हेटौंडा/बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् पुराना करदातालाई प्रणालीमा फर्काउने, व्यवसायको औपचारिकता बढाउने र उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग प्रवद्र्धन गर्न कर छुट तथा सहुलियतका नीति प्रस्ताव गरेको छ ।
जसअन्तर्गत् सवारीधनी, उद्योग व्यवसायी तथा विशेष वर्गका नागरिकलाई लक्षित गर्दै सुबिधा दिने घोषणा गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले कर र दस्तुर छुटमार्फत् प्रयास गरेको छ । २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन सवारीधनीले २०८३ जेठ मसान्तसम्म विगत २० वर्षसम्मको कर तथा नवीकरण दस्तुर बुझाएमा शत्प्रतिशत् जरिवाना छुट पाउने भएका छन् । प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना, वर्कसप, रिकन्डिसन हाउसले पछिल्लो नवीकरण दस्तुर २०८३ जेठ मसान्तभित्र तिरे त्यसअघि नतिरेको दस्तुर र जरिवाना पूर्णरुपमा मिनाहा हुनेछ । नवीकरण नगरिएका सवारी २०८३ जेठ मसान्तभित्र पछिल्लो ३ वर्षको कर तिरेमा त्यसभन्दा अघिका वर्षको कर र जरिवाना मिनाहा हुनेछ ।
महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित, दलित, अल्पसंख्यक/लोपोन्मुख समुदायले निजी फर्म दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ७५ प्रतिशत् छुट पाउने छन् । नवीकरण नगरिएका उद्योग/फर्म आव २०८१/०८२ को नवीकरण दस्तुर २०८३ जेठ मसान्तसम्म तिरे अघिल्ला वर्षका जरिवाना छुट हुने भएको छ ।
स्वदेशी लगानीमा आधारित कृषि तथा उत्पादन व्यवसाय जस्तैः जलविद्युत्, चिया, कफी, कपास, फूल, तरकारी, डेरी, अलैंची, जडिबुटी, फलफुल आदिका निम्ति जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत् छुट हुने भएको छ । उत्पादनमूलक उद्योग (सुर्ती, गुट्खा, रक्सीबाहेक) उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्दा ५० प्रतिशत् रजिष्ट्रेसन शुल्क छुट हुनेछ । तीन सयभन्दा बढी रोजगार दिने उद्योगले नयाँ उद्योग स्थापना वा विस्तारको उद्धेश्यले जग्गा खरिद गर्दा पनि ५० प्रतिशत् छुट प्राप्त गर्नेछन् ।
