माधब न्यौपाने
हेटौंडा/करिब २ वर्षदेखि निर्णयबिहीन रहेर बागमती प्रदेशसभामा चिठ्ठा विधेयकलाई पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत् स्वीकृत भएको छ । प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकले प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफलसहित विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत् स्वीकृत गरेको हो । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले विधेयकलाई संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि सांसद् रत्न ढकाल, भरतबहादुर केसी र रमेश महतले छलफलमा भाग लिए । सोपश्चात् उनीहरुले उठाएका विषयहरुमाथि मन्त्री लामिछानेले जवाफ दिएका थिए ।
एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेलका अनुसार विधेयकमा भएका कमीकमजोरी समितिमा छलफलबाट टुंग्याउने गरी विधेयक अघि बढाउने तयारी भएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद् ढकालले विधेयकको स्वागत गरे । चिठ्ठाको नाममा विगतदेखि हु’दै आएको कानुनविपरीत गतिविधिलाई कानुनको दायरमा ल्याउने तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको उनले बताए । सांसद् ढकालले विधेयकबारे अनावश्यक टीकाटिप्पणी आवश्यक नरहेको बताउँदै चाडपर्वमा हुने गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलापलाई कानुनको दायरामा ल्याउन विधेयक पास गर्नु जरुरी भएको बताए । नेकपा एमालेका सांसद् केसीले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा चिठ्ठा विधेयक ल्याउनु जायज नभएको बताए । जनताका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा चिठ्ठा विधेयक किन ल्याउनुपर्यो भन्दै सांसद् केसीले सरकारलाई प्रश्न गरे । विधेयकका सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखले दिएको सन्देशप्रति गम्भीर बन्ने उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद् महतले आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाहरु विवादित भइरहेको अवस्थामा चिठ्ठा विधेयक पेश गर्नु अत्यन्त संवेदनशील भएको बताए । सांसद् महतले विधेयकले ल्याउनसक्ने आर्थिक विकृतिमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । सभामुख भुवनकुमार पाठकले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सभामा निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । उनले निर्णयार्थ पेस गरेको विधेयकलाई सभाले सर्वसम्मत् स्वीकृत दिएको हो । प्रदेशसभाको २०८१ बैशाख १२ गतेको बैठकबाट पारित उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख यादबचन्द्र शर्माले विधेयकलाई जेठ १२ मा पुनर्विचार गरियोस् भन्ने सन्देशसाथ फिर्ता गरेका थिए । संघीय सरकारको चिठ्ठा ऐन, २०२५ सँग बाझिएको, अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि मद्धत पुग्ने, संघ र प्रदेश सरकारको साझा सूचीमा पर्ने भएकाले शर्माले उक्त विधेयक फिर्ता गरेका थिए ।
चिठ्ठा ऐन, २०२५ ले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिठ्ठाको अनुगमन र निर्णय गर्ने अधिकार दिएकोमा मन्त्रालयले एउटा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी सुम्पिन लागेको हो । एउटा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई अधिकार दिँदा चिठ्ठा खेलाउने कार्यमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुनसक्ने जोखिम देखिएको छ । जसको प्रभाव चिठ्ठा विधेयक प्रमाणीकरण भएर लागु नहँदै प्रदेशमा देखापरेको छ । कर्मचारीहरुले चिठ्ठा विधेयकसम्बन्धि अस्वभाविक चासो निरन्तर राखेको पाइएको हो । ॅकालो धनलाई सेतो बनाउन’ मद्धत पुर्याउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको भन्दै यसको तीव्र आलोचनासमेत भएको थियो । विधेयकमा राखिएका केही व्यवस्था संघीय कानुनको प्रतिकूल देखिएको तर्क गर्दै प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाएका थिए ।
विधेयकमा केही विवादास्पद व्यवस्था राखिएको प्रदेशसभा सचिवालयस्रोत बताउ’ छ । विश्वका अन्य मुलुकमा चिठ्ठा खेलाउँदा चिठ्ठा खोल्ने र लिनेको व्यक्तिगत् विवरण जरुरी मानिन्छ । तर, यो फिर्ता भएको विधेयकले चिठ्ठा खोल्ने र लिने व्यक्ति (कानुनी व्यक्ति) को कुनै वैयक्तिक विवरण माग्ने व्यवस्था गरेको छैन ।
जसका कारण जुनसुकै व्यक्तिले पनि चिठ्ठा खोलेको र लिएको देखाउन सक्ने अवस्था बनेको छ । कुनै एक व्यक्तिलाई १ करोडको चिठ्ठा परेको अवस्थामा कालो धन भएको व्यक्तिले १ करोड १० लाख दिएर कालोधनलाई तत्काल निर्मलीकरण गर्नसक्ने देखिएको प्रदेश सचिवालयका एक अधिकृतले बताए । विधेयकमा पुरस्कारमा हेरफेर गर्नसक्ने व्यवस्थाले चिठ्ठा बन्द हुने मितिसम्ममा चिठ्ठामा तोकिएको कुल पु’जीबमोजिम सबै चिठ्ठा बिक्री हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्तिले बिक्री भए जति चिठ्ठाको दामासाहीले पुरस्कार हेरफेर गर्नसक्ने उल्लेख छ । पुरस्कार हेरफेर गर्नसक्ने अधिकारले धेरै रकमको चिठ्ठा बिक्री भए पनि थोरै रकमको मात्र चिठ्ठा बिक्री भएको देखाएर रकम अनियमिता गर्नसक्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक जेठ १४ मा बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ । १४ गते बुधबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देबकोटाद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन हुने सभामुख पाठकले जानकारी दिए ।