सुनिता बिष्ट
हेटौंडा/बहादुरसिंह लामाले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । उनले आइतबार मुख्यमन्त्री कार्यालयपरिसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लामाले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिने घोषणा गरे । राजीनामा घोषणाका लागि राखिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफू इमान्दार भएका कारण यस्तो परिस्थिति आएको भन्दै पटकपटक गुनासो गरे ।
उनले संघीय सरकार निरन्तर टिकिरहेका बेला बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्नुको आधार र कारण खोज्ने जिम्मा पत्रकारलाई सुम्पिए । पटकपटक इमान्दारिता, सच्चाइ र पारदर्शिताको परीक्षा दिएको र त्यसमा सफलता नमिलेको लामाको गुनासो थियो । मुख्यमन्त्रीबाट
राजीनामा दिएका लामा आफैंमा गलत भने होइनन् । उनकै कारण बागमती प्रदेशमा अप्रत्यासित नतिजा आयो भन्न पनि नसुहाउला ।
तर, उनको नेतृत्व शैली बलियो नभएकै कारण राजनीतिक दुर्घटना घट्यो भन्दा फरक पर्दैन । यसअघि प्रदेशले ४ जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको थियो । लामा प्रदेशका पा“चौं मुख्यमन्त्री थिए । इतिहास हेर्ने हो भने क्याबिनेट बैठकको निर्णय होस् वा बजेट निर्माण सबै क्षेत्रमा नेतृत्व हाबी भएको देख्न सकिन्थ्यो ।
यसको मतलब मुख्यमन्त्रीले जे भन्यो, सोही विषयमा अन्य मन्त्रीले सही गर्थे भन्ने होइन । तर, नेतृत्वले सधैं सबै मन्त्रीलाई ब्यालेन्समा राख्थे । घनिभूत छलफल हुन्थ्यो । सबै मन्त्री र सांसद्को चित्त बुझाउन मुख्यमन्त्री हरदम तयार देखिन्थे । लामा यही कुरामा चुक्दा प्रदेश सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भयो ।
प्रदेश सरकार परिवर्तनको खेल चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति कार्यक्रम तथा बजेटबाट सुरु भएको थियो । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारमा कांग्रेस नेतृत्वमा रह“दा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा कांग्रेसकै युवामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले थिए ।
बजेट निर्माण गर्दा काफ्लेले देखाएको एक्सन’ को साइडइफेक्ट’ लामाको थाप्लोमा पर्यो । नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा अर्थमन्त्री काफ्लेले मन्त्रालयको गेटमा ताला लगाएर मन्त्री र सांसद्लाई समेत भित्र जान नदिएकोदेखि एकलौटीढंगले योजना थप्ने र कटौती गरेको आरोप मन्त्रीहरुकै थियो । विवादै विवादबीच सदनमा बजेट प्रस्तुत भयो ।
बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्नुपूर्व बजेटमा पनि कांग्रेसभित्रको तिक्तता पोखियो । बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी प्रायः सबै सांसद्ले आर्थिक मामिला मन्त्री काफ्लेप्रति प्रश्न गरे । अनि, आक्रोश पोखे । बजेटमाथि विवाद सिर्जना भएपछि सत्तारुढ दलकै नेतृत्वमा छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने माग उठ्यो ।
काफ्लेले असार १ गते सदनमा प्रस्तुत गरेको ६७ अर्ब ५७ करोडको बजेटमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि समस्या समाधान गर्न असार १२ गते सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका तर्फबाट ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भयो । जसमा कांग्रेसका तर्फबाट सांसद् रमेशकुमार महत र प्रभात तामाङ समितिमा रहे भने एमालेका तर्फबाट एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचेतकसमेत रहेका मधुसूदन पौडेल र सांसद् केशबप्रसाद पोखरेल समितिमा रहे ।
एक साता लगाएर तयार गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पनि अर्थमन्त्री काफ्लेको कार्यशैलीप्रति गम्भीर त्रुटि देखियो । प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्री काफ्लेले आफ्नै मन्त्रालयका सचिवमाथि हातपात गरेकोदेखि अनधिकृतरुपमा बजेट इन्ट्री गराएकोसम्म पुष्टि भएको पाइयो ।
कार्यदलले बजेट निर्माणका क्रममा भएका समस्यासमेत पहिचान गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिदियो । बजेटमा नीतिगत् स्पष्टता नहुनु, सत्ता साझेदारबीच सहमति पालना नगर्नु, मन्त्रालयहरुबीच समन्वय अभाव, पारदर्शिता र अध्ययन अनुसन्धान कमी, बजेटनिर्माणमा राजनीतिक प्रभाव र पहु“च मुख्य आधार बन्नुजस्ता विषय समस्याका प्रमुख कारणका रुपमा प्रतिवेदनमा उतारियो ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विषयगत् मन्त्रालयहरुको स्वीकृतिबिना नै धेरै योजना अनधिकृतरुपमा बजेटमा समावेश गरेको, कतिपय योजना ऐन, नियम र बजेट सिद्धान्तविपरीत रहेको, सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षबीच पहिले नै सहमति भइसकेका योजना बजेटबाट हटाइएको र अनधिकृत नया“ योजना थपिएको कार्यदलको प्रतिवेदनले देखायो । तत्पश्चात् अर्थमन्त्री काफ्लेको कार्यशैलीमा थप प्रश्न उठ्यो ।
