हेटौंडा/निर्धारित समय भन्दा करिब ६ घण्टा कुराएर बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्बको बजेट ल्याएको छ ।
आइतबार साँझ सुरु प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेट वक्तव्यमा चालुतर्फ ३८ दशमलव ६ प्रतिशत् अर्थात् २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार र पुँजीगत्तर्फ ६१ दशमलव ४ प्रतिशत् अर्थात् ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार बिनियोजन भएको छ ।
मन्त्री काफ्लेले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख, सँस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई २५ करोड ७८ लाख र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई ७७ करोड ९६ लाख बिनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ८७ करोड ४१ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ६२ करोड ११ लाख उपलब्ध गराइने बताएका मन्त्री काफ्लेले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेटको आकार भने उल्लेख गरेनन् ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई अनुदान र कर बाँडफाँटबापत् १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । सरकारले स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदान १ अर्ब ६६ करोड, सशर्त अनुदानबापत् ३ अर्ब ४३ करोड ८८ लाख, समपुरक अनुदानबापत् २ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख, विशेष अनुदानबापत् ७६ करोड ३० लाख उपलब्ध गराउने भएको छ । सवारी कर बाँडफाँटबापत् सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष साढे ५ अर्ब हस्तान्तरण गर्ने अनुमान छ ।
सरकारले नयाँ यातायात व्यवस्था कार्यालय विस्तार गर्ने भएको छ । यातायात कार्यालयहरुका सबै सेवाहरु डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गरिने घोषणा गरिएको छ । सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयन गरिने वक्तव्यमा उल्लेख छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता र प्रदुषण प्रमाणपत्रलाई एकीकृत गरी क्युआर कोडमार्फत् नियमन र प्रमाणीकरण गरिने छ । यी कार्यका लागि ५ करोड छुट्याइएको छ । प्रदेशमा युवा र खेलकुद परिषद् गाभिने भएको छ । प्रदेश दुग्ध बोर्ड र सहकारी बोर्डलगायत संरचना खारेज गरिने भएको छ ।
यसअघि बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पारित भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार साँझ बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट पारित गरेसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभा बैठकबाट सार्वजनिक गरिएको हो । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका मन्त्रीहरु प्रदेशसभा बैठकका लागि लागेका थिए । बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री काफ्लेले प्रस्तुत गरे । उक्त बजेट प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको छैठौं अधिवेशनअन्तर्गत् १२ औं बैठक हो ।
बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बजेटको अन्तिम तयारीका क्रममा शनिबार राति मन्त्री र सचिवबीच गम्भीर विवाद भएको छ । मन्त्रालयभित्रै झन्डै हानाहानको अवस्था आएको स्रोतहरु बताउँछन् । मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले र सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीबीच भएको विवादले मन्त्रालयमा तनाब चुलिएको हो । स्रोतका अनुसार मन्त्री काफ्लेले १ अर्ब बजेट थप गर्न दबाब दिएका थिए, जसलाई सचिव मैनालीले अस्वीकार गरेपछि स्थिति बिग्रिएको हो । मन्त्रीको सचिवालयसहित टोलीले सचिव मैनालीको कार्यकक्षमा पुगेर दुर्व्यवहार गरेको थियो ।
यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच ६८ अर्ब रुपिया“सम्मको बजेट ल्याउने समझदारी भएको थियो । तर, मन्त्री काफ्लेले ७२ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । नेकपा एमालेले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेको थियो । एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले भनेका थिए–सहमतिका आधारमा ६८ अर्बसम्म बजेट ल्याउने कुरा छ । त्यसभन्दा बढी ल्याइए एमालेले समर्थन गर्नेछैन । मन्त्रिपरिषद् बैठक आइतबार साँझ साढे ५ बजे बोलाइएको थियो । एमालेले ६८ अर्बभन्दा बढी बजेट आए पास नगर्ने रणनीति बनाएको थियो । विवादकै कारण आइतबार ३ बजेका लागि तय गरिएको प्रदेशसभा बैठक पनि साँझ साढे ६ बजे सारिएको थियो । तर, प्रदेशसभा बैठक तोकिए भन्दा करिब ६ घण्टापछि सुरु भएको थियो ।
गत वर्ष बढाइयो २ अर्ब
अन्य प्रदेशको बजेटको आकार खुम्चिएको बेला बागमती प्रदेश सरकारले भने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि आकार बढाएर ६४ अर्ब ५४ करोड बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बजेटमा पुँजीगत्तर्फ ३७ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार, चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको थियो । कुल बजेटमा चालुतर्फ ४०.४४ प्रतिशत्, पुँजीगत्तर्फ ५७.२३ प्रतिशत् र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.३२ प्रतिशत् छुट्याइएको थियो । स्थानीय तहमा समपुरक अनुदानका लागि २ अर्ब ४८ करोड, विशेष अनुदानका लागि ७९ करोड ४८ लाख र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ८ अर्ब ३७ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
कृषिसम्बन्धि कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन गर्न २ अर्ब ६२ करोड, सवारीसाधन कर राजस्व बाँडफाँटबाट स्थानीय तहलाई ५ अर्ब प्रदान गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको थियो । उद्योग, भूमि तथा प्रशासनका लागि ७२ करोड, सडक निर्माणका लागि ७ अर्ब ७८ करोड, प्रदेश लोकमार्गमा २० वटा र प्रदेशमार्गमा २ सय ३० सडक राखिएका थिए । सडक, पुल र झोलुंगेपुलका लागि २ अर्ब २८ करोड, ‘प्रदेश शून्य प्लास्टिकजन्य पदार्थ’ अभियानका लागि १ करोड ६१ लाख र मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि २१ करोड बिनियोजन गरिएको थियो ।
