माधब न्यौपाने
हेटौंडा/काठमाडौंको सिंहदरबार, देशको शक्तिकेन्द्र । यतिबेला त्यहाँ केही सहसचिव छन्, जो सधैंजसो टाउको ठाडो बनाएर हिँड्छन् । उनीहरु सचिव बन्ने दौडमा छन् । तर, खास कुरा के छ भने, तिनमा कतिपयले प्रदेशको चिसो घाम, अपरिचित ठाउँको प्रशासनिक चुनौती र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय जस्ता अनुभव सायद कहिल्यै लिएका छैनन् ।
नेपालको शासन संरचना सात वर्षअघि संघीय बन्यो । तीन तहको शासन प्रणालीले अधिकार बाँडफाँटमात्र होइन, जिम्मेवारीको पुनर्संरचना पनि माग गर्छ । सोहीअनुसार संघअन्तर्गत् कर्मचारीहरुलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, पनि केही सहसचिव राजधानीको ‘कम्प्याट कम्फर्ट’ भित्र बसेर सचिव बन्ने तयारीमा छन् । यो केवल नियम उलंघनको कुरा होइन—यो सोचको कुरा हो । र, त्यो सोच हो–जहाँ जुनेली रात, त्यहीं बसेर अगुवाइ ।
सञ्जीवकुमार कर्ण—खाद्यप्रविधि विभागका प्रमुख, सचिव बन्ने लाइनमा छन् । तर, प्रदेश सेवाको कुनै उल्लेख छैन । सहसचिव गीताकुमारी हुमागाईं पनि सचिवको लाइनमा । तर, लोकसेवामा लामो अनुभव राखे पनि उनले हालसम्म प्रदेश सेवा गरेको देखिँदैन । उनीहरुलाई सरुवा गर्न पहल त गरियो, तर, उनीहरुको राजनीतिक र संस्थागत् पहुँच यति बलियो थियो कि सरुवा आदेश नै निष्प्रभावी बनाइयो ।
कर्मचारीतन्त्रको गुनासो भने उही पुरानै ‘नियम सबैका लागि समान होइन’ । विशेष पहुँच भएका सहसचिवहरु भने सजिलै सचिव पदमा पुग्ने, जबकि दुर्गम गएका, फाँटमै काम गरेका सहसचिवहरु पछि परिरहने । एक पूर्वसचिवले भने–प्रदेश नगइ सचिव बन्नु भनेको जाँचै नदिइ पास गर्नुजस्तै हो । यो केवल कागजी सिफारिस होइन । राजनीतिक सम्बन्ध, कर्मचारी संगठनको समर्थन र सञ्चालनको पहुँच । यी सबैको समीकरण मिल्यो भने राजधानीमै बसेर सचिव बन्न सकिन्छ । यिनलाई प्रशासनभित्र ‘पावरफुल सहसचिव’ भनिन्छ ।
तर, यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ–के हामी संघीयता कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौं कि केवल देखाउन ? काठमाडौंमै बसेका ती सहसचिवहरुले उन्नति त गरे, तर बागमती प्रदेश सरकारको गुनासो चर्किंदै गयो । अनुभवविहीन कर्मचारी, समन्वयहीन संरचना, र नीतिपतन कार्यशैली । यी समस्याका कारण प्रदेशमा काम नै गति लिन सकेन ।
सरकारले केही वर्षअघि अनुभवयुक्त सहसचिवलाई प्रदेश पठाउने निर्णय लिएको थियो । त्यस निर्णय साहसिक र स्वागतयोग्य मानियो । तर, हाल पुनः राजधानी फर्किन खोज्ने प्रयास, फेरि पहुँचको खेल शुरु हुँदैछ भन्ने संकेत हो । सचिव बन्ने हैसियतको आधार केवल ‘कहाँ काम गर्यो’ हो भने त्यहाँ ‘प्रदेश’ लेखिएको हुनुपर्छ । संघीयता कागजमा मात्र होइन, वास्तविक जिम्मेवारीमा देखिनुपर्छ । संघीयता जोगाउने दायित्व सिंगो प्रणालीको हो । तर, सुरुचिपूर्णरुपमा घाम नलाग्ने ठाउँबाट काम खोज्नेलाई त्यस अधिकार दिनु सिस्टमप्रतिको धोका हो ।
