माधब न्यौपाने
हेटौंडा/निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरको साधारणसभा हेटौंडामा सम्पन्न भएको छ । शनिबार निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुर अध्यक्ष बालगोपाल कँडेलको सभाध्यक्षमा तथा निर्माण व्यवसायी महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंहको प्रमुख आतिथ्यतामा २५ औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन भएको हो । कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै केन्द्रीय अध्यक्ष सिंहले ऐन/कानुन र पूर्वाधार विकासमैत्री नभएको बताए । सबै पार्टीमा भएका मानिसले विकास ऐन/कानुनलाई विकास तथा पूर्वाधारमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । व्यवसायीहरुको पक्षमा लगातार आवाज उठाइरहेको बताउँदै उनले अझ सशक्त भएको लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन छिटो संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरे । सरकारले ऐनलाई सदनमा व्यापकरुपले छलफल गराएर संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । अध्यक्ष सिंहले देशमा निर्माण कार्यलाई चलायमान बनाउने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन र त्यससँग सम्बिन्धत ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । वन ऐन, स्थानीय ऐनलगायत कतिपय ऐनहरुका कारण विकासनिर्माण कार्यमा अवरोध आइरहेको उनले बताए । अध्यक्ष सिंहले पूर्वाधारमैत्री ऐनहरु नहुँदा विश्वमा सफल भएका निर्माण व्यवसायीहरु नेपालमा असफल हुने गरेको जिकिर गरे । अनुदान र ऋणमा आएका आयोजनासमेत समयमै सम्पन्न हुनसक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘कुनै राज्यव्यवस्था राम्रो वा नराम्रो भन्ने कुरा राजनीतिक सिद्धान्तहरुले अझ बढी त्यहाँ भइरहेको विकास र सुशासनले निर्धारण गरिरहेको कुरा दोहोर्याइरहनु पर्दैन,’ उनले भने–नेपालको विकासको क्रमबद्ध शृंखलालाई विश्लेषण गर्दा मुख्यतः यो प्राविधिक विषयको उठान र प्रयोगमा भएका कमीकमजोरीले प्रभावित भएको छ । जस्तैः पूर्वाधार विकास निर्माण, सेवाप्रवाह निर्माण कार्यमा वातावरणीय पक्षको उठान हुँदै हाल प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धि विषयहरुको नेपालमा भएको प्रयोगको इतिहास केलाउने हो भने काफी छ ।
‘जसले जे भने पनि आज पनि हामीलाई ठ्याक्कै चाहिएको विषय भनेको पूर्वाधार निर्माण नै हो । नेपाललाई आज ठूलठूला कालोपत्र गरिएको सडक, पूर्वपश्चिम, उत्तरदक्षिण जोड्ने रेलमार्ग, प्रादेशिक सन्तुलन हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नेपाललाई ट्राञ्जिट बनाउने गरी एसियाको ठूला विमानस्थलमध्ये एक हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता यातायात सञ्जालको निर्माण चाहिएको छ,’ उनले थपे–बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यात गर्ने क्षमता राख्ने खालका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणको खाँचो छ । खानेपानी आयोजनाहरु, ढल तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनका कार्यहरु, दुरसञ्चार, बहुउद्धेश्यीय व्यापारिक एवम् आवासीय भवनलगायत अन्य धेरै पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता छ ।
