मञ्जिता मैनाली

हेटौंडा/इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सुरक्षा र गोपनीयताका सवालमा विश्वका ठूला सूचनाप्रविधि कम्पनीमाथिको दबाब बढ्दो
छ । संसारभरका अभिभावक तथा अभियानकर्मीहरुले बालबालिका तथा साना उमेरका प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित अनलाइन प्ल्याटफर्म निर्माण गर्न वा विद्यमान प्ल्याटफर्ममा हुनसक्ने अवाञ्छित घटनाको जिम्मेवारी लिन उनीहरुलाई दबाब दिएका छन् । अमेरिकी कंग्रेसको बैठकमा फेसबुक सञ्चालक मेटा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्क जकबर्गले अनलाइन दुर्व्यवहारमा परेका बालबालिकाका अभिभावकस“ग सार्वजनिकरुपमा माफी नै मागेका थिए । ॅतपाईंहरुमाथि जेजे भयो, सबैका लागि माफी चाहन्छु,’ उनले भने–तपाईंहरुको परिवारले जे भोग्यो, कसैलाई पनि त्यस्तो हुनुहुन्न ।

हो, संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार संसारभरमा औसतमा हरेक आधा सेकेन्डमा एक बालबालिका पहिलो पटक अनलाइनमा आइरहेका छन् । इन्टरनेटमा बालबालिकाले कलिलै उमेरमा पहुँच पाउँदा उनीहरु गम्भीर जोखिमको नजिक पुगेको विशेषज्ञहरुले बताएका छन् । बालबालिकाले इन्टरनेटमा बिताउने समय अभूतपूर्वरुपमा बढ्दो छ ।

सन् २०२३ मा संसारभरका १५ देखि २४ वर्षका युवामध्ये ७९ प्रतिशत् अनलाइनमा रहेको अध्ययनमा पाइएको छ । अन्य उमेर समूहमा यस अनुपात ६५ प्रतिश्‌मात्र थियो । ‘बालबालिकाहरु अनलाइन माध्यममा हुर्कंदै छन् र निरन्तर परिवर्तनशील डिजिटल ल्याण्डस्केपमा सुरक्षित रहनका लागि उनीहरुलाई सहयोग चाहिन्छ,’ हेटौंडामा सरोकारवालाहरुसँगको एक कार्यक्रममा सहभागीले भने ।

राष्ट्रसंघीय बालकोष युनिसेफले गरेको अध्ययनअनुसार ३० देशका एक तिहाइभन्दा बढी बालबालिका ‘साइबर बुलिइङ’ बाट पीडित छन् । यसका कारण बालबालिका अनलाइन बस्दा घृणाजन्य अभिव्यक्ति र हिंसात्मक सामग्रीमा पहुँच तथा अतिवादी समूहले भर्ती गर्ने जोखिमको चिन्ता पनि विद्यमान छ । डिजिटल प्ल्याटफर्ममा हुने गलत सूचना र अफवाहले पनि बालबालिकालाई नराम्रो असर पार्न सक्छ । तर सबभन्दा चिन्ताजनक कुरा भनेको अनलाइन यौनशोषण तथा दुर्व्यवहारको जोखिम रहेको उनीहरुको दाबी छ । युनिसेफका अनुसार यसअघि कहिल्यै पनि बालयौन दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई आफ्‌ना सम्भाव्य पीडितसँग सम्पर्क गर्न, उनीहरुसँग तस्बिर आदानप्रदान गर्न र अरुलाई पनि दुर्व्यवहार गर्न उत्तेजित बनाउन यति सहज भएको थिएन । पच्चीस देशका झण्डै ८० प्रतिशत् बालबालिकाले आफू अनलाइन बस्दा यौन दुर्व्यवहार तथा शोषणको खतरा महसुस गरेको बताएका छन् । हरेक पा“चमध्ये एक बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने गरेका छन् ।

इन्टरनेट चलाउने कम्प्युटर र मोबाइल फोनजस्ता उपकरणमा बालबालिकाका लागि उपयुक्त नहुनसक्ने सामग्रीलाई ब्लक वा फिल्टर गर्ने प्रविधि ‘प्यारेन्टल कन्ट्रोल’ राखिएको हुन्छ । तर, अभिभावकले त्यसको व्यापक प्रयोग गर्न नसकेको विभिन्न अध्ययनमा पाइएको छ । सन् २०१९ को ‘ग्लोबल किड्स अनलाइन’ सर्वेक्षणअनुसार नौंदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका आमाबुवा यस्ता प्राविधिक सुबिधाभन्दा पनि मध्यस्थता गरेर तथा नियम बनाएर बालबालिकाको अनलाइन पहुँचलाई नियमन गर्न रुचाउँछन् । तर, यसमा पनि साँस्कृतिक विविधता छ । सम्पन्न युरोपेली तथा दक्षिण अमेरिकी देशहरुमा मध्यस्थता रोजाइमा छ भने अफ्रिका र एसियामा नियममा आधारित मध्यस्थता । तर, बालबालिकाकै फोन तथा अन्य उपकरणमा रहेको ‘प्यारेन्टल कन्ट्रोल’ सुबिधा भने सर्वेक्षणमा सहभागी तीन प्रतिशत्‌भन्दा कम अभिभावकले मात्र प्रयोग गरेको पाइयो ।

