हेटैडाँ/हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका वडा–२० र २२ लाई जोड्न कर्रा खोलामाथि पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएको छ । जबकि, हेटौंडा उपमहानगरमा १९ वटामात्र वडा छन् । हुँदै नभएका २० र २२ वडा भनेर बजेट विनियोजनले हेटौंडाबासी चकित परेका छन् ।
लापरबाही चितवन, ललितपुर, काभ्रेसम्म फैलिएको छ । ॅफलानोको घरदेखि ढिस्कानोको गोठसम्मँ भन्नै शैलीमा व्यक्तिमा नाम जोडिएका योजना बग्रेल्ती छन् । चितवनको भरतपुरदेखि माडी, कालिका, खैरहनी, रत्ननगरसम्मका दर्जनौं योजनामा व्यक्तिको नाम, घरको विवरणसहित योजना समावेश गरिएको छ । चितवनमा ज्ञानहरि अर्यालको घर चोकदेखि बागेश्वर मन्दिरसम्म, धर्म परियारको घरदेखि लामा राइस मिलसम्म र हस्तबहादुर थापाको घर हुँदै सामुदायिक भवनसम्म तथा युवराज चौधरीको घरदेखि चन्द्रसिंह चौधरीको घरसम्मको सडक स्तरोन्नति गरिनेलगायत योजना समावेश गरिएका छन् ।चालु आर्थिक वर्षमा पार्टीका दिवंगत नेताका नाममा बजेट विनियोजन गरेर पार्टी कार्यालय निर्माणमा खर्च गरेपछि विवादमा तानिएका बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा सुरुमै प्रश्नको घेरामा परेका छन् ।
उनले व्यक्तिका नाम र घरको ठेगाना तोकेर दर्जनौं योजनामा बजेट विनियोजनमात्र गरेका छैनन्, गण्डकी प्रदेशको सीमाभित्र पनि आयोजना तोकेर बजेट छुट्याएका छन् । यस्तो मनलाग्दीले बजेटको पारदर्शिता, प्राथमिकता र आवश्यकताको सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सीमाभित्र पारदर्शी आयोजना तोकेर बजेट विनियोजन गर्ने हो । तर, मन्त्री काफ्लेले २०८२/०८३ का लागि ल्याएको ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेटमा अर्कै प्रदेश गण्डकीमा आयोजना तोकेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । गण्डकीको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) स्थित कावासोती नगरपालिका–२ मा रहेको शिव माविपरिसर तथा आसपास क्षेत्रमा एक करोडको पूर्वाधार निर्माण योजनामा बागमतीको बजेट परेको हो ।
एञ्जल हार्डवेयरको भित्री बाटो ढलान (तारकेश्वर नगरपालिका–५, अर्यालटार, काठमाडौं), पार्बन राईको घरअगाडिको बाटो ढलान (गोदावरी नगरपालिका–२, किराँत बस्ती, ललितपुर), हरि लामाको घरछेउदेखि भक्तबहादुर मल्लको घरसम्म ८० मिटर सेयर वाल निर्माण (बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–८, काठमाडौं), यज्ञमति स्कुलमुनि करुण राईको घरतर्फ जाने सडक स्तरोन्नति (बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–११, काठमाडौं) लगायत योजना समावेश छन् । यीमध्ये धेरैजसो योजना १० लाखदेखि ६० लाखका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठ राजनीतिक दबाब र भागबण्डाका कारण यस्ता योजनामा बाध्य भएर बजेट समावेश गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ॅयोजना तयारी गरेर बजेट निर्माण गर्न पाए हुन्थ्यो । साना योजना बनाउनै परे पनि स्थानीय तहलाई सशर्तरुपमा दिन सकिन्थ्यो । तर, प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री र सांसद्हरुका तर्फबाट बजेट पार्नैपर्ने बाध्यताका कारण थुप्रै टुक्रे र यस्ता बजेट आएका हुन सक्छन्,’ उनले भने ।
मन्त्रालयले टोल, समुदायको नामका आधारमा बजेट विनियोजन गरेर जात्रा देखाएको छ । फलानाको घरदेखि ढिस्कानाको गोठसम्मजस्ता दर्जनौं शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको हो । बागमती सरकारले अझ अचम्म त गण्डकी प्रदेशको सीमाभित्र पनि आयोजना तोकेको छ, जसले उसको बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रश्न जन्माएको छ ।
