हेटौंडा/नयाँ बजेट निर्माणको मुखमा बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको राजस्व सुधार अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेसमक्ष बुझाएको छ । प्रदेशको राजस्व वृद्धि र नीतिगत् सुधारका लागि अध्ययन गर्न तीन महिनाअघि समिति गठन गरिएको थियो । समितिले करिब ३ महिना लगाएर आफ्नो अध्ययनपछि प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको हो । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा समिति संयोजक नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्कीसहित समितिका सदस्यहरुले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको उपस्थितिमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री लामाले अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययनमा मात्र सीमित हुन नहुने भन्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र आवश्यक भएको भन्दै नीतिगत् सुधारबाट मात्र दीगो विकास हुने बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री काफ्लेले नीतिगत् सुधारमा भएका कानुनी समस्या समाधान गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक भएको भन्दै अध्ययन प्रतिवेदनले प्रदेशको राजस्व सुधारमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. गंगादत्त नेपालले प्रतिवेदनले दिएका सुझावलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा समेटिने भन्दै प्रतिवेशन प्रदेशको आर्थिक र नीतिगत् सुधारमा महत्वपूर्ण दस्ताबेज हुने बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीले प्रतिवेदनले दिएका सुझावले प्रदेशको राजस्व र आर्थिक अवस्था सुधारमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे भने समिति संयोजक कार्कीले प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयबस्तुबारे जानकारी गराएका थिए ।
कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा पूर्वसहसचिव लेखनाथ पंगेनी, अर्थविज्ञ डा. सञ्जीव हुमागाई, बैंकर गंगा सापकोटा र रिसर्चर प्रेम दवाडी सदस्य छन् । समितिले कर, गैरकरको आधार, दर, दायरा र प्रशासन अध्ययन, प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन र राजस्वको अवस्था, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम एवम् प्रतिवेदन अध्ययन, राजस्व परिचालनमा सुधारका क्षेत्र पहिचान, ३ वर्षको राजस्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा र राजस्व प्रक्षेपणका क्षेत्रमा कार्यगत् अध्ययन गरेको छ । समुन्नत प्रदेश निर्माणका लागि राजस्वका स्रोत, संकलनको अवस्था, समस्यालगायत विषयको विश्लेषण गर्दै राजस्व परिचालनमा सुधार र नयाँ क्षेत्र पहिचान तथा विस्तार गर्न समितिले अध्ययन गरेको थियो ।
समितिले प्रदेशको राजस्वको विद्यमान अवस्था विश्लेषण, राजस्व वृद्धि तथा परिचालन, राजस्व परिचालन क्षमता एवम् प्रभावकारिता अभिवृद्धि, राजस्व संकलनको नयाँ र लगानीका क्षेत्र पहिचान तथा कार्ययोजना तर्जुमा, आगामी ३ वर्षको राजस्वको प्रक्षेपण र राजस्व परिचालनमा तहगत् सहकार्यको उपयुक्त संयन्त्र सिफारिस गर्ने उद्धेश्यअनुसार काम थालेको थियो । समितिले राजस्व क्षमता र सम्भाव्यता विश्लेषण गरी कृषि आयकर, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर तथा गैरकर राजस्व क्षेत्रहरु घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, वाहनकर शुल्क, पर्यटन शुल्क, ढुंगा, बालुवा, माटो र काठ बिक्री, वातावरण सेवा शुल्क, उद्योग र व्यवसाय लिन्सेन्सिङ, दर्ता र नवीकरणीय शुल्क, दण्डजरिवाना र जफतलगायत क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको समस्या, चुनौती र अवसरका विषयमा अध्ययनसहित सुझाव दिएको समितिले बताएको छ । प्रदेशको राजस्व अधिकारको प्रत्येक क्षेत्रमा नीति, संरचना र अभ्याससहित राजस्व आधार, दायरा, दर र व्यवस्थापनको विश्लेषण गरिएको छ ।
हेटौंडामा आयोजित छलफलमा आन्तरिक स्रोतलाई बलियो बनाउन क्षेत्र पहिचान गरी प्रदेशको सम्भावना निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाइएको थियो । विद्युतीय सवारीसाधन, विज्ञापन, मनोरञ्जन करलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो पनि औंल्याइएको थियो । प्रदेशको एकल अधिकारमा रहेको कृषिक्षेत्रलाई करको दायरा तयार गर्न कृषि आयोगसँग समन्वय, कृषि फर्म कम्पनी मोडलमा असंगठित कृषकलाई समेट्ने र अनौपचारिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका करदातालाई औपचारिक क्षेत्रमा समेट्ने योजना आवश्यक रहेको विषयमा सहभागीले कुरा राखेका थिए । समिति गठनलगत्तै विवादमा परेर समितिले तत्काल काम अगाडि बढाउन सकेको थिएन । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री काफ्लेले गठन गरेको समितिको सेवासुबिधासम्बन्धि व्यवस्थालाई लिएर मन्त्रिपरिषद्मा विवाद भएपछि तत्काललाई कार्यान्वयनमा नलैजानेमा मुख्यमन्त्री लामा पुगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश मन्त्रीहरुले समितिको कामको उद्धेश्य उचित भए पनि नियुक्त पदाधिकारीहरुको सेवासुबिधा, मन्त्रिपरिषद्मा ल्याइएको सोसम्बन्धि प्रस्तावको प्रक्रिया र मन्त्री काफ्लेको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
गएको कात्तिक २७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समिति गठनसम्बन्धि प्रस्ताव कार्यसूचीमा समावेश भए पनि पदाधिकारीको सेवासुबिधा तोकिएको समितिको कार्यादेश (टीओआर) प्रस्तुत नगरिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरुले विरोध जनाएपछि रोकिएको थियो । पदाधिकारीलाई ॅअस्वभाविक सेवासुबिधा’ दिइएको भन्दै अन्य मन्त्रीहरुले प्रतिवाद गरेका थिए । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कार्यविधि नबनाइ समिति गठन गरेको थियो । प्रदेशमा आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा राजस्व परामर्श समिति रहने व्यवस्था छ । जसमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र विज्ञ सदस्य रहनेछन् । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६ को नियम १८ ले आर्थिकस्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने कार्यसम्बन्धि स्रोत अनुमान समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । समिति संयोजक आर्थिक मामिला मन्त्री रहनेछन् ।