गर्दै उक्त व्यवस्था लागु गरेको हो ।

प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापामगरका अनुसार सम्झौतापछि पाठेघरको मुखको क्यान्सरका बिरामीले उपचारमा दोब्बर सहयोग पाउनेछन् । उनका भनाइमा संघीय सरकारले दिने १ लाख खर्च भइसकेपछि प्रदेश सरकारले थप १ लाखसम्मको उपचार खर्च व्यहोर्नेछ । यसअघि दिइँदै आएको ५० हजारको सहयोग रकम यस पटक ५० हजारले वृद्धि भएको हो ।

- Advertisement - Ad Banner

सम्झौताअनुसार हृदयघातका बिरामीको शल्यक्रिया आवश्यक परे कुनै पनि शुल्क लिइने छैन । यसका लागि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र बकुलहर रत्ननगर अस्पताल तोकिएका छन् । स्वास्थ्य विज्ञका अनुसार उक्त कदमले क्यान्सर र हृदयघातजस्ता गम्भीर रोगको उपचारमा आर्थिक राहत दिलाउनेछ र समयमै उपचार सुरु गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

पाठेघरको मुखको क्यान्सर उपचारका लागि सम्झौतामा सहभागी अस्पतालहरुमा बी एण्ड बी अस्पताल, वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, क्यान्सर केयर नेपाल, चितवन मेडिकल कलेज, निजामती सेवा अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, काठमाडौं क्यान्सर सेन्टर, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, वीर अस्पताल, नेशनल सिटी अस्पताल, नेपाल क्यान्सर अस्पताल, परोपकार प्रसुति तथा महिला रोग अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्रिवि शिक्षण अस्पताल छन् ।

स्वास्थ्य सेवा विकेन्द्रिकरणको दिशामा प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै मन्त्री थापामगरले स्वास्थ्य सेवालाई केन्द्रिकृत प्रणालीबाट बाहिर ल्याइ स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने लक्ष्य स्पष्ट पारे । मन्त्रालयका सचिव डा. सुमित्रा गौतमले प्रोस्टेट क्यान्सर स्क्रिनिङलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिइन् । यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले ५० बेडसम्मका अस्पतालले वर्षमा कम्तिमा एकपटक र एक सय बेडसम्मका अस्पतालले वर्षमा कम्तिमा दुईपटक दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

spot_img
Basanta Ad

प्रतिक्रिया दिनुहोस

spot_img
spot_img

ताजा सन्देश

spot_img
spot_img

यो पनि