सुनिता बिष्ट
हेटौंडा/प्रदेश सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट ल्याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले विकास, सुशासन, पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य सेवा सुधार र युवामुखी कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ । विशेषगरि सडक, पुल, स्मार्ट सिटी, विद्युतीय बस सेवाजस्ता पूर्वाधार योजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रमले समग्रमा उत्पादन, रोजगारी, समावेशी विकास र प्रदेशका विशेषताअनुसार योजना कार्यान्वयनमा सरकारको प्रतिबद्धता झल्काएको छ । तर, नीतिहरुको सफल कार्यान्वयन बजेट उपलब्धता, कार्यक्षमता र समन्वयमा निर्भर रहनेछ ।
बागमती प्रदेशले आयोजना पुनर्प्राथमिकीकरण गर्दै समयमै सम्पन्न गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । आगामी वर्ष आयोजना सम्पन्नता, खर्च कटौती, राजस्व वृद्धि र स्टार्टअप ग्रान्टमा विशेष जोड दिइएको छ । शिवसर्किट परियोजना, साना हिमाल अन्वेषण, ट्रेकिङ पिक अभियान र राइड सेयरिङ कानुन ल्याउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ र एकीकृत बस्ती निर्माणसमेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ११ औं महिनामा प्रवेश गरेस“गै बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणमा जुटेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक र आवश्यकतामा आधारित बनाउन भूमिका खेल्ने मुख्यमन्त्री लामाको भनाइ छ । आर्थिक मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा केही कम हुनेछ । हालसम्मको तथ्यांक तथा आर्थिक अवस्था विश्लेषणले गत वर्षभन्दा केही कम आकारको बजेट ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
हेर्दै रहर लाग्दा नीति कार्यक्रम ल्याउने प्रदेश सरकारले ल्याएको योजना सबै पूरा गर्न सकिने आँकलन गरेर बजेट पनि ल्याउँछ । तर, बजेट कार्यान्वय कति भयो, सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रम कति अलपत्र छ, यस विषयमा न सरकारले ठोस छलफल गर्छ, न त प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलहरुले नै योजना कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन्छन् । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याएको थियो । चालुतर्फ २५ अर्ब ८९ करोड ७४ लाख र पँजीगत्तर्फ ३७ अर्ब १४ करोड २९ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले न उत्साहजनक राजस्व संकलन गर्न सकेको छ, न त बजेट खर्च नै सन्तोषजनक देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना अर्थात् चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले लक्ष्यको ५० प्रतिशत् पनि राजूव संकलन गर्न सकेन । आर्थिक वर्षभर विभिन्न शीर्षकमा ६४ अर्ब राजस्व उठ्ने अनुमानमा बजेट बनाएको प्रदेश सरकारको कोषमा ९ महिनामा २७ अर्ब ९९ करोड ३८ लाख ९५ हजार राजस्व संकलन भयो । जुन लक्ष्यको ४३.३७ प्रतिशत्मात्र हो ।
विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पु“जीगत्तर्फ ३७ अर्ब १४ करोड २९ लाख बजेटमा हालसम्म जम्मा १० अर्ब ४९ करोडमात्र खर्च भयो । योजना सम्झौता नहुनुलाई प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभाव तथा पूरा गर्नै नसकिने योजना बनाउँदा समस्या देखिएको बताएको छ । ॅचालु आवको नीति तथा कार्यक्रम धेरैजसो पूरा नहुने खालकै छन्,’ मुख्यमन्त्री लामाले भने–आधा भन्दा बढी योजना सम्झौता हुन बाँकी छ । कतिपय योजना कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छन् । मुख्यमन्त्री लामाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आवको जस्तो भद्धा र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रकारको नहुने बताए । आर्थिक सुशासनको पाटोलाई ध्यानमा राखेर आयोजना बैंकबाट नीति कार्यक्रम बनाइएको मुख्यमन्त्री लामाले बताए । ‘पहिला योजना राख्दा कताकताबाट योजना टिपाएर राख्ने काम भयो, थाहा भएन,’ मुख्यमन्त्री लामाले भने–अब त्यसरी हचुवाको भरमा योजना राखेर बजेट ल्याउनु हुँदैन । नीति एकातिर, बजेट अर्कातिर हँदा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा नआउने समस्या बढेको छ । त्यसकारण आगामी आवमा अध्ययन गरेर नीति कार्यक्रमसँगै बजेट पनि टाइप गरेर बनाउने योजनामा हामी जुटेका छौं ।