मन्त्रीहरुले समेत उनको कार्यशैलीप्रति टीकाटिप्पणी गरिरहे । कांग्रेसभित्र काफ्लेको राजीनामाको माग भयो । तर, संसदीय दलमा बजेटको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गराएर बजेट सदनबाट पास भयो । उनीप्रति चिढिएका सांसद्हरुको मन भने शान्त भएकै थिए । काफ्लेलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न मौखिक आवाज पनि उठे । तर, बहादुरसिंह लामाको ॅविश्वासपात्र’ का रुपमा रहेका काफ्लेलाई कारबाही गर्न लामाले उचित ठानेनन् ।
लामाको नेतृत्वदायी भूमिका कमजोर भएको चर्चा चलिरहेकै बेला काफ्लेमाथि प्रश्नैप्रश्न उठ्दा मौन समर्थन गरेको भन्दै कांग्रेस सांसद्हरु असन्तुष्ट थिए । अर्थ मन्त्रालयमै फाइल रोकेर राख्ने काफ्लेको शैलीप्रति अन्य मन्त्रीहरु आजित थिए । बजेट पास भएपछि लामा पारिवारिक भेटघाटका लागि असार २५ गते बेलायत प्रस्थान गरे ।
उनी नेपाल फर्किएपछि काफ्लेलाई अर्थ मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्ने बताए पनि कुनै चासो नदेखाएपछि संसदीय दलको नेता परिवर्तनको ग्राफ तयार गरिएको थियो । विवादैविवादबीच अर्थमन्त्री काफ्ले वैदेशिक भ्रमणका लागि कोरिया जाने क्रममा लामाले काठमाडौंमै क्याबिनेट बैठक राखेर भ्रमण स्वीकृत गराएपछि विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
प्रदेशका मुख्यसचिवबिना बसेको क्याबिनेट बैठक नितान्त काफ्लेको सुबिधाका लागि आह्वान भएको भन्दै एमाले र कांग्रेसका मन्त्रीहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । सरकारलाई संकटमा पार्ने काफ्लेलाई नै सहयोग गरेर प्रमुख सचिवबिना ४ मन्त्री सहभागी गराइ काठमाडौंमा मन्त्रिपरिषद् चलाएपछि अन्य सबै रुष्ट भएका थिए । जसका कारण लामाविरुद्ध थप अविश्वास पैदा भएका थियो ।
जसअनुसार साउन ९ गते ४ मन्त्रीले राजीनामा बुझाएर लामाविरुद्ध संसदीय दलको नेतामाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए । २१ सांसद्को हस्ताक्षर रहेको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि लामा र इन्द्रबहादुर बानिया“बीच निर्वाचन भयो । जसमा १४ मतमात्र प्राप्त गरेका लामा पराजित हु“दा बानिया“ २२ मतसहित विजयी भए । काफ्लेकै कारण विवादमा फसेका मुख्यमन्त्री लामाले सधैं समर्थन गरिरहे ।
बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७ सांसद्मध्ये काफ्ले कृष्ण सिटौला पक्षधर हुन् । उनीप्रति निरन्तर प्रश्न उठिरह“दा पनि साथ, सहयोग गर्दै अन्य मन्त्री र सांसद्लाई बेवास्ता गर्नाले बहादुरको ॅबहादुरी’ सकिएको राजनीतिज्ञहरुको विश्लेषण छ ।
४ बजेपछि शपथग्रहण
लामाको राजीनामा स्वीकृत भएर नया“ सरकार गठनका लागि आह्वानसमेत भइसकेको छ । जसअनुसार कांग्रेस बागमती संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित मकवानपुरका बानिया“ले सोमबार नै मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरिसकेका छन् । कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट संयुक्तरुपमा मुख्यमन्त्रीमा बानिया“ले दाबी पेश गरेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुखसमक्ष सोमबार पेश गरिएको दाबीमा १ सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ गरी ६४ सांसद्को समर्थन रहेको उल्लेख छ । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार उनीहरुले दाबी पेश गरेका हुन् । दाबी पेस गरिएको निवेदनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता बानिया“ र एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थापलियाद्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मंगलबार दिउ“सो २ बजेसम्म नेपालको संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए । मंगलबार दिउ“सो ३ बजे मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर ४ बजेपछि शपथग्रहण गराउने प्रदेश प्रमुख कार्यालयको तयारी छ ।
यसअघि प्रदेशका मुख्यमन्त्री लामाले राजीनापत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पेश गरेका थिए । लामाका तर्फबाट प्रमुख स्वकीय सचिव छत्रबहादुर लामाले प्रदेश प्रमुख देबकोटाका प्रमुख स्वकीय सचिव बलराम गैरेमार्फत् सोमबार राजीनामापत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पेश गरेका हुन् । यसअघि आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी लामाले राजीनामा घोषणा गरेका थिए । चार दिनदेखि उपचारका लागि काठमाडौंमा रहेका प्रदेश प्रमुख देबकोटा सोमबार विहान हेटौंडा आइपुगेका हुन् । राजीनामापत्रमा हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री लामा आइतबार सा“झ नै काठमाडौं गएका थिए ।
