सुनिता बिष्ट
हेटौंडा/वागमती प्रदेशसभा झण्डै तीन महिनादेखि ठप्प छ । असोज ७ गते बैठक बसेयता प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन । अन्तिम पटक बसेको बैठकले प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धि विधेयक पारित गर्यो । उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री सुकमाया तामाङले सदनमा पेश गरेको उक्त विधेयक सर्वसम्मत् पारित भयो ।
विधेयक पारित भएपछि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सभामुख भुवन पाठकले जानकारी गराए । त्यसको हप्तादिन नबित्दै वर्षे अधिवेशन अन्त्यका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्यो । असोज १६ गते बुधबार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरे ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । जसअनुसार वागमती प्रदेश प्रमुख देवकोटाले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएअनुसार प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।
त्यसपछि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक बस्नेमा अन्यौलता छ । अर्को सूचना नआएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको प्रदेशसभा सभामुख पाठकले सदनलाई जानकारी गराएको हप्ता दिनपछि असोज १५ गते प्रदेश सरकारले वर्षे अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निणर्य गरेको थियो । वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको लामो समय बितिसक्दा पनि हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिएकोे छैन । प्रदेशसभा सांसद्हरु कामविहीन छन् । प्रदेशसभा बैठक नबस्दा सदनमा आफ्ना कुरा राख्न नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।
प्रदेश सरकार सदन बोलाउने भन्दा क्याबिनेटबाट काम चलाऊमा लागेको प्रतिपक्ष दलहरुको आरोप छ । लामो समयसम्म सदन नबसेपछि आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्याबारे कुरा उठाउन नपाएको सांसद्हरुको गुनासो छ । सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले गत साता सदन बोलाउन ध्यानाकर्षणपत्र दिएको छ । सरकारले प्रदेशसभा बैठक डाक्न पनि कुनै हतार नगरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र वागमती संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले बताए ।
‘सरकारको काम मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने तर सदन नडाकेकोप्रति पनि हाम्रो आपत्ति छ,’ उनले भने-हामीले त प्रदेशसभा बैठक तुरुन्त बोलाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छौं । यदि केही दिनभित्र बैठक आह्वान नभए प्रतिपक्षी दलहरु मिलेर संवैधनिक प्रक्रियाबाट सभा अघि बढाउन हामी तयार छौं ।
प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि सरकारले लामो समयसम्म सदन नडाकेकोप्रति रुष्ट देखिएको छ । करिब तीन ‘महिनासम्म प्रदेशसभा बैठक नबस्दा सांसद्हरु कामविहीन हुनुपरेको राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धब थापा बताउँछन् । ॅबहुदलीय व्यवस्थामा संसद् हाबी हुनुपर्छ,’ उनले भने-तर, सरकार सत्तापक्ष भइहाल्यो । प्रतिपक्ष बोल्ने ठाउँ सदन हो । सरकारले सदन बोलाउँदैन । हामीले चर्को दबाब दिइरहेका छौं । हिउँद लागेको छ । चिसो मौसम छ । यस बेला सयौं नागरिकहरु चिसोको मारमा छन् । उनीहरुका लागि सदनबाट आवाज उठाएर पहल गर्नुपर्ने समय छ । तर, सरकार मन्त्रिपरिषद्बाटै काम टार्दै जान्छ । प्रतिपक्षीले दिएका दबाबलाई नजरअन्दाज गर्ने काम भइरहेको छ ।
सरकारले पुस महिनामा पनि सदन डाक्ने विषयमा तदारुकता नदेखाए प्रतिपक्षीहरुले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सदन बोलाउने नेता थापाले बताए । ‘मैले सुनेको त माघ लागेपछि मात्र सदन डाक्ने भन्ने तयारी सरकार पक्षको छ रे । जतिसक्दो चाँडो सदन बोलाउन भनेका छौं,’ उनले थपे-यदि अटेर गरेर विपक्षीका दबाबलाई समान्यरुपमा लिइयो भने नतिजा राम्रो नआउन पनि सक्छ । सदन विपक्षीले भन्दा सत्तापक्षले नै डाकेको राम्रो हो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) वागमती संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्माखनाल प्रदेशसभा बैठक बोलाउने दायित्व सरकारको ‘भएको बताउँछन् । आफ्नो दलले पनि मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई पटकपटक सदन डाक्न भन्दै आएको खनालले बताए । ‘हामीले हिउँदे अधिवेशन डाक्न ढिलो भयो भनेर पटकपटक भन्दै आएका छौं । तर, उहाँहरु कानमा तेल हालेजसरी बस्नुभएको छ,’ नेता खनालले भने-अझै पनि ढिलो भयो भने दलका साझा धारणासहित ध्यानाकर्षणपत्र पनि बुझाउँछौं ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सुरजचन्द्र लामिछाने प्रदेशसभा बैठक डाक्ने तयारीमा सरकार लागेको बताउँछन् । जसका लागि छिट्टै हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुने प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेले बताए । प्रदेशसभामा रहेका ७ राजनीतिक दलमध्ये दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सत्तामा छन् । यसअघि १८ महिना प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा
छ । राप्रपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छन् ।
