मनिता राना
हेटौंडा/नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको थालनी २०२० सालमा हेटौंडा र बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापनासँगै भएको हो । अमेरिकी सहयोगमा स्थापित यी दुई औद्योगिक क्षेत्र हाल पनि नेपालका सबभन्दा ठूला दुई औद्योगिक क्षेत्र हुन् । पछि पाटन, भक्तपुर, धरान, सुर्खेत र राजविराज औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिए पनि धरान, सुर्खेत र खासगरि राजविराज औद्योगिक क्षेत्र खासै विकसित हुन सकेका छैनन् ।
पछिल्लो पटक कञ्चनपुरको दैजी छेला, बाँकेको नौबस्ता, रुपन्देहीको मोतीपुर, चितवनको शक्तिखोर, मकवानपुरको मयुरधाप र झापाको दमकमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण घोषणा २०७२ सालदेखि नै मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट भयो । तर, विभिन्न कारण र विशेषगरि अन्तरमन्त्रालय समन्वयको कमीले गर्दा तिनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र नेपालकै ठूलो र अधिक राजस्व बुझाउने औद्योगिक क्षेत्र भएर पनि सिमाना पर्खालको व्यवस्था नहुनुले असुरक्षा त निम्त्याएको छ नै, सरोकारवालाहरुलाई गिज्याइरहेको छ, वागमती प्रदेश उद्योग परिसंघ उपाध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेलले स्थापनासँगै नेपालमा औद्योगिक क्रान्तिको उद्धेश्य बोकेको भनिए पनि सुरुवाती दिनहरुमा यसले निजी उद्योगपतिहरुलाई खासै आकर्षित गर्न नसकेको बताउनुभयो । केही सरकारी लगानी/विदेशी सहयोगमा स्थापित उद्योग र केही अपवादबाहेक साना उद्योगमात्र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवेश गरे ।
हेटौंडा कपडा उद्योग यसमध्ये महत्वपूर्ण थियो । २०३२ सालमा निर्माण थालनी गरी २०३५ सालमा उत्पादन सुरु गरेको उद्योगले हेटौंडामा औद्योगिकीकरणको जग बसाले पनि पछि गएर यो आफैं खराब व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बन्न पुग्यो र बन्द भएको उनको बुझाइ छ । ॅनेपालमा औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापनाकालीन उद्धेश्य भनेको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी विकसित गर्ने र केही समयपछि त्यसलाई उद्योगीहरुलाई उचित मूल्यमा बिक्री गरी नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नै थियो, उनले भने-तर, पछि गएर उक्त उद्धेश्यबाट सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय विमुख भयो ।
पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ । औद्योगिक सूचकांक निराशलाग्दा छन् । आर्थिक क्षेत्र चलायमान गर्ने क्षेत्र उद्योगलाई विविध विषयले प्रभाव पार्दा देशको आर्थिक अवस्था सुधार हुन सकेको छैन । आर्थिक संकुचनको असरका कारण उत्पादनमुखी उद्योग दिन प्रतिदिन धरासयी बन्दै गइरहेका छन् ।
ॅनेपालजस्तो विकासशील देशका लागि औद्योगिक उत्पादनको मागमा आइरहेको निरन्तर संकुचन एकदम चिन्ताजनक कुरा हो । हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रले औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा असर नपरोस् भन्नका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम लागु गरिरहेका छन् । सोही परिस्थितिबीच हाम्रो देशमा भने अन्यौलता र नैराश्य छाएको छ । देशमा औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहनका लागि भनेर स्थापना एवम् घोषणा गरिएका औद्योगिक क्षेत्रहरुको दुर्गतिले पनि औद्योगिक क्षेत्रलाई राज्यबाट भएको हेलातर्फ संकेत गरेको छ, उनले थपे ।
२०४७ सालमा नेपाल उदार आर्थिक नीतितर्फ अग्रसर भयो र औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति अवलम्बन गर्न सुरु गरियो । फलस्वरुप नेपालमा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेश सुरु भयो । नेपालमा हाल रहेका अधिकांश बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी यही समयमै नेपालमा प्रवेश गरेका हुन् । यीमध्ये बोटलर्स नेपाल लि. (कोकाकोला), एसियन पेन्ट्स नेपाल, बर्जर पेन्ट्स, कोड्याक र कोल्गेट पाल्मोलिभ औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापना भएका हुन् । स्थापना भएको केही समयमै कोड्याक बाहिरिएपछि उसको स्थानमा सीएसआई नेपाल भित्रिएको थियो । यसरी बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी भित्रिएपछि यिनीहरुका सहयोगी उद्योगहरु पनि स्थापना भए र थोरै भए पनि यसले नेपालमा र खासगरि हेटौंडामा औद्योगिकीकरण थालनी भयो । तर विडम्बना, यही समयमा सरकारी स्वामित्वका उद्योगमा चरम राजनीतिकरण र खराब व्यवस्थापन हाबी भयो र ती उद्योग बन्द हुने संघारमा पुगेकोमा उनी चिन्तित छन् ।
