माधब न्यौपाने
हेटौंडा/दिन उजेली सुती बिताइ, रात उजेली बिस्कुन सुकाइ’ भनेजस्तै जब असार लाग्छ, तब अन्य स्थानमाझैं हेटौंडामा पनि विकासनिर्माणका काम धमाधम सुरु हुन्छन् । यस्तो प्रवृत्ति राम्रो होइन, यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर स्थानीयस्तरमा बहस/पैरवी भइरहेका छन् ।
तर, दशकौंदेखि सच्याउन चाहेर पनि नसकेको एउटा परम्पराका रुपमा स्थापित भएको छ, असारे विकास । जब असार लाग्छ र वर्षा सुरु हुन्छ, तब धमाधम पूर्वाधार विकास निर्माणका काम सुरु हुन्छन् । जब असार लाग्छ तब गोष्ठी, सेमिनार, तालिम, अभिमुखीकरणका कार्यक्रम सुरु हुन्छन् ।
वर्षको आठ महिनासम्म विकास बजेट खर्च गर्ने मामलामा मौनता सा“ध्ने र वर्षको अन्त्यमा हतारको विकास गर्ने विडम्बनापूर्ण शैली नियन्त्रण नहुनु दुर्भाग्य हो । योजनाबद्ध विकास प्रयास सुरु भएस“गै नेपालमा ॅअसारे विकास’ भन्ने कहावत टुक्काका रुपमा प्रयोग हुन थालेको छ । लटरपटर गरेर काम सिध्याउने र राज्यकोषबाट रकम भुक्तानी लिने प्रवृत्ति नै असारे विकास हो । स्थानीय तहको अभ्यास सुरु भएको एक दशकको नजिक पुग्न लाग्दा अब स्थानीय सरकारको भूमिका र विकास प्रवृत्तिमाथि बहस गर्ने बेला आएको छ । संघीयताबाट आशा गरिएको जनतासम्म सरकारको अवधारणा अझै व्यवहारमा सार्थक बन्न सकेको छैन । न नीतिनिर्माणमा स्थानीय आवश्यकताको समुचित समावेश छ, न त सेवाप्रवाहमा समानता र प्रभावकारिता ।
ॅयसको उपादेयता बजेट सिध्याउनेबाहेक अन्य केही होइन । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा हतारहतार बजेट सक्ने प्रवृत्तिले विकासको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ,’ बुधबार हेटौंडा बजारमा भेटिएका एक युवाले भने–सडक, भवन, पुललगायत पूर्वाधार निर्माणमा असार महिनामा मात्र अत्यधिक बजेट खर्चिनु र त्यसको केही समयमै ती संरचना भत्किनु अब नौलो रहेन । यस प्रवृत्तिले एकातिर राज्यकोषको दुरुपयोग गरिरहेको छ भने अर्कातिर जनतामा विकासप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ । यसले जनस्तरमा संघीय प्रणालीप्रतिको भरोसा घटाइरहेको छ ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र बजेट निर्माणको स्पष्ट अधिकार दिएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ, त्यसपछि क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याउने गर्छन् । यस प्रक्रियाअन्तर्गत् योजना संकलन, प्राथमिकता निर्धारण, विनियोजन र स्वीकृतिसम्मका चरणहरु समावेश हुन्छन् ।
स्थानीय सरकार जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार हो । घरको झ्याल खोल्दा, बाटोमा हि“ड्दा, जन्ती र मलामी जा“दा भेटिने सरकार हो । स्थानीय सरकार स्थिर प्रकृतिको हुने भएकाले जनताका अपेक्षा धेरै हुन्छन् । स्थानीय सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम हुने गरी समयमै वार्षिक बजेट तर्जुमा गरी नागरिकले देख्ने र अनुभव गर्ने गरी सार्वजनिक सेवाप्रवाह र विकासनिर्माणका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । सहभागितामूलक वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियालाई वस्तुगत् एवम् वैज्ञानिक बनाइ स्थानीय तहको अवस्था, आवश्यकता एवम् सम्भावनाका आधारमा सक्षम, सबल र समृद्ध स्थानीय सरकार निर्माण गर्नमा सबै सरोकारवाला गम्भीर हुन आवश्यक छ,’ उनले हेटौंडा सन्देशस“ग भने ।
