माधब न्यौपाने
हेटौंडा/बागमती प्रदेशका सचिवसहित कर्मचारीले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत विधेयकलाई संशोधन गरी प्रदेश निजामती सेवाको सम्मान र भविष्य सुरक्षित हुने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले संघीय कर्मचारीलाई दश वर्षसम्म प्रदेश सचिवमा कामकाज गर्न खटाउने प्रावधान नराख्न पनि माग गरेका छन् ।
२०८० फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक १५ महिनापछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको हो । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउ“दै बागमती प्रदेश सचिव दीपेन्द्र सुबेदीसहित २० कर्मचारीले दश वर्षसम्म प्रदेश सचिवमा संघीय कर्मचारी खटाउने प्रावधानले प्रदेश निजामती कर्मचारीमाथि ठूलो अन्याय र भेदभाव गरिएको भन्दै संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । राष्ट्रियसभामा विधेयकको दफा ११४ (२), ११५ र ११६ (३) ले प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको जुन संविधान र संघीयताको भावना, मर्मअनुरुप नरहेको उनीहरुले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ११४ (२) र ११६ (३) ले १० वर्षसम्म प्रदेश निजामती सेवाको एघारौं तहमा कार्यरत् कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास रोकिने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ (३) मा प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि त्यस्तो पद स्वतः प्रदेश निजामती सेवाको पद मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को दफा ११४ (२), ११५ र ११६ (३) ले प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जुन नेपालको संविधान र संघीयताको भावना, मर्मअनुरुप नरहेको र समानताको हक (धारा १८) विपरीत छ,’ उनीहरुले ज्ञापनपत्रमा लेखेका छन्–सबै कर्मचारीले योग्यता र क्षमताअनुसार समयमै आवधिकरुपमा बढुवा तथा वृत्तिविकास हुन पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ११४ (२) र ११६ (३) ले १० वर्षसम्म प्रदेश निजामती सेवाको एघारौं तहमा कार्यरत् कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिने भएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ (३) मा प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि त्यस्तो पद स्वतः प्रदेश निजामती सेवाको पद मानिने व्यवस्था गरे पनि संघीय निजामती कर्मचारी ऐनले त्यसलाई रोक्ने उनीहरुको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । कर्मचारीहरुले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को दफा ११४(२), ११५ र ११६ (३) संशोधन गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाललाई सुझाएका छन् ।
विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई अन्तरप्रदेश सरुवाको बाटो खोलिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरुले १० वर्षपछि यस्तो सरुवाको अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहमतिका आधारमा यस्तो सरुवा गर्न पाइने व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले सहमति जुटाएको हो ।
समितिले बढीमा १० वर्षसम्म मात्र संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । हाल स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि प्रदेश मन्त्रालयका सचिवसम्म संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी खटिएका छन् । दश वर्षभित्र प्रदेशले नै विज्ञापनमार्फत् कर्मचारी नियुक्ति गर्ने भएकाले त्यसपछि निजामती कर्मचारी खटाइरहन आवश्यक नहुने सांसद्हरुको तर्क छ ।
२०८० फागुन २१ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकलाई सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि २०८१ जेठ १५ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । विधेयकमा सांसद्हरुले १ सय २४ समूहमा १ हजार ५ सय ८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संशोधन प्रस्तावसमेतलाई एकै ठाउ“मा राखेर दफावार छलफल गरी संसदीय समितिले विधेयक सर्वसम्मत् पारित गरेको थियोे ।
राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयक दुई महिनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि विधेयक सभामुखले प्रमाणित गर्नेछन् । सभामुखले प्रमाणित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागु हुनेछ । ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमा प्रदेशका ११ तहका डा. अर्जुनप्रसाद सापकोटा, एघारौं तहकै दीपकप्रसाद तिवारी, नरेन्द्र कार्की, वसन्त अधिकारी, सतिश बिष्ट, खगेश्वर गेलाल, निर्मल घिमिरे, किरण श्रेष्ठलगायत छन् ।
सेवा प्रवेशमा महिलाको उमेर एक वर्ष घट्यो
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १० मा पुरुष उम्मेद्वारको हकमा पैंतीस वर्ष र महिला उम्मेद्वारको हकमा ४० वर्ष पूरा नहु“दासम्म सेवाप्रवेशका लागि परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था थियो । समितिले पास गरेको विधेयकमा महिलाको सेवाप्रवेशका लागि परीक्षा दिन पाउने उमेर एक वर्ष घटाइएको छ । विधेयक कानुन भएपछि महिलाले ३९ वर्ष पूरा हु“दासम्म मात्र सेवाप्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।
उमेर हद ६० वर्ष
ॅसंघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउ“दा अपनाउने कार्यान्वयन विधिमा एक/एक वर्ष गरेर थप्ने व्यवस्था पास भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले अवकाशको उमेर बढाएर ५८ बाट ६० पुर्याउ“दा कार्यान्वयन एक/एक वर्ष गरेर गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । लामो समयदेखि विवादित विषयमा गृहमन्त्री लेखकको प्रस्तावबमोजिम सहमति जुटेको हो ।
उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० पुर्याउनेमा सबै सहमत थिए । तर, बढाएको उमेर हद कार्यान्वयनमा भने मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित केही सचिव एकैपटक दुई वर्ष बढाउने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइरहेका थिए । लोकसेवा आयोगले तीन पटक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आफ्नो लिखित धारणा समितिमा पठाएको थियो । आयोगले समितिलाई बैशाख ७ गते आयोगको धारणा पठाउ“दै ॅऐन प्रारम्भ भएको मितिले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर चालु आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, त्यसपछिको पहिलो ६ महिनासम्मका लागि ५८ वर्ष ६ महिना, त्यसपछिको दोस्रो एक वर्षसम्मका लागि ५९ वर्ष र त्यसको एक वर्ष पछि सबै कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष कायम हुनेछ’ राख्न आग्रह गरेको थियो । सरकारका तर्फबाट मध्यमार्गी प्रस्ताव आएपछि त्यसमा सहमति जुटेको हो ।
कुलिङ पिरियड २ वर्ष
लामो समयसम्म विवाद रहेको कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । निजामती कर्मचारीले माथिल्लो तहबाट अवकाश पाएपछि संवैधानिक, कुटनीतिक र राजनीतिक पदमा नियुक्ति खान कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राखिएको हो । यसमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच मतैक्ययता थिएन ।
कर्मचारी १ पटक अन्तरप्रदेश सरुवा
विधेयक कानुन भएपछि स्थानीय तहका कर्मचारी एक पटक अन्तरप्रदेश सरुवा हुन पाउने भएका छन् । हालसम्म उक्त व्यवस्था नरहेकोमा विधेयकमा त्यो व्यवस्था थपिएको हो । यसस“गै स्थानीय तहको प्रमुखमा संघको कर्मचारी राख्ने कि प्रदेशको कर्मचारी राख्ने कि स्थानीय तहकै कर्मचारी राख्ने भन्ने विवादको निरुपण पनि विधेयकमा गरिएको छ । अब पालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत १० वर्षसम्म संघको कर्मचारी हुनेछ । त्यसपछि प्रदेशको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
तहगत् व्यवस्था
विधेयकमा श्रेणीलाई तहगत् व्यवस्थामा रुपान्तरण गरिएको छ । विधेयकका अनुसार राजपत्र अनंकित पा“चौं श्रेणीलाई सहायक पहिलो, राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीलाई सहायक दोस्रो, राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीलाई सहायक तेस्रो, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीलाई सहायक चौथो तथा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीलाई सहायक पा“चौंको नामाकरण गरिएको छ ।
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीलाई अधिकृत सातौं र आठौं, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीलाई अधिकृत नवौं र दशौं तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) लाई अधिकृत ११ औं र १२ औं तह बनाइएको छ । अतिरिक्त सचिवलाई १३ औं, सचिवालाई १४ औं र मुख्यसचिवलाई १५ औं तहमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ । विधेयकमा कर्मचारीको तहगत् व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवामा अब तहगत् प्रणाली हुनेछ । १५ वटा तह कायम गरिएको छ । सबभन्दा माथिल्लो तहको मुख्य सचिव पद १५ औं तहको मानिनेछ ।
मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घटाइयो
विधेयकको दफा २४ मा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र सचिवको पदावधिको व्यवस्था गरिएको छ । तहगत्रुपमा लैजा“दा मुख्यसचिवलाई १५ औं र सचिवलाई १४ औं तहका अधिकृत भनिएको छ । दफा २४ को उपदफा (१) को (क) मा अधिकृत १५ औं तहका निजामती कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष हुने र (ख) मा अधिकृत १५ औं तहका कर्मचारीको पदावधि चार वर्ष हुने उल्लेख छ । त्यसभन्दा तल्ला पदमा भने पदावधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छैन ।
अतिरिक्त सचिव ब्यु“ताइयो
विधेयकमा पहिला १० वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याएर असफल भएको अतिरिक्त सचिव पदलाई पुनः ब्यु“ताइएको छ । तहगत् प्रणालीमा लैजा“दा १३ औं तहमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । अतिरिक्त सचिवमा भने पदावधिको व्यवस्था गरिएको छैन । विधेयकको दफा ६ को (१) उपदफा (ज्ञ) को खण्ड (क) मा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐनले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरेको थियो । प्रशासनिक जटिलता, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, र कर्मचारीबीच अधिकार तथा कार्यक्षेत्र विवाद बढेपछि २०५९ सालमा ऐन संशोधन गरेर अतिरिक्त सचिव हटाइएको थियो ।
विशिष्ट श्रेणीका पद तीन वटा राखियो
विधेयकमा तीन वटा विशिष्ट श्रेणीका पद राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म मुख्यसचिव र सचिवलाई विशिष्ट श्रेणीमा राखिएको थियो । हाल अतिरिक्त सचिव थपेर त्यस पदलाई पनि विशिष्ट श्रेणीमा राखिएको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धा हटाइयो
सहमति भएको विधेयकमा सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाइएको छ । हालसम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव लड्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा विधेयक पास भएपछि खुलामा सहसचिव लड्न पाइने छैन ।