२०६१ सालमै बन्द हुने संघारमा पुगेको कोल्गेट पाल्मोलिभ नेपाल अन्ततोगत्वा २०६३ सालमा नेपालबाट बाहिरियो । यससँगै यसमा आश्रित उद्योग (बिर्को, ट्युब आदि बनाउने) पनि बन्द भए । जनआन्दोलनको सफलता र सशस्त्र विद्रोह अन्त्यसँगै नेपालको निजी क्षेत्रमा उत्साहप्रवाह भएर निजी क्षेत्र लगानीको लागि तत्पर भयो । यही समयमा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी भित्रिएको प्याकुरेलको अनुभव छ ।
ॅराष्ट्रिय नीतिको हकमा नेपाल सरकारले विगत केही वर्षमा औद्योगिकीकरण र त्यसमा पनि औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्ने तत्परता देखाए पनि केही नीतिगत् परिवर्तन नभएसम्म यसको यथोचित परिणाम आउन नसक्ने निश्चित प्रायः छ, उनले हेटौंडा सन्देशसँग भने-पहिलो परिवर्तन जग्गा सम्झौताको नीतिमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । उद्योगहरु दीर्घकालीन प्रकृतिका हुने भएकाले यिनलाई स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि कम्तिमा ९९ वर्षको भोगाधिकारसहित जग्गा सम्झौतालाई नीतिगत्रुपमा स्थापित गरिनुपर्दछ । औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित/स्थापना हुन लागेका उद्योगलाई परियोजना ऋणको नीतिगत् व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने हो भने आयात प्रतिस्थापन नीतिलाई अंगीकार गर्दै हाल भएको विभेदकारी प्रावधान हटाउँदै उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्नु अत्यावश्यक देखिने उनको तर्क छ । ॅसरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने भने पनि स्वयम्ले स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने विभेदकारी प्रावधान बनाएकाले समस्या उत्पन्न भएको छ । कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुमा एउटै दरको आयात करमात्र हैन, धेरै कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुभन्दा बढी आयात कर लगाउनाले स्वदेशी उत्पादन आफ्नै देशभित्र पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्, उनले भने ।
स्वदेशी औषधि उद्योग प्रवद्र्धनका लागि तिनीहरुले प्रयोग गर्ने प्याकेजिङका सामान आयात गर्दा ६ प्रतिशत् कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सोही सामान बनाउन आयात गरिने कच्चा पदार्थमा भने कम्तिमा १० प्रतिशत् आयात कर र १३ प्रतिशत् मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था छ । औषधि उद्योगले स्वदेशी उद्योगहरुसँग खरिद गर्दा ५ प्रतिशत् अन्तःशुल्क र १३ प्रतिशत् मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । औषधि उद्योग मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुनपर्ने हुनाले मूल्य अभिवृद्धि कर समायोजन पनि गर्न सक्दैनन् । तसर्थ नचाहँदा नचाहँदै पनि उनीहरु स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने सामान पनि विदेशबाट आयात गर्न बाध्य छन् । करिब २ सय करोड भन्दाबढीको कारोबारबाट स्वदेशी उद्योग वञ्चित हुनुपरेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्तिम त्रैमासिकमा उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादनको मागमा ३.०९ प्रतिशत्ले संकुचन आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को असोजसम्मको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सोही समयावधिको तुलनामा डिजलको आयातमा ८.९९ प्रतिशत्ले कमी आएको छ । यसले पनि औद्योगिक उत्पादनमा थप ह्रास आएको देखाउँछ ।
ॅदेशको औद्योगिक क्षेत्र र समस्त देशको विकास चाहने हो भने दुरदर्शी र उद्योगमैत्री नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनका लागि सबै
सरोकारवाला, राजनीतिक दल र सरकारी संयन्त्र सजग एवम् इमानदारितापूर्वक लागिपर्नुको विकल्प छैन, उनी भन्छन्-देशका उद्योगीले यस कार्यमा आफ्नो क्षेत्रगत् स्वार्थभन्दा माथि उठेर औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि इमानदारितासाथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु अत्यावश्यक छ ।
