हेटौंडा/नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्र बानियाँले जयवीर देउवासम्बन्धि सामाजिकसञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत् बिनाप्रमाण र आधारमा गरिएको प्रचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । बानियाँले सामाजिकसञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यमले तथ्यबिना आरोप लगाएर राजनीतिक पात्रको चरित्र हत्या गर्ने तथा आमनागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य गरेको जनाउँदै भने–जयवीरमाथि आधारहीनरुपमा जुन किसिमले प्रचारप्रसार भएको छ, त्यो आफैंमा निन्दनीय छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा पहिचान बनाएका दिलभुषणजस्ता व्यक्तिले समेत सत्य नबुझी भ्रामक प्रचार गर्नु चिन्ताको विषय रहेको उनको भनाइ छ ।
‘राम्रा सञ्चारकर्मी भनिएका दिलभुषणले जयवीर देउवासम्बन्धि भ्रमपूर्ण कपोकल्पित, भ्रमक, तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गरेपछि राज्यको चौथो अंगको नै बदनामी भएको छ,’ उनले भने । बानियाँले यस्ता नकारात्मक भाष्य र सोचहरुले समाजमा भ्रम र मुठभेडको स्थिति सिर्जना गर्दै देशलाई अस्थिरताको दिशामा धकेलिरहेको आरोप लगाए । बानियाँले गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रको मर्मविपरीत स्वतन्त्रताका नाममा गलत ब्याख्या भएकोतर्फ गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । ॅगणतन्त्र भनेको स्वतन्त्रता हो,’ बानियाँले भने–तर, स्वतन्त्रताको नाममा छाडातन्त्र बढ्न थाल्यो भने यो व्यवस्थाको गलत ब्याख्या हुन्छ । त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । गणतन्त्रमा हरेक किसिमका स्वतन्त्रताभित्र मिडियाले पनि स्वतन्त्ररुपमा समाचार सम्प्रेषण गर्न सक्ने बताउँदै उनले भने–अरुको इज्जत झार्न गणतन्त्र आएको होइन । आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दैगर्दा अरुको स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान तथा प्रतिष्ठालाई चोट पुर्याउने किसिमको छाडा र भ्रमपूर्ण कार्य नगर्ने र गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याएर यथाशीघ्र कारबाही हुनुपर्छ ।
उनले गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र प्रतिस्पर्धा स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै पत्रकारितालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र जिम्मेवारढंगले काम गर्न कसैले नरोकेको बताए । तर, पत्रकारिता पनि दबाब, प्रभाव र पूर्वाग्रहमा कसैको चरित्रहत्या गर्न प्रयत्नशील भयो भने त्यो दुर्भाग्य रहने उनको भनाइ छ । ॅत्यस्ता दुर्भाग्यपूर्ण कार्य गर्नेतर्फ राज्य कठोर हुनुपर्छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय सामाजिकसञ्जालमा कुनै प्रमाणबिना व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने, नेताहरुको परिवारसँग असम्बन्धित विषयलाई जोडेर अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ॅजसरी जयवीरमाथि तथ्यहीन, आधारहीनरुपमा भएको प्रचार आफैंमा निन्दनीय छ । यसबाट राजनीति पात्रको चरित्र हत्या गर्ने, आमनागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य भएको छ,’उनले सुनाए । राजनीतिक क्षेत्रका गलत कार्य गर्नेहरु कानुनको दायरा आएको बताउँदै बानियाँले भने–राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई मात्र कानुन लागु हुँदैन । गलत कार्य गर्ने जोकोहीलाई कारबाही हुन्छ ।
गणतन्त्र, संघीयता र जनताको व्यवस्था ल्याउनका लागि पत्रकारिताको ठूलो योगदान रहेको स्मरण गराउँदै उनले त्यसविपरीत अमर्यादित कार्य नगर्न आग्रह गरे । पत्रकारिता भनेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, खोजपूर्ण तथ्य र प्रमाणमा आधारित मात्र समाचार सम्प्रेषणका लागि हो,’ बानियाँले भने–सम्पूर्ण सञ्चारजगत्का पत्रकारहरुमा अनुरोधसमेत गर्न चाहन्छु । सामाजिकसञ्जाल र डिजिटल माध्यममा नियमन र निगरानी अभावले यस्ता विकृति मौलाएको बानियाँको टिप्पणी छ । यस्ता विकृति नियमनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल, गृह मन्त्रालय तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयजस्ता सम्बन्धित निकायले अनधिकृत अनलाइन पोर्टल, फेक खाता र नियमनविहीन डिजिटल सामग्रीमाथि कडाइ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
गम्भीर आपत्ति
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौंले सञ्चारमाध्यममाथि जिल्ला अदालत काठमाडौंले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । शाखाका सचिव रमेशकुमार बोहोराले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध आएको आदेशको पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले नेपालखबर डट्कम र बिजमान्डु डट्कममा प्रकाशित समाचारबारे अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अप्रमाणित तथा तथ्यहीन समाचार प्रकाशन, प्रसारण नगर्नू, नगराउनू र प्रकाशित समाचार तुरुन्त हटाउनू’ भन्ने निर्देशन दिएको थियो । उक्त आदेश नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठद्वारा दायर रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै जारी गरिएको हो । शाखाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित समाचारप्रति चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडित पक्षले उजुरी दर्ता गर्न पाउने र त्यसअनुसार आवश्यक कारबाही गर्ने विषय प्रेस काउन्सिल नेपालको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । शाखाले अदालतबाट प्रक्रिया नअपनाइ आदेश दिइनु प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको भावना र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा नै ॅपूर्णप्रेस स्वतन्त्रता’ को प्रत्याभूति गरिएको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ–लोकतन्त्रमा न्यायालयका आदेशहरु पालना गर्नुपर्ने विषयमा शाखा दृढ विश्वास राख्दछ र त्यसको सम्मान गर्दछ । तर, अदालतको उक्त आदेश नेपालको संविधानका व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रताको स्थापित मान्यता र व्यवहारविपरीत भएकाले यसप्रति आपत्ति जनाउँदछौं । शाखाले सम्बन्धित निकायलाई आदेशको पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै वैधानिक उपाय अवलम्बन गर्न बाध्य नबनाउन चेतावनी पनि दिएको छ । विज्ञप्तिमा महासंघले सञ्चारमाध्यमहरुलाई पत्रकार आचारसंहिता पूर्णपालना गर्न पनि आग्रह गर्दै समाचारको जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममै रहने स्पष्ट पारेको छ ।
