हेटौंडा/एउटा अचम्मको अभ्यास शुरु गरेर बागमती प्रदेशले अन्य प्रदेशलाई चक्मा दिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नौलो अभ्यास थालनी गरेको हो ।
आर्थिक मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले मन्त्रालयको ढोका नै बन्द गरेर ल्याएको बजेटमा ‘बेथिति भएको’ भन्दै विपक्षी दलहरुले विरोध जनाएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षी दल र सत्तापक्षकै असन्तुष्ट प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई भागवण्डा मिलाउन शून्य बजेटका करिब १ हजार ६ सय कार्यक्रम र योजना थपिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षी दलहरुको विरोध र सत्तापक्ष कांग्रेस र एमालेकै प्रदेशसभा सदस्यहरुको व्यापक असन्तुष्टिपछि शून्य बजेटका योजना र कार्यक्रम थप गरेको हो । आफ्ना छुटेका योजना र कार्यक्रमहरु पूरक अनुमान प्रस्ताव ल्याएर सम्बोधन गर्नुपर्ने मागसहित नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरुले पूरक अनुमान ल्याउन माग गरेपछि सहमति जुट्न ढिलाइ हुँदा शनिबारको प्रदेशसभा बैठक बस्ने समय पटकपटक परिवर्तन भएको थियो ।
शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेशमा पेस भएको विनियोजन विधेयकमा थप भएका कार्यक्रम पेस गरेका थिए । विनियोजन विधेयकमा प्रस्तावित कार्यक्रमको अनुसूचीमा रकम उल्लेख गर्ने प्रचलन भए पनि विवाद मिलाउन भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले दिएर थप गरिएका कार्यक्रममा भने रकम उल्लेख गरिएको छैन । प्रदेशसभामा शनिबार पेस भएका सबै कार्यक्रममा कार्यक्रम बजेट रकम उल्लेख नभएको र शून्य रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका अनुसार छुट भएका कार्यक्रमहरुको प्रस्तावमात्र प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ । प्रस्तावित विनियोजन विधेयकमा प्रदेशभित्रका थप भएका विभिन्न कार्यक्रमको विवरण मन्त्री काफ्ले पेस नगरेपछि प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लामिछानेले प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले प्रस्तावित विनियोजन विधेयकमा छुट भएका करिब १ हजार ६ सय योजना थप गर्ने गरी प्रस्ताव पेस भएको जानकारी दिए । थप भएका कार्यक्रम र योजना शून्य रकम राखेर पेस भएको भन्दै उनले भने–पूरक अनुमान भनेर प्रस्ताव गरिएको छैन । तर, प्रस्तावित विनियोजन विधेयकमा छुट भएका योजना थप भएको छ । उनले भने–थप गरिने कार्यक्रम र योजनामा हाल रकम राखिएको छैन, पछि आवश्यकताअनुसार राख्न सकिन्छ । ॅथपिने योजनाहरुको बजेट बिस्तारै टुंगो लाग्नेछ । तर, समग्रमा दुई अर्ब हाराहारीमा हुनेछ,’ उनले बताए ।
यसअघि बजेट प्रक्रियामा त्रुटि भएको भन्दै गठित अध्ययन कार्यदलले ‘अनधिकृत र अस्वभाविक’ योजना समावेश भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा बजेट परिमार्जन गरिने भएको हो । नयाँ कार्यक्रमहरु पहिलो चौमासपछि प्रविष्ट गर्ने सरकारी तयारी छ ।
मन्त्री लामिछानेले विनियोजन विधेयकमा रहेका दोहोरिएका, कार्यान्वयन हुन नसक्ने र अनावश्यक योजनाहरु हटाएर ती योजनाका बजेट पछि थप प्रस्ताव भएका कार्यक्रम र योजनामा रकमान्तर गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए । नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले बजेट निर्माणका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले गम्भीर नीतिगत् त्रुटि गरेको भन्दै बजेटप्रति विरोध जनाएका थिए । बजेटमा रहेका नीतिगत् त्रुटि, असन्तुलित, विभेदकारी र सेटिङमा आधारित बजेट सच्याएरमात्र समस्याको हल गर्न सकिने बताउँदै तीन दलले सरकारलाई सुझाएका छन् । विवादका कारण बजेटमाथिको छलफल नै २० दिनपछि शुरु भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले बजेटमा व्यक्तिको नाम र घरै नै तोकेर बजेट विनियोजन गरेको थियो । बजेटका योजनामा व्यक्तिको नाम र घर तोकेर रकम विनियोजन गरिएको हो । योजनामा ॅफलानोको घरदेखि फलानोको घरसम्मँ भनेर करोडौं विनियोजन गरिएपछि विपक्षीहरु तातिएका थिए । चितवनको भरतपुरदेखि माडी, कालिका, खैरहनी, रत्ननगरसम्मका दर्जनौं योजनामा व्यक्तिको नाम र घरको विवरणसहित योजना बजेटमा छन् । प्रदेशसभा बैठकमा ॅटुक्रे योजना ल्याउनुहुन्न, यसले विकासको रुपरेखा निर्माण गर्दैनँ भन्ने सांसद्हरु आफैं ५/७ लाखका योजना बोकेर आउने गरेको सरकारका प्रवक्ता लामिछानेको दाबी छ । उनले भने–सरकारमा रहेका दलका हुन् कि विपक्षी दलका हुन्, उहाँहरु आफैं टुक्रे योजना माग गर्नुहुन्छ । जसको बाध्यताका कारण ५ लाखसम्मका योजना पनि बनाउनुपर्ने स्थिति आयो ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आवको बजेट निर्माणका लागि जेठ १८ गतेदेखि सर्वसाधारणसँगको भेटघाट बन्द गरेको थियो । मन्त्रालयले सूचना टाँसेर ‘बजेट तर्जुमा सम्पन्न नहुञ्जेल आमनागरिकसँगको भेटघाट स्थगित गरिएको’ लेखेको थियो । मन्त्रालयको प्रवेशद्वारमा बजेट तर्जुमासम्बन्धि काम भइरहेकाले अर्को सूचना नभएसम्म मन्त्रालयमा सर्वसाधारणका लागि भेटघाट बन्द गरिएको सूचना टाँस गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले आव २०८०/०८१ मा ६२ अर्ब ७९ करोड ९० लाख ७८ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएकोमा चालु आव २०८१/०८२ का लागि बजेटको आकार बढाएर ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमध्ये चालु आवको १० महिनामा प्रदेश सरकारले ३८.९१ प्रतिशत् अर्थात् २५ अर्ब ११ करोड ४७ लाख १३ हजार बजेटमात्र खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारको यो ८ औं बजेट हो ।
