माधब न्यौपाने
हेटौंडा/खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन) बागमती प्रदेशले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई करछुट हुने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यबाहक मुख्यमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउ“दै संघले आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ (२) मार्फत् करछुट हुने व्यवस्था सरकारले हटाएकोप्रति सहजीकरणको भूमिका निर्वाहका लागि
अनुरोध गरिएको हो ।
संघ अध्यक्ष बद्रीप्रसाद देबकोटाले दर्ता भएका, मुनाफारहित र सामुदायिक सेवा प्रदान गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाद्वारा सञ्चालित आधारभुत मानवअधिकार र मौलिक हकका रुपमा रहेको खानेपानीको अनावश्यक कर हटाउन आग्रह गे । महासंघले खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थाहरुमा विगतमा करछुट हुने व्यवस्था रहेकोमा हाल आयकर ऐन २०५८, खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ बाट यस वर्षदेखि कर लिने व्यवस्था गरिएकोले उक्त व्यवस्था खारेज गरी गैर नाफामूलक सामुदायिक संस्थाका रुपमा स्थापित खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुमा कुनै प्रकारको कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसग आग्रह गरेको हो ।
महासंघले लबी तथा पैरवी गर्दै आइरहेको विषय खानेपानीमा करछुट, विद्युत् महसुल छुट, नेपालमा खानेपानी क्लोरिनेसन प्रविधि स्थापना र विकासका लागि संघीय संसद्, राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत्रुपमा संकल्प प्रस्ताव पारित भएको जनाएको
छ ।
देशभरका ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था महासंघले सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ नीति तर्जुमा गरी स्थानीय तहमा समेत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवालाई व्यवस्थित, मर्यादित र व्यवहारिक बनाउन नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था/समूह/समितिहरुको स्वायत्तता, संस्थागत् हैसियत, काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी अक्ष्ण्ुण रहने गरेरमात्र बोर्ड बनाउने र बोर्डले नियमन, अनुगमन र पृष्ठपोषणमात्र गर्ने व्यवस्थाका लागि कानुनी सुनिश्चितता गर्न उसले माग गरेको छ ।
महासंघले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुलाई अन्य कुनै प्रकारले विघटन नहुने गरी एकीकरण (मर्ज) गर्ने प्रक्रियालाई स्पष्टरुपमा नियमावलीमा व्यवस्था गरी यसरी मर्ज हुने संस्थाहरुलाई सरकारका तर्फबाट प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सम्बन्धित तहका सरकारका नेतृत्वमा विषयगत् कार्यदल गठन गरी वास क्षेत्रलाई योजना तर्जुमा, नियमन, व्यवस्थापन गर्न र उक्त समितिहरुमा फेडवासनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न सबन्धित निकायहरुस“ग माग गरेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरु उपभोक्ता संस्थामैत्री बनाइ स्थानीयकरण गर्न आग्रह गरिएको छ । महासंघले यसका लागि नेपाल सरकार विकास साझेदार र फेडवासनबीच एकीकृत सहकार्यको रणनीति तय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पूर्णसुचारुपन र दीगोरुपमा सञ्चालनका लागि नियमित मर्मतसम्भार, खानेपानी गुणस्तर, बजेट व्यवस्थापन र उपभोक्ता समितिको संस्थागत् क्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्ययोजना बनाइ लागु गर्न पनि भनेको छ ।
जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्घि, सहरीकरणलगायत विविध कारणले खानेपानीको स्रोत दिनप्रतिदिन घट्दै गएकाले भविष्यमा आउनसक्ने चुनौती सामना गर्न बेलैमा बैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । स्थानीय तहबाट देखाइएको उत्साहजनक सहभागिताका कारण साना सहरी/सहरी/सहलगानीलगायत खानेपानी आयोजना दक्षिण एसियाकै नमूना खानेपानी आयोजनामा प्रमाणित भएकाले यी खानेपानी आयोजनाको संरक्षण गर्न महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपालको संविधानमा भएको प्रत्येक नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ पहँचको हकलाई सम्मान गर्दै पूर्ण कार्यान्वयन गर्न महासंघको माग छ । खानेपानी आयोजनाको प्राविधिक/आर्थिक पक्ष सरकारको र व्यवस्थापकीय क्षेत्र समुदायको भएकाले मौलिक हकको प्रत्याभूति हुने गरी खानेपानी आयोजना निर्माण हुनुपर्न मा जोड दिइएको छ । खानेपानी प्रणाली सञ्चालन गर्दा खपत भएको विद्युत् राज्यबाट निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा खानेपानी विमा बोर्डको अवधारणा ल्याइ प्रिमियमबापत् रकम राज्यको दायित्वमा रहनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
कार्यबाहक मुख्यमन्त्री श्रेष्ठले खानेपानी संस्थाहरुको कार्य व्यवस्था सुदृढीकरणका लागि स्थानीय सरकार र खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । कहिलेका“ही गुणस्तरीय सेवामा खानेपानी संस्थाहरु चुक्ने हु“दा उपभोक्ताको हित र सेवाका निम्ति यस्ता संवेदनशील विषयमा स्थानीय सरकार र महासंघबीच संवाद हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अनावश्यक कर हटाउनुपर्ने महासंघको मागलाई सकारात्मकरुपमा लि“दै मन्त्री श्रेष्ठले बागमती सरकारको आगामी बैठकमा छलफल गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सरकारले उपभोक्तालाई २५ प्रतिशत् कर लगाउने निर्णय अव्यवहारिक र विभेदपूर्ण रहेको भन्दै सरकारलाई उक्त निर्णय सच्याउन महासंघले आवाज उठाउँदै आएको छ ।