असारमा विकासे कार्यालय भिडभाड हुन्छन् । कर्मचारी पनि निकै व्यस्त हुन्छन् । राम्रोस“ग विचार, विश्लेषण, अनुसन्धान गर्ने समय नै पुग्दैन । बोल्नेसम्म फुर्सद् हु“दैन । यसले स्थलगत् अनुगमन गर्नसमेत निकै हतार हुन्छ । स्थानीय अगुवा योजना सम्पन्न गर्न बनाइएका उपभोक्ता समितिमा हर्ताकर्ता हुन्छन् । कतिपय योजनाबारे विकट गाउ“का स्थानीय जानकारसमेत हु“दैनन् । जब बजेट हात पर्छ, तब ती अगुवाले नै टालटुल काम गरेर रकम सक्ने चलन छ“दैछ । ॅहेर्नुस्त असार अन्तिममा डोजर, स्काभेटर, लोडरले फुर्सद् पाएका छैनन् । पानी दर्किरहेको बेलामा समेत सडक पिच, ग्राभेल गर्ने चटारो देखिएको छ,’ उनी चिन्तित छन् ।
निर्माण कार्यको गुणस्तर निकै कमजोर छ । न्यून लागत मूल्यमा ठेक्का सकार गर्ने अनि काम गर्न आलटाल गर्ने प्रवृत्तिले पनि निर्माणमा समस्या देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई बढाएको छ । गम्भीर पक्ष त के छ भने नेपाल मौसमी वर्षा हुने मुलुक हो । यहा“ अधिकांश वर्षा मनसुनको समयमा हुन्छ । हरेक वर्ष मनसुनको आगमनस“गै नेपालको भुपरिवेशमा गहिरो असर देखिन थाल्छ । मनसुन सुरु भएपछि पहिरो, बाढी, नदीकटान, ढल निकासको अवरोध र जल–माटो क्षय सामान्यजस्तै हुन्छ । मनसुनको बेला धनजनको क्षति भएको खबर नौलो हु“दैन । तर, त्यसमाथि दुःखको कुरा के छ भने यही मौसममा नेपालभर सडक खन्ने, पुल बनाउने, खोल्सामा कल्भर्ट बिछ्याउने र जमिन खनीखोस्री निर्माण कार्यहरु तीव्रगतिमा भइरहेका छन् ।
जतिबेला जमिनलाई आराम चाहिन्छ, त्यति नै बेला प्राविधिक नापजा“चबिना विकासका नाममा जमिन खोस्रिने कामले तीव्रता पाउ“छ । असारे विकासको यस्तो गतिविधि केवल गैरजिम्मेवार अनि दीर्घकालीन वातावरणीय र सामाजिक संकट निम्त्याउने गम्भीर र त्रुटिपूर्ण कार्य पनि हो । हिलाम्मे सडकमाथि पिच गर्दा ४ महिना पनि टिक्दैन भन्ने कुरा लामो समयदेखि देखिए, भोगिएकै हो । तापनि, असारे विकासको कुप्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहनु देशका लागि ठूलो चिन्ताको विषय रहेको अर्थशास्त्रका विद्यार्थी उनको ठोकुवा छ ।
ॅएक त हाम्रा विकास योजनालाई असार मसान्तस“ग जोड्ने अभ्यास नै गलत छ । कुनै पनि योजना स्वीकृत भइसकेपछि योजना सम्पन्न हुने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । योजनाका लागि विनियोजित रकम फ्रिज हुने अभ्यास अन्त्य हुनु जरुरी छ । यसो गर्न सके गुणस्तरहीन काम गरेर वा अन्य कुनै जालसाझीपूर्वक रकम भुक्तानी लिनेदिने काम बन्द हुन्छ,’ उनको सुझाव छ । असारे विकासको असर यस्तो छ कि स्थानीयलाई सुबिधा कम, सास्ती धेरै भएको छ । असारे झरिमा बजेट सक्ने चटारोले बजेट दुरुपयोगले निरन्तरता पाइरहेको उनको कथन छ ।
चैत मसान्तसम्म ३० प्रतिशत् हाराहारीमा विकासे बजेट खर्च हुनु र पछिल्ला जेठ/असारमा ह्वात्तै खर्च बढ्नु कुनै पनि हिसाबले जायज होइन । नियमतः वैशाखदेखि असारसम्मको तीनमहिना अवधिमा खर्चको सीमा ४० प्रतिशत् कटाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर, तीनमहिना अवधिका निम्ति ७० प्रतिशत् बजेट खर्चनु भनेको नियम उलंघन हो । कार्यविधिअनुरुप विनियोजित ६० प्रतिशत् आठ महिनामा सक्नुपर्ने हुन्छ र बाकी ४० प्रतिशत् अन्तिम चौमासिकभित्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारी रकम खर्च पद्धतिमा आर्थिक अनुशासन पालना गराउने दायित्व लिएको अर्थ मन्त्रालय पनि नियन्त्रण गर्न असफल देखिएको छ । यसरी बजेट सिध्याउनेहरुविरुद्ध कारबाही गर्ने वा सजाय दिने पद्धति स्थापित हुन नसक्दा यस्तो प्रवृत्ति बढेको हो ।
