मनिता राना

हेटौंडा/हेटौंडामा ७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ । मंगलबार गैसस महांसंघ नेपालको सभाहलमा जिल्ला शाखा मकवानपुर एवम् रिकभरिङ नेपालको संयुक्त आयोजना तथा सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा ‘सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय न्यायको आधारः सीमान्तकृत समुदायको मानवअधिकार’ विषयक सरोकारवालासँग अन्तत्र्रिmया भएको हो ।

जिल्ला शाखाका अध्यक्ष रमिला सापकोटाको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज चिलुवालको प्रमुख आतिथ्यता थियो । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिलुवालले मानवसँग सम्बन्धित अधिकारलाई संवैधानिक र कानुनी व्यवहारमा लैजानुपर्ने बताए । मानव बेचबिखन, महिला हिंसा, लागुऔषध दुव्र्यसनमा परेका व्यक्तिको आवाज उठाउने काममा संघसंस्थाले महत्वपूणर् कार्य गरिरहेको प्रजिअ चिलुवालले
बताए ।

मकवानपुर जिल्लामा प्रजिअ भएर आइसकेपछि विभिन्न संघसंस्था अनुगमन गरी कुन अवस्थाका बालबालिका कसरी बसेका छन्, उनीहरुको पालनपोषण र शिक्षालगायत विषयमा निरीक्षण गरिरहेको उनले बताए । राज्यले पनि कानुनले निषेध गरेका कार्यहरुलाई कानुनको उचित प्रयोग गरेर तिनीहरुलाई प्रक्रियामा लगेर कानुनबमोजिम कारबाही गरेर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए । लागुऔषध सेवन गर्ने व्यक्तिहरुलाई रिकभरिङ सेन्टरमार्फत् सुधार गरी समाजमा पुनर्मिलन गराउन सकिने उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसर पारेर नेतृत्व तहसम्म पुर्‍याउने काम गैसस महासंघले गरेको जिल्ला अध्यक्ष सापकोटाले बताइन् ।

उनले मानवअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन कुनै वैकल्पिक कार्य नभइ सबैको नैतिक दायित्व भएको बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले मानवअधिकारको मुख्य आधार सम्मान, समानता, अवसर र न्याय भएको चर्चा गर्दै भनिन्-सबैखाले विभेद र असमानता अन्त्य एवम् सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय न्यायको आधारमा समाजलाई समतामूलक बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । मानवअधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनबारे कुरा गर्दा कसको मानवअधिकार भन्ने विषयमा समेत चर्चा हुन आवश्यक रहेको भन्दै उनले विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको मानवअधिकारका सवालहरुलाई कति समेटेको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने बताइन् ।

मानवअधिकार दिवस मनाइरहँदा व्यवहारिकरुपमा सबैले समानरुपमा मानवअधिकार उपभोग गर्न पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष सापकोटाले व्यवहारमा मानवअधिकारको प्रत्याभूति कतै वर्गीय, भेगीय, लिंगीय वा अन्य कुनैरुपमा विभाजित त गरिरहेका छैनौं भनेर प्रश्न गरिन् । नागरिकलाई मानवअधिकार प्रत्याभूति दिलाउन राज्यले कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने भन्दै उनले मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भएको बताइन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका नायव उपरीक्षक श्यामु अर्यालका अनुसार जिल्ला प्रहरीले कुनै पनि सानो भन्दा सानो घटनाहरुलाई चासो दिएर हेर्ने गरेको बताए । कहिलेकाँही राम्रा कार्य गर्न खोज्दाखोज्दै पनि प्रहरीमाथि विभिन्न आरोप आइपर्ने गरेको उनले गुनासो पोखे । राज्यले बनाएका नीति/नियम अवलम्बन गरी काम गर्दै आएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा फ्रेण्ड्स् हेटौंडा मकवानपुर, सिआन पुनस्र्थापना केन्द्र, पिरु फाउण्डेसन, महिला मुक्ति संघ, माइती नेपाल, साना हातहरु नेपाललगायतका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । मानवअधिकारको विश्वव्यापी अवधारणा तथा त्यसको फाइदा सीमान्तकृत समुदायले नपाइरहेको भन्दै देशभर विभिन्न सवालमा ७ दिनसम्म बहस, छलफल, सचेतनामूलक प्रदर्शनलगायत कार्यक्रम गरिने जनाइएको छ ।