नीति तथा कार्यक्रमको शीर्षक रहरलाग्दो लेख्ने तर, कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने योजना बनाउन नहुने उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थोरै पृष्ठमा अट्ने गरी प्रदेश विकासमा हित हुने र राजस्व संकलनमा टेवा पुर्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइने मुख्यमन्त्री लामाको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले चालु आवको बजेट तथा योजना ५ सय ३६ पृष्ठमा समावेश गरेर ल्याएको थियो । यसमा हालसम्मको अवधिमा कति योजना सम्झौता भए, कति योजनाको कार्यसम्पन्न भयो र कति योजना अलपत्र छन् भन्ने तथ्यांक हेर्ने कुनै एकीकृत स्रोत छैन । कुनै योजना नीति तथा योजना आयोगबाट बनाउन नपाएका कारण यससम्बन्धि कुनै तथ्यांक नरहेको आयोग उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपाल बताउँछन् ।
पुँजीगत्तर्फ ३७ अर्ब बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले चालु आवको अन्त्यसम्म मुस्किलले २० अर्ब खर्च गर्नसक्ने आँकलन गरिएको छ । बजेट खर्चमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा पनि लक्ष्य भेट्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ । चैतसम्म २७ अर्ब ९९ करोड ३८ लाख ९५ हजार अर्थात् लक्ष्यको ५० प्रतिशत् पनि राजस्व संकलन गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारको कमजोरी देखिन्छ । उठ्दै नउठ्ने राजस्व शीर्षकको अनुमानको भरमा बजेट बनाउँदा सोचेअनुरुप बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने अर्थविद्हरु बताउँछन् । प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोतबाट यस अवधिमा ६० प्रतिशत् राजस्व संकलन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका बजेट, योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख इन्द्रराज सञ्ज्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोतबाट ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार राजस्व संकलन हुने अनुमान थियो । जसमा हालसम्म ६० प्रतिशत् अर्थात् २ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख ८० हजार राजस्व संकलन भएको सञ्ज्यालले जानकारी दिए ।
नीति त आकर्षक देखिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु सामान्य समस्या रहँदै आएको छ । यसपटक पनि प्रतिबद्धता र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको अन्तर चुनौती हुनसक्छ । प्रदेशले ठूलो परिकल्पना गरेको छ तर राजस्व संकलन क्षमतामा कमजोरी र संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भरता कार्यान्वयनमा अवरोध बन्न सक्छ । कतिपय योजनाहरु संघीय सरकारको समन्वयबिना कार्यान्वयन सम्भव छैन । समन्वय अभावले दोहोरोपन र ढिलासुस्ती निम्त्याउन सक्छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुमानित ६१ खर्ब ७ अर्ब २२ करोड रुपियाँमा बागमती प्रदेशको हिस्सेदारी सबभन्दा बढी ३६ दशमलव ५ प्रतिशत् रहने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको अर्थतन्त्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि बागमती प्रदेशको वृद्धिदर सबभन्दा कम ३ दशमलव १ प्रतिशत्मा सीमित भएको थियो ।
कृषि क्षेत्रको योगदान बागमतीमा सबभन्दा कम ११ दशमलव ८ प्रतिशत् रहने अनुमान छ । सेवा क्षेत्रको योगदान बागमतीमा ७७ दशमलव १ प्रतिशत्ले अगाडि रहने छ । व्यक्तिगत्रुपमा हिसाब गरिएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रतिव्यक्ति) मा बागमती प्रदेश अगाडि छ, जहा’ प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २ हजार ६ सय १ अमेरिकी डलर बराबर रहने अनुमान छ । बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय औसत १ हजार ४ सय ९६ अमेरिकी डलरभन्दा माथि रहने छ ।