ॅअब त अति भइसक्यो, असारे विकासको प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ’ भन्ने आवाज जनस्तरबाट उठेको पनि धेरै भयो । यस विषयमा सरकारमा रहनेहरुलाई सबै थाहा छ । तापनि, विकृतिले निरन्तरता पाइरहेको छ । यस्तो विकृति रोक्नका लागि ठोस कदम चालिएन भने जनतामा अझै निराशा बढ्छ । असार महिनामा कुल विकास बजेटको १० प्रतिशत्भन्दा बढी खर्च नगर्न संसदीय समितिहरुले सरकारलाई निर्देशन दिए । तर, असारे विकासको प्रवृत्तिमा खासै कमी आउन सकेको छैन ।
ॅयस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आउन नसक्नुको कारणबारे सरकारमा रहनेहरु अनभिज्ञ छैनन् । टालटुले काम गरेर बजेट सिध्याउनेहरु हाबी हुनुको परिणाम हो यो,’ हेटौंडा–५ का रामशरण नेगीले सरकारमा रहनेहरु इमानदार हुने हो भने विद्यमान संरचनाबाटै विकृति सुधार गर्न जटिल नभएको बताए । असारे विकासको मामिलामा हेटौंडामा पनि विकृतिले गाजि“दै गएको छ । असारे विकासको विकृति स्थानीय तहमा जटिलरुपमा झा“गिन थालेको छ । ॅअसारे विकास भनेको बजेट दुरुपयोगको नमुना हो । समयमै ठेक्का लगाउने, कामको निरन्तर अनुगमन गर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने परिपाटी विकास हुनुपर्छ,’ नेगी भन्छन्–अब असारे विकासलाई एउटा नियति मानिरहने होइन, यसको अन्त्यका लागि सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ । सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, ठेकेदार र आमनागरिक सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्र विकृति हटाउन सकिन्छ ।
स्थानीय तहले उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने जनताको सशक्तीकरण हुन्छ, रोजगारी बढ्छ, गाउ“बाट सहरमा हुने बसाइ“सराइ कम हुन्छ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बस्छ भन्ने तथ्य हाल नै कतिपय पालिकाले स्थापित गरिसकेका छन् । त्यसलाई सबै पालिकाले अनुशरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । हरेक विकास योजनाको उद्धेश्य उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा जोडिनुपर्छ । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिमार्फत् सञ्चालन हुने भएकाले सरकार नागरिकको पहु“चमा हुन्छ ।
जनसहभागिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्दै कृषि, सहकारी, स्थानीय उद्योग, सिपमूलक तालिम, लघुउद्यम र बजार पहु“च विस्तारमार्फत् स्थानीय तहले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउनेतिर आफूलाई केन्द्रित गर्नसक्ने उनले बताए । यसरी समावेशी, उत्पादनमुखी र उत्तरदायी विकास गरेर जनताको अवस्था बदल्न र राज्यप्रति जनताको भरोसा बढाउन स्थानीय सरकारहरुले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने–बजेट सिध्याउन यसरी श्रम, स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्नुको सट्टा पुरानो आर्थिक वर्षको अन्त्य र नया“ आर्थिक वर्षको सुरु हिउ“दमा गर्नुपर्ने कतिपय सांसद्हरुले यसअघि सदनबाट माग गरे पनि त्यो सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बजेट सक्ने हतारोमा असारे विकासको चटारोलाई सधैंका लागि अन्य गरिनुपर्छ ।
