मनिता राना\हेटौंडा/मकवानपुरमा विद्युत्का तारहरुमा तरकारीको लहरा तथा बोटबिरुवा छपक्कै देखिन्छन् । मानौं, ती पोलहरु थाँक्रो नै हुन् । उपभोक्ताले घरवरपर घिरौंला, लौका, करेला र सिमी आदि लगाउँदा ती लहरे तरकारीको लहरा तारमा बेरिने गर्दछ । लहराले बिजुलीको तारमा असर पुग्ने देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राखेका पोलहरुका तारमा तरकारी वा बोटबिरुवाहरुको लहरा जाँदा विद्युत्को भोल्टेजमा समस्या आउने गरेको विद्युत् प्राधिकरण हेटौंडा बितरण केन्द्र प्रमुख शिवराम यादबले बताए । कुनै ठाउँमा ठूला रुखले विद्युत्का तारमा छोएको हुनाले त्यस्ता रुखलाई नजिक घरहरु छन् भने सावधानी अपनाउन लगाउने र रुखले तार छुँदाका नकारात्मक असरबारे जानकारी गराउने गरिएको उनले बताए ।
फिल्डमा हिँड्दा वा त्यस्तो जोखिम देखे हामीले सम्झाउने गरेका छौं, केन्द्र प्रमुख यादबले भने-यदि कसैको घर वा छर छिमेकमा यस्ता समस्या देखिए तुरुन्त विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न उनको अनुरोध छ । ग्रामीण क्षेत्रका प्रायः बिजुलीका पोलहरुमा जंगलका गिठ्ठा र भ्याकुरका लहरा बढी बेरिने सम्भावना हुने गरेको प्रमुख यादबले बताए । सरकारी कार्यालयपरिसरमै गाडीहरु पनि फर्सी, घिरौंला, चिचिण्डा र करेलाको झाललाई थााक्रो बनेका देखिन्छन् । कार्यालय सहयोगीहरुले खाली ठाउँमा तरकारी रोपेर झाल भने गाडीमा फैलाएर फलाउने गरेका छन् । एक कार्यालय सहयोगी भन्छिन्-यहीं फलेका करेला र फर्सीका मुन्टाको तरकारी खाइरहेका छौं । गाडीमाथि उक्लिएका घिरौंला र चिचिण्डाको फूल लाग्ने गरेका छन् । समयमा फल पनि लाग्छ, उनले भनिन् ।
पुराना सवारी तरकारीका लागि थाँक्रो बनेको वर्षौं भइसकेको छ । जिल्लाका सरकारी कार्यालयको हातामा पनि यस्तै दृष्य देखिन्छन् । कार्यालयमा पनि ठूलासाना कुनै न कुनै सवारी बेवारिस छाडिएकै छन् । कार्यालयपरिसरमा थन्किएका सवारीसाधन मर्मत गरेर नचलाउने तर नयाँ किनेर हुइँक्याउने प्रवृत्ति सबै सरकारी कार्यालयमा देखिन्छ । करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने गाडी थन्क्याएर नयाँ गाडी चढ्छन् हाकिमहरु । गतिलो डाक्टर पाएको भए गाडी नयाँ हो, एक कर्मचारीले व्यङ्ग्य गर्दै भने-अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामीलाई सिटामोल खुवाएर दुखाइ कम गरेजस्तै भयो । गाडी चालु अवस्थामा ल्याउन करिब ५ लाख लाग्ने प्राविधिकले भनेपछि मर्मत नगरी बेवारिस छाडिएको उनले दाबी गरे ।
सरकारी कार्यालयमा थन्किएका सवारीको नियमित मर्मतसम्भार गरी चलाउन वा नबन्ने भए लिलामी प्रक्रियामा लैजान कसैले चासो दिएका छैनन् । करोडौं मूल्यका सवारी बेवारिस छाड्दा सरकारी सम्पत्तिको नोक्सानमात्र नभएर वातावरणीय प्रदुषण र जमिनको दुरुपयोगसमेत भएको छ । सरकारी सम्पत्ति उपभोगमा नआएपछि त्यसलाई प्रक्रिया पुर्याएर लिलाम/बिक्री गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सरकारी कार्यालयका मेसिनरी सामानको लिलाम गर्ने प्रक्रिया झण्झटिलो रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । मेकानिकल इञ्जिनियरले मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रजिअको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेर प्रक्रियामा जाने हो ।
हामीकहाँ मेकानिकल इञ्जिनियरकै अभाव छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १०७ (ख) मा सरकारी सम्पत्तिको लिलाम/बिक्री गर्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित प्रजिअले तोकेको अधिकृतस्तरको प्राविधिक कर्मचारी र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिनिधि रहने गरी लिलाम समिति बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।