हेटौंडा/राष्ट्रिय दलित आयोग बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रतिवेदन बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई बुझाएको छ । आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले प्रदेश प्रमुख देवकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । नेपालको संविधानको धारा २ (४) (३) बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगको आव २०८०/०८१ प्रतिवेदन पेश गरेको
हो ।
आयोगले ७ वटा परिच्छेद र ६ वटा अनुसूची समेटी तयार गरिएको प्रतिवेदनमा बुझाएको हो । जसमा आयोगको परिचय, दलितको हकहित र अधिकारसम्बन्धि व्यवस्था, दलितको अवस्था र राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व आयोगको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति, आयोगका सिफारिस तथा सुझाव र कार्यान्वयनको अवस्था, आयोगका अवसर, चुनौती र भावी कार्यदिशालगायत विषय समेटिएको छ ।
छुवाछुत भेदभाव प्रथाको सुरुवात र त्यसको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थामा नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथा सुरुवात, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध व्यवस्थाहरु, नेपालको संविधान तथा कानुनमा दलित हकहितसम्बन्धि भएका व्यवस्था, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि ऐन, कानुनमार्फत् भएका राज्यका प्रयास, अन्य ऐनकानुनमा भएका दलित अधिकारसम्बन्धि व्यवस्था, जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि सरकारका लोकप्रिय घोषणाहरु तथा दलितलक्षित कार्यक्रमलाई उल्लेख गरिएको छ ।
संविधान, ऐनकानुनमार्फत् जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, कुरीति, अन्धविश्वास, अपराध, बहिष्करण, वञ्चितीकरण र हिंसालाई संवैधानिक र कानुनीरुपमा अन्त्य गर्दै सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउन सरकारले लिएको नीति तथा तत्परतालाई प्रतिवेदनले समेटेको प्रवक्ता पुर्कुटीले बताए ।
राष्ट्रिय जनगणनामा दलित समुदायको संख्यात्मक अवस्थाको विवरण, वित्तीय संस्थाको पहुँचबाट टाढा रहँदा भोग्नुपरेका पीडा, मानवविकास सूचकांक, वार्षिक आय, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाई क्षेत्रमा अझै पनि दलित समुदाय पछाडि नै परेको उनले बताए । नेपालको संविधानले छुवाछुत तथा सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्दै समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै संरचनामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गरेको छ । संविधानका मौलिक हकअन्तर्गत् धारा २४ मा छुवाछुत समुदायको तथा भेदभावविरुद्ध हक र धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था छ । धारा २४ को प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर सजाय ऐन) २०६८ समेत लागु भएको छ ।
संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ । सरकारले मानवअधिकारसम्बन्धि विभिन्न प्रतिबद्धतासमेत गरेको छ । तर, यी प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक नीति, कानुन, रणनीतिक योजना र कार्यक्रम तथा बजेटको कमी रहेको उनले बताए ।
आयोगले पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ कार्तिक ११ गते, दोस्रो २०७९ मंसिर २५ गते, तेस्रो २०८० फागुन २३ गते गते पेस गरिसकेको भए पनि त्यसउपर सुनुवाइ नभएको भन्दै आयोगमा प्रवक्ता पुर्कुटीले अबको सरकारले यसमा ध्यान दिने अपेक्षा व्यक्त गरे । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार बागमती प्रदेशको कुल जनसंख्या ६१ लाख १६ हजार ८ सय ६६ जनामध्ये दलितको संख्या ३ लाख ५९ हजार ५ सय ११ जना छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले दलितका सवालमाथि सकारात्मक सन्देश कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि सरकारलाई प्रेरित गर्ने बताए ।