डिसेम्बर १०, विश्व मानवअधिकार दिवस हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९४८ मा विश्व मानवअधिकार घोषणा पत्र १९४८ लामो प्रक्रियापछि पारित भएको दिन हो । विश्वका हरेक व्यक्तिको बिनाविभेद नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार उपभोग एवम् कर्तव्यसमेत उल्लेख गरेर ३० बँुदे घोषणापत्र जारी भएको हो ।

नेपालमा पनि यस अन्तर्राष्ट्रिय प्रकरणलाई आत्मसात् गरी यस वर्ष सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय न्यायको आधारः सीमान्तकृत समुदायको मानवअधिकार’ मूल मन्त्रसाथ १६ औंं मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेला आयोजना गरेको छ । डिसेम्बर ८ को उद्घाटनपछि १४ मा समापन हुने भेलाको नेतृत्व नाफन नेपालका अधिकारबादी भोला भट्टराईले गरेका छन् ।

सहसंयोजक हिमाल महत, गीता चौधरी र अञ्जना शर्मा छन् । हरेक वर्ष नयाँ नेतृत्व चयनबाट सम्पन्न हुने यसको सहआयोजक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (रामाआ) भएकाले यसको विशेष महत्व छ । नागरिक समाज तथा रामाआबीच संस्थागत् सहकार्य विश्वका लागि एक विशेष उदाहरण र चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । मानवअधिकार आन्दोलन प्रतिवन्धित अवस्थामा होस् वा खुला समाजका सन्दर्भमा नै किन नहोस्, देशको राजनीतिसँग जहिले पनि जोडिन्छ । विशेष गरेर दलका गतिविधि प्रतिवन्धित भएको बेला यसको सान्दर्भिकता अझ बढेको हुन्छ ।

नागरिकको अधिकारको संरक्षण र मानवअधिकारको सँस्कृति विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धि महत्वपूणर् दस्तावेजलाई राज्यले अनुमोदन गरेको छैन । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित संसद्ले ९ साउन २०६३ मा फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई दिएको निर्देशन पालना भएको छैन । सन् २००३/०४ मा लगातार दुई वर्ष विश्वको सबभन्दा बढी बेपत्ता पार्ने सूचीमा परेको नेपालले यसविरुद्ध सम्बन्धि महासन्धिलाई अनुमोदन गर्दैन र गर्न चाहेको पनि छैन । राष्ट्रको भविष्यसँगसमेत गाँसिएको द्वन्द्वपीडितको सत्य, न्याय, परिपूरण तथा संस्थागत् सुधारसहित नदोहोरिने सुनिश्चितताको सवालमा उदासिनता देखाइएको आरोप छ ।

मानवअधिकार, मानवीय मूल्य र प्रतिष्ठासाथ जीवनयापन गर्न मानवलाई आवश्यक न्यूनतम् अधिकारहरुको समष्टीगत् रुप मानवअधिकार हो । मानवअधिकार मानवका जन्मसिद्ध, नैसर्गिक र आधारभुत अधिकार हुन् । यसअन्तर्गत् त्यस्ता अधिकारहरु पर्दछन्, जुनअधिकारहरु विश्वभरका सबै मानिसमा जाति, धर्म, रंग, लिंग, राष्ट्रियता, उत्पत्ति, सामाजिक र आर्थिक स्थिति, राष्ट्रिय सिमाना आदिको भेदभावबिना निहीत रहन्छ । र, यसको सिर्जना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा हुने गर्दछ ।