माधब न्यौपाने
हेटौंडा/नियुक्त भएका बागमती प्रदेशका ३ मन्त्रीको शपथग्रहण अनिश्चित बनेको छ । बिहीबार विहान सूचना जारी अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि शपथग्रहण स्थगित गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देबकोटाको स्वास्थ्यमा अचानक समस्या देखिएपछि उपचारका लागि काठमाडौं जानुपरेकाले शपथग्रहण कार्यक्रम रोकिएको हो । सोही कारण समारोहमा उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले शपथग्रहण कार्यक्रम अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रमुख देबकोटा उपचारका लागि काठमाडौं गएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि सत्तासाझेदार दल एमालेको असहमतिपछि नवनियुक्त ३ मन्त्रीको बुधबार हुने भनिएको शपथ रोकिएको थियो । मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले रिक्त ५ मन्त्रालयमध्ये ३ वटामा मन्त्री नियुक्त गरी बुधबार विहान ९ बजेका लागि प्रदेश प्रमुख देबकोटासमक्ष सिफारिस गरेका थिए । उनको सिफारिसअनुसार चितवनकी माया श्रेष्ठ, गीता गुरुङ रहेका थिए भने धादिङका गोबिन्द लम्साल मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
लम्साललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, श्रेष्ठलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र गुरुङलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णयसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष पत्राचार गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री लामाले यसअघि ४ मन्त्रीलाई पदमुक्त र मंगलबार एक मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि ५ मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन बनेको छ । ती सबै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री लामा आफैंले सम्हालेका छन् ।
मुख्यमन्त्री लामाले यसअघि ४ मन्त्रीलाई पदमुक्त र मंगलबार एक मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि ५ मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन बनेको छ । ती सबै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री लामा आफैंले सम्हालेका छन् । बागमती प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका तत्कालीन नेता बहादुरसिंह लामाले गर्ने निर्णय, कार्यशैली र गुटगत् भेदभाव भएको भन्दै ४ मन्त्रीको राजीनामाबाट कांग्रेस बागमती संसदीय दलको द्वन्द्व सुरु भयो ।
राजीनामा दिएलगत्तै मन्त्रीहरुले इन्द्रबहादुर बानिया“लाई दलको नेता बनाएर मुख्यमन्त्री बनाउनपर्ने मागसहित तत्कालीन दलका नेता लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए । अविश्वास प्रस्ताव बहुतले पारित भयो । दलको नेताको पद रिक्त रहेपछि बागमती प्रदेशसभा भवनपरिसरमा कांग्रेस संसदीय दलका नेताको लागि चुनाव भयो । जसमा लामा ८ मतान्तरसहित पराजित भएका छन् ।
अब आफू दलको नेता निर्वाचित भएपछि मुख्यमन्त्री लामाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बानिया“को भनाइ छ । यदि नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिए त्यसका लागि लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रयोग गरिने बानिया“को चेतावनी छ । सञ्चारकर्मीस“ग प्रतिक्रिया दि“दै नवनिर्वाचित दलका नेता बानिया“ले दलका नेता भएको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका लामाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने र यदि त्यसो भएन भने आफू पुनः लोकतान्त्रिक पद्धतिमा गएर पदमुक्त गराउने बताएका छन् ।
जबकि, लामा राजीनामाको मुडमा छैनन् । आफ्नै दलमा विवादबीच उनले मन्त्री नियुक्त गरेपछि एमाले पनि चिढिएको छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री सम्हाल्ने लक्ष्यसहित आफ्नै संसदीय दलभित्र अविश्वास प्रस्तावमा होमिएका बानिया“लाई लामाले सहज राजीनामा दिएर ठाउ“ खाली गर्ने सम्भावना देखि“दैन ।
मुख्यमन्त्री लामाले चुनावमा हारजित सामान्य भए पनि पार्टी विधि र विधानमा चल्नुपर्ने बताएका छन् । संसदीय दलको नेता पराजित भएपश्चात् सञ्चारकर्मीस“गको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री लामाले यस किसिमको गतिविधिले गलत नजिर स्थापित भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने कुनै पनि आधार र कारण नभएको बताए । मुख्यमन्त्री लामाले आफू संविधानअनुसार अघि बढ्ने बताए । संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री हुन दलको नेता आवश्यक पर्ने नभएकाले राजीनामा दिनुनपर्ने उनको धारणा छ ।
ॅमैले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण छैन,’ उनले भने–दलको नेता गुमाएको आधारमा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने कुनै आधार संविधानमा छैन । म संविधानको भावना र प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्छु,’ उनले भने । ॅम गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेको हु“ । सहमतिअनुसार मस“ग अझै लगभग एक वर्ष मुख्यमन्त्री रहने आधार छ । त्यसअघि दुई वर्षसम्म कुनै पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाउने आधार छैन,’ उनले भने–त्यसकारण म मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन्न“ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता राजन केसीले बागमती प्रदेशमा संसदीय दलको नेताले नै मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । नेता केसीका अनुसार कांग्रेसको विधानअनुसार केन्द्रमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता हुनु अनिवार्य छ । ॅसंसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने हो केन्द्रमा र प्रदेशमा पनि नेता नै मुख्यमन्त्री हुने हो,’ उनले स्पष्टरुपमा भने–त्यसमा दुईमत नै छैन ।
यद्यपि, उनले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को सन्दर्भ दि“दै भने–त्यस अवस्थामा कुनै पनि सांसद्ले बहुमत जुटाएमा सरकार गठन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको बताए । ॅतर, हाल त्यस्तो अवस्था आएको छैन,’ उनले भने–हालको प्रक्रियाअनुसार दलको नेता बहुमतसहित अघि बढ्नेछ । नेपाली कांग्रेसले नेता केसीलाई बागमती प्रदेशको संसदीय दल नेता चयन प्रक्रिया अनुगमन गर्न पर्यवेक्षकका रुपमा खटाएको थियो ।
