सुनिता बिष्ट
हेटौंडा/बागमती प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रमका विषयमा सांसद्हरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । जसको प्रभावका कारण बिहीबारका लागि आह्वान भएको प्रदेशसभा बैठक नै स्थगित भयो । सभामा विपक्षी दलहरुले मात्र बजेटमाथि विरोध जनाएका थिए भने सरकारले पेलेर अघि बढ्ने साहस गर्थ्यो । तर, सत्तामै रहेका सांसद् र मन्त्रीहरुले समेत बजेट निर्माणप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेमा असन्तुष्ट रहेका सांसद्हरुलाई रिझाएर बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
प्रदेश सरकारमा पहिलोपटक नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको कांग्रेसलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास गर्ने सकसको स्थिति सिर्जना भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट सदनबाट पास गर्न कठिन नभएको भने होइन । तर, वर्तमान प्रदेश सरकारलाई जस्तो पिरलो भने भोग्नुपरेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए । १ असार २०८१ मा थपलियाले सदनमा ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
बजेटमाथिको छलफल असार ७ गतेदेखि प्रारम्भ भएकोमा १४ गते सदनबाट पारित भएको थियो । अघिल्लो दिन अर्थात् असार ६ गतेबाट बजेटको छलफल सुरु हुने भनिए पनि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधले एकदिन बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसपछि विपक्षी दलसँगको असतुष्टिको खाडल पुरेर बजेटमाथिको छलफलको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । आफ्नै दलमा रहेका सांसद्लाई रिझाउन नसक्नु र विपक्षी दलका सांसद्लाई रिझाउन नसक्नुमा धेरै फरक हुने उदाहरण हो, चालु आर्थिक वर्षको बजेट र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा विपक्षी दलमा रहेका कांग्रेस, राप्रपा र नेकपा (एस) ले त्रुटि सच्याउन माग गरे । छलफल सुरु भएको हप्ता दिनमा बजेट पारित भयो । विपक्षीले उठाएका अपत्तिमा तत्कालीन सरकारमा रहेका माओवादी र एमालेले मिलेर लैजाने सहमति गरेसँगै बजेट पारित भएको थियो । वर्तमान प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । प्रदेशसभा बैठकबाट घनिभुत छलफल गरेर सदनबाट पास बजेट गर्नुपर्ने चाप सरकारमाथि छ । जसका लागि बिहीबार प्रदेशसभा बैठक आह्वान भएको थियो । तर प्रदेशसभा बैठक सुरु नै हुन पाएन । सदन सुरु नहुनुको कारण थियो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट । त्यो पनि सत्ता पक्षकै सांसद्हरुलाई चित्त बुझाउन सकस ।
बागमतीको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि सत्तामै रहेका सांसद्हरुमात्र होइन, मन्त्रीहरुले समेत बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाए । आर्थिक मामिला मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेकै क्षेत्रमा बजेट खन्याएको आरोप मन्त्रीले लगाए । नेपाली कांग्रेसका एक मन्त्रीले आर्थिक मामिला मन्त्री काफ्लेको गृहजिल्ला दोलखामा मात्र करिब ८ करोड बराबरको बजेट तथा कार्यक्रम पुगेको आँकलन गरिएको बताए ।
आरोपअनुसार नै बजेट किताबका अधिकांश शीर्षक र स्थान हेर्ने हो भने दोलखा नै धेरै देखिन्छ । त्यसपछिमात्र नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लाहरुको नाम देखिन्छ । धादिङ र रसुवाका योजना भने कम पाइन्छ । हुन त जता मन्त्री, उतै बजेट पुग्नु नौलो विषय होइन । यसअघि ल्याइएका ७ वटा बजेट किताबहरुको इतिहास हेर्ने हो भने पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । फरक यतिमात्र हो, उतिबेला विपक्षी दलले मात्र बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँथे भने वर्तमान बजेटमा सत्तापक्षकै असन्तुष्टि पोखियो । कतिपय मन्त्रीहरुले नै बजेटमा सन्तुष्ट हुनसक्ने ठाउँ नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
योजना कार्यान्वयनदेखि रकमान्तरसम्मका विषयमा विवादित बन्दै आएका प्रदेशका अर्थमन्त्री काफ्ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा पनि विवादित बन्न पुगे । रकममा योजना सटही गरेको, मन्त्रीले योजना मागे त्यसको सट्टा आफ्नो क्षेत्रमा बजेट हाल्न लगाएको तथा मन्त्रालयहरुले आवश्यक ठानेर पठाएको बजेट तथा कार्यक्रम कटौती गरेको आरोप मन्त्रीहरुको छ । थोरै सिलिङ भएका मन्त्रालयका मन्त्रीले माग गरेको योजनामा कैंची लगाइएको आरोप छ ।
बजेट निर्माणका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ । प्रदेशलाई लाभ हुनेखालका कार्यक्रम र बजेट नल्याइएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र अन्य विपक्षी दलहरुको छ । कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी सांसद्हरुले बजेटप्रतिको असन्तुष्टि रोष्टममै प्रस्तुत गर्ने चेतावनी दिएपछि बिहीबारको बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री लामाको आग्रहमा प्रदेशसभा सभामुख भुवनकुमार पाठकले सदन स्थगित गरेर सोमबार अर्थात् असार १६ गतेसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए । जसअनुार प्रदेशसभा सचिव रामकुमार पौडेलले प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी सदन स्थगित भएको पत्र प्रदेशसभाको सूचना पाटीमा टाँस गरेका थिए ।
यसरी प्रतिपक्षी दलहरुसँगै सत्ता पक्षकै सांसद् तथा मन्त्रीहरु असन्तुष्ट भइरहेका बेला बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट सदनबाट पारित गर्न सकस देखिन्छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट पास गर्ने चुनौती मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा र अर्थमन्त्री काफ्लेको काँधमा छ । बजेटप्रति असन्तुष्ट रहेका सांसद्हरुलाई रिझाएर बजेट पास गर्नुपर्ने चुनौती मुख्यमन्त्री लामा र अर्थमन्त्री काफ्लेमाथि छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपियाँबराबरको बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । बजेट संशोधन वा पूरक विनियोजन नहुँदासम्म संसद् बैठक अघि बढ्नसक्ने अवस्था देखिएको छैन । अबको फोकस १६ गते बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठकमा हुनेछ, जसले बजेटको संरचना, पुनरावलोकन र सम्भावित पूरक बजेटको औपचारिक संकेत दिनेछ ।
कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले भने–सांसद्हरुबाट बजेटमा नीतिअनुरुप योजना छुटेका, प्राथमिकता नभएका कार्यक्रम बढेको भन्ने गुनासो आएको छ । सरकार बजेट सुधार गरेर प्रभावकारी बनाउने छलफलमा छ । कांग्रेसका एक सांसद्का अनुसार बजेटको आकारमा परिवर्तन नगरी आवश्यक योजना समेट्न पूरक बजेट ल्याउने सम्भावना उच्च छ ।