‘प्यारेन्टल कन्ट्रोल’ का लागि एन्ड्रोइड तथा एप्पल फोन तथा ट्याब्लेट प्रयोगकर्ताले विभिन्न एप तथा सिस्टम प्रयोग गर्न सक्छन् । यस्ता एप तथा सिस्टमले छनौट गरिएका निश्चित एपमा पहुँच पूर्ण रोकिदिन वा सीमित गरिदिन सक्छन् । यौनजन्य सामग्री रोकिदिन सक्छन् र बालबालिकालाई कुनै वस्तु वा सेवा किन्नबाट पनि रोक्न सक्छन् । तिनले बालबालिकाले कसरी फोन प्रयोग गरिरहेका छन् अनुगमन पनि गरिदिन सक्छन् । यस्तो सुबिधालाई एप्पलले ‘स्क्रिन टाइम’ र गुगलले ‘फ्यामली लिंक’ नाम दिएका छन् । तेस्रो पक्षले निर्माण गरेका अन्य धेरै एपहरु फोनमा उपलब्ध हुन सक्छन् ।

यही अवस्थाबीच हेटौंडामा बागमती प्रदेश सरकार र प्रमुख सरोकारवालाहरुसँग अनलाइन बालयौन शोषण अन्त्य गर्ने विषयमा कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । बाल हेल्पलाइनको आयोजनामा उक्त कार्य सम्पन्न भएको हो । सिविन बाल हेल्पलाइन प्रवन्धक झवीन्द्र ज्ञवालीको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. गंगादत्त नेपालको प्रमुख आतिथ्यता थियो । अनलाइनमा बालसंरक्षण विषयक कार्यक्रम बागमती प्रदेश सरकार र प्रमुख सरोकारवालाहरुसँग अनलाइन बालयौन शोषणविरुद्ध प्रादेशिक कारबाहीलाई सुदृढ पार्ने विषयमा प्रादेशिक कार्यशाला नेपाल डिजिटल अध्यक्ष आनन्दराज ढकालले प्रस्तुतिकरण दिएका थिए ।

उपस्थितहरुबाट सुझाव संकलन गर्ने क्रममा बालबालिकाको क्षेत्रमा स्थानीय सरकार र संघसंस्थाले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तीन तहको सरकारले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । कोभिडपछि अनलाइन शिक्षालगायतमा इन्टरनेट बढी मात्रामा प्रयोग भएसँगै अनलाइन बालयौन दुर्व्यवहार र शोषणका घटनाहरु धेरै मात्रामा बढ्न थालेको छ ।

हुन त कोभिडअघि पनि घटनाहरु भएका थिए । तर, पछि धेरै मात्रामा बढेका छन् । ‘अनलाइनबाट हुने यौन दुर्व्यवहार र शोषणका घटनाहरु बढ्न थालेपछि बालबालिकाको पढाइमा असर, बानीव्यवहारमा असर, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा असर, परिवारमा बेमेल, बालबालिका घर छाडेर हिँड्ने गरेकाले र यससम्बन्धि नीतिनियम पनि कम भएको र प्रभावकारी नभएकाले अनलाइन बालयौन दुर्व्यवहार रोकथामका लागि प्रयास जारी राखेका छौं,’ सिविन बाल हेल्पलाइन प्रवन्धक ज्ञवाली भन्छन्‌–अनलाइनबाट हुने बालअपराध न्यूनीकरण गर्न र यसबाट हुनसक्ने जोखिमबारे बालबालिकाहरुलाई सचेत गराउन यस्तो कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुनेछ ।

हेटौंडालगायतमा कार्यक्रमबाट धेरै विद्यार्थीले आफूलाई परेको दुर्व्यवहारबारे घरपरिवारमा भन्न नसकेका कुराहरु समेत शेयर गरेको उनले बताए । जसमा प्रहरीसँग समन्वय गरेर पीडित बालिकाहरुलाई उद्धार गरी पीडकहरुलाई उजुरी गरी पीडितहरुलाई काउन्सिल पनि दिइरहेको उनले बताए । जसले गर्दा यस्ता कार्यक्रम विद्यालयहरुमा प्रभावकारी रहेको उनले बताएका छन् । स्थानीय विद्यालयहरुमा अनलाइनबाट हुने यौन दुर्व्यवहार न्यूनीकरणसम्बन्धि कार्यक्रम, शिक्षक–अभिभावक संघ, बालअधिकार समितिहरुलाई पनि विभिन्न तालिम दिएर क्षमता विकासका कार्यक्रम गर्दै आएको ज्ञवालीले बताए ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय सचिव बिनु बज्राचार्य कँुवर, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख ललित घलान, मुख्यमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, प्रदेश बालअधिकार समिति सदस्य, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख डा. एम सिलवाल, हेटौंडा क्याम्पस प्रमुख बालकृष्ण शर्मा, वनविज्ञान संस्थान प्रमुख, गाउँपालिका प्रमुख एवम् प्रतिनिधि, बालकल्याण अधिकारी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश प्रमुख पवन भट्ट, गैरसरकारी संस्था महासंघ प्रदेश अध्यक्ष कमल बिश्वकर्मा, गैरसरकारी संस्था महासंघ मकवानपुर अध्यक्ष रमिला सापकोटा, विभिन्न विद्यालयका शिक्षकलगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।