माधब न्यौपाने
हेटौंडा/प्रत्येक वर्ष जेठ १५ मा संघीय सरकारले संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने प्रदेश सरकारले असार १ मा प्रदेश संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । स्थानीय तहहरुले असार १० भित्र नगरसभा, गाउ“सभामा बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ढिलो–चा“डो तीन तहका सरकारले भर्खर सुरु भएको नया“ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याइसकेका छन् ।
यसअघिको अभ्यास हेर्ने हो भने तोकिएको समयभित्र बजेट पेस गर्न नसकेका स्थानीय तहहरुको पनि ठूलो संख्या थियो । भर्खर गत आर्थिक वर्ष सकिएको बेला चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएका बजेटको छलफलमात्र चलिरहेको छैन, गत आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको लेखाजोखा पनि भइरहेको छ ।
एकातिर बजेट पाएनौं भन्ने गुनासो सुनिन्छ भने अर्कोतिर विकास बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएर गएको अवस्था छ । बजेट खर्चका लागि सरकारका प्रत्येक निकायलाई विभिन्न खर्च शीर्षकअन्तर्गत् रहेर कति रकम पाउने भनी अख्तियारी दिइन्छ । खर्च गर्न उपलब्ध गराइएको रकम र त्यो खर्च गर्न दिइएको अख्तियारी हु“दाहु“दै पनि रकम खर्च नहुनुलाई बजेट फ्रिज हुनु भनिन्छ । हाम्रोजस्तो आर्थिकरुपले कमजोर मुलुकका नागरिकहरुमा देशमा विकास र समृद्धिका लागि पर्याप्त साधनस्रोत छैन भन्ने आमबुझाइ हुन्छ । तर, दुःखको कुरा हामीस“ग पर्याप्त साधनस्रोत त छैन नै, भएको साधनस्रोतको पनि परिचालन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । सरकारले बर्सेनि ल्याएको बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ ।
नया“ संविधान बन्नुअघि असार अन्तिममा मात्रै बजेट सार्वजनिक हुन्थ्यो । तर, बजेटको मिति तय नहु“दा संसद्बाट पारित गर्न हुने ढिलाइस“गै विकासनिर्माणका कामको भुक्तानी र सरकारको दैनिक खर्च प्रभावित भएको भन्दै संविधानमै बजेट पेस गर्ने मिति तय गरेर जेठ १५ बनाइएको थियो । जेठ १५ मै सदनमा बजेट पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएको भए पनि बेलैमा योजनामा काम गर्ने परिपाटीको भने विकास भएको छैन ।
यसरी पु“जीगत् बजेट खर्च नहुनुको समस्या सम्बोधन गर्न भन्दै गत वर्षको बजेटमै संघ सरकारले विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । बढी प्रतिफल दिने योजनालाई प्राथमिकता दिने र साना टुक्रे आयोजना संघीय सरकारबाट अघि नबढाउने भन्ने थियो ।
यसका अतिरिक्त असारभित्र पूर्वतयारी सक्ने, साउनभित्र कार्यविधि बनाइसकेर योजना अघि बढाउनेलगायत महत्वपूर्ण उपाय अवलम्बन गर्ने भन्ने थियो । तर, कार्यान्वयनमा जा“दा ती उपायहरु खासै प्रयोगमा गएको देखिएन । सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्या राष्ट्रिय आर्थिक प्रगतिको बाधक बन्छ ।
विकास बजेट खर्च नहु“दा दीर्घकालीन विकासका लक्ष्यहरुमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ । सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नुका अनेक कारण होलान्, तर यसमा पहिलो र प्रमुख कारण प्रशासनिक क्षमता र दक्षताको अभाव नै हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार न्यौपाने भन्छन्–मन्त्रालयले तल्लो निकायलाई बजेटको अख्तियारी दिन गर्ने ढिलाइ, जिल्ला विकास समिति र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अभाव, माटो, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन्मा नीतिगत् जटिलता, तोकिएको पारिश्रमिकमा काम गर्ने कामदार अभाव आदि यसका कारक हुन् ।
ॅकर्मचारीतन्त्रको निर्णय क्षमता र व्यवस्थापनको कमजोर कौशल, संसदीय समिति र अर्धन्यायिक निकायको अवरोध र विकास आयोजनाको जिम्मेवारी पाएका कम्पनीमा क्षमता र सिपको कमी तथा स्थानीयको अनावश्यक माग र अवरोध पनि प्रदेशमा यसका कारक देखिएका छन् । आयोजना छनौटका आधार पालना नहुने, आयोजनाहरु योजनाबद्धढंगले सञ्चालन नहुने, पर्याप्त बजेट उपलब्ध नहुने र आयोजना सञ्चालनमा ढिलाइ हुने पनि कारण छन्,’ उनले भने ।
जनशक्ति अभाव, जिम्मेवार कर्मचारीको निरन्तर फेरबदल, कुनै काम सम्पन्न हुन आवश्यक पर्ने प्याकेज सोचाइ नुहुनु पनि कारक हुन् । खर्चको अख्तियार पाउने व्यक्तिको नियन्त्रणबाहिरका धेरै कारणले रकम खर्च हुन नसकी बजेट फ्रिज हुने तथा विकास आयोजना प्रभावित हुने गरी बेलाबेला हुने अदालती आदेश पनि एक कारण हो ।
विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि हो । सरकारी खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहिता नहु“दा बजेटको सही उपयोग हुन सक्दैन । धेरैजसो योजनाहरुमा भ्रष्टाचारका कारण योजनाहरु प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन भइरहेको देखि“दैन । राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत् अनिश्चितता पनि बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्य प्रमुख कारण हो ।
विकासका एजेन्डामा जसको सरकार आए पनि कार्यान्वयनमा गएका योजनाहरु प्रभावित नगरी अघि बढाउने भन्ने तहको दलीय सहमतिको हामीकहा“ अभाव छ । हरेक नया“ सरकारले आफ्नै प्राथमिकता राख्ने प्रचलनले पनि विकास योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने, योजनाहरु नै अधुरो रहने र बजेटको सदुपयोग नहुने अवस्था आउने गरेको छ ।
ॅबजेट कार्यान्वयनको सिलसिलामा अझ स्थानीय पूर्वाधार विकासतर्फ उपभोक्ता समितिमा मौलाएको ठेकेदारी, झुटा बिलभर्पाइ, स्फेसिफिकेसन बनाउ“दा गडबडी, नजिकै पाइने निर्माण सामग्रीलाई टाढा देखाइ बढी रकम भुक्तानी, भेरिएसनको नाममा अनावश्यक दायित्व, आयोजना समयमा सम्पन्न नगरी लागतको भार थप्ने, मेसिनरी प्रयोग गर्ने तर भुक्तानी भने श्रम ज्यालामा लिने आदि अनियमितता समयसमयमा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
यसका अतिरिक्त स्थानीय ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत स्रोतसाधनको उपयोगमा भारी अनियमितता देखिएको छ,’ उनले थपे–स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्छ, बजेट कसरी बनाइन्छ र खर्च कसरी हुन्छ, आफूलाई शासन गर्ने निकायले कानुन र विधिहरु कसरी बनाउ“छ भन्ने सवालमा नागरिकले पनि सदैंव चासो, अनुगमन, निरीक्षण र खबरदारी गर्न आवश्यक छ । स्थानीय विकासमा ठेक्का लागेको आयोजनाको पनि जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ ।
सामान्यतः ठेक्का लगाएपछि, उपभोक्ता समूहलाई जिम्मेवारी दिएपछि, टोलविकास संस्थालाई निकासा पठाएपछि काम सम्पन्न भएको ठान्ने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारहरु बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएका छन् । तर, विकासमा भागबण्डा, सेवाप्रवाहमा तेरो–मेरो र समृद्धिमा किचलो गर्न थालियो भने संघीय शासनप्रणालीमाथि आ“च आउनेछ ।
आफूले जिम्मेवारी पाएको कामको माखो नमार्ने र माथिल्लो निकायलाई गालीमात्र गर्ने प्रवृत्तिले विकास अघि बढ्दैन । जुनसुकै विकास पनि दीगो हुनुपर्छ । विकासनिर्माणका हरेक काममा सरोकारवाला निकायस“ग समन्वय हुनुपर्छ । विकासनिर्माणको काममा अनियमितताले नियमितता पाउने हो भने यसले विकास होइन विनाश निम्त्याउ“छ ।
समयमै बजेट आउ“दा पनि यो कमजोरीमा सुधार आएको छैन । मुठीभर व्यक्तिको हित र स्वार्थका लागि कोरिएको खाका समय र बजेटको बर्बादी हो । असारे विकासलाई सुधार्न सरकारले नीतिगत् प्रयत्न गर्नैपर्छ । बहुवर्षीय टेन्डर प्रक्रिया, खरिद योजनाको कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनैपर्छ । विकासका लागि बजेटको थैलीमात्र भएर हु“दैन, उद्धेश्य सही हुनुपर्छ । पुरानै ढर्रा र शैली पनि फेरिनु आवश्यक छ । असारमा बजेट सक्नकै लागि तालिम, गोष्ठी, सभासम्मेलन भोजभतेर हुनु पनि अर्को ठट्टाको विषय हो ।
स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सरोकार तथा जवाफदेहिता जनताप्रति हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त अधिकार, काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको निर्वाह गर्दा उत्तरदायीढंगबाट गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि नागरिक समाजले खबरदारी र बहिष्कार दुवै गर्नुपर्छ । चटारोमा गरेको विकास चौपट भएका थुप्रै उदाहरण छन् । बर्खामा विकास गर्ने अनि हिउ“दमा पछुताउने सनातन मानसिकता सरकारमा विद्यमान छ । असारे विकास रोक्न सरकारको कार्यशैली, कर्मचारी संयन्त्रको नियत र प्रवृत्ति परिवर्तन अपरिहार्य छ ।
सरकारले बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउन केही महत्वपूर्ण उपायहरु अपनाउनु आवश्यक छ । पहिलो र महत्वपूर्ण उपाय भनेको प्रशासनिक सुधार हो । सरकारी निकायहरुमा दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । आवश्यक जनशक्ति परिपूर्ति र ती जनशक्तिको क्षमता विकासमा ध्यान जानु जरुरी छ । हाम्रा संयन्त्रहरुमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता अर्को खट्किएको विषय हो । हाम्रो समस्या थाहा नहुनु होइन, समस्याको निराकरणमा इमान्दार प्रयत्न नहुनु भने हो ।