उनले निर्माणसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावलीहरु विदेशी पैसा र प्रभावमा बनिरहेको आरोप लगाएका छन् । ॅठूला निर्माण आयोजनाका कारण नेपालका पार्टी फुट्छन्, सरकार परिवर्तन हुन्छन् । आयोजना निर्माणका कारण आन्दोलन हुन्छन् । काम अवरुद्ध हुन्छन्, हामी विभक्त हुन्छौं,’ उनले व्यक्ति बढेर परिवार, समूह हुँदै राजनीतिक पार्टी र त्यसभन्दा पनि माथि वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरु, दाताहरु सबै मिलेर कमसेकम हामीले एकताबद्ध भएर नेपालमा एउटा कामचाहीं पक्कै गरेका छौं । त्यो हो देशमा पूर्वाधारको विकास हुन नदिने । यसरी भन्दा केहीलाई अन्याय त पक्कै हुनेछ । तर, आखिर त्यस नतिजाको हिस्सेदारी त हामी सबैमा छ । सकेसम्म प्रक्रियामा नै आफ्नो स्वार्थसिद्ध नहुने भए अवरुद्ध गर्ने, नभए निर्माण अवरोध, अझ नसके काम गर्ने कर्मचारीलाई हतोत्साही गर्ने अनि भाँडभैलो बनाइ विकास अवरुद्ध भएका छन् । अझ संगठितरुपमा निर्माणसँग सम्बन्धित ऐननियमावलीको निर्माण नै आफ्नो हित हुने गरी बनाउने र आफूअनुकूल नेपालको विकासको ठेक्का नीतिनिर्माण तहबाट कब्जा गर्ने प्रवृत्ति हावी छ ।
‘हाम्रो नियम अरुले बनाउने, प्रक्रिया अरुजस्तै अपनाउनुपर्ने, पैसा अरुको मात्र लिनुपर्ने, आयोजना अरुले छनौट गरी भनेको वा आदेशअनुसार ढाँचामा निर्माण हुनुपर्ने, आयोजना प्रमुख अरुकै इशारामा चल्नुपर्ने, गुणस्तरको छानबिन अरुले भनेजस्तै गरी यहाँको नियमनकारी निकायले गर्नुपर्ने, सबै यहाँ ‘अरु’ नै छन्, ‘हामी’ कहाँ छौं ?,’ सिंहको चिन्ता छ–खरिद ऐननियमावली, जग्गाप्राप्ति ऐन, वातावरण संरक्षण ऐननियमावलीलगायत अन्य विकासस“ग सम्बन्धित ऐननियमावलीहरु प्रक्रियामुखीमात्र देखिन्छ । हाम्रा ऐन नियमावलीहरु नतिजामुुखी नभएसम्म हामीले विकासनिर्माणमा लगाएको स्रोतको नतिजा यसेभन्दा त धेरै नै हुन्थ्यो भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।
व्यवसायीले निर्माण सम्झौताको समयमा हाल रहेको व्यवस्थाअनुसार पेश गर्नुपर्ने बैंक क्रेडिटलाइनका लागि चाहिने धितो लामो समयसम्म होल्डमा बस्ने र कमिसन पनि अधिक उच्च रहेकाले राज्यलाई पनि यसबाट आम्दानी नहुने भएकाले लागतमात्र बढ्न जाने हुँदा क्रेडिटलाइनको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने महासंघको धारणा छ । कुनै पनि मुलुकको विकास प्रक्रिया सम्भवतःअवलम्बन गरिएको खरिद प्रक्रिया, निर्माण वातावरण र उपयोगितासँग सम्बन्धित छ । नेपालको सन्दर्भमा विकास किन भएन भन्ने प्रश्नको सीधा जवाफ राजनीतिक व्यवस्था, यसको स्थायित्व र जोडिएर आउने संक्रमणकाललाई भनिन्छ । निर्माण, सेवा, मालसमान खरिद सम्बन्धमा ऐन प्रयोग हुने हुँदा यसको प्रभावकारिताले विकासनिर्माणमा अहम् भूमिका राख्छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धि कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाइ सार्वजनिक खर्चको अधिकतम् प्रतिफल हासिल गरी सुशासन प्रत्याभूतिको कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रस्तावनासहित खरिद ऐनको निर्माण भएको भए पनि यसमा रहेका अनेकौं कमीकमजोरीले यसको प्रभावकारितामा ल्याएको ह्रास र हाम्रो कानुनी मेरुदण्डका रुपमा रहेको खरिदसम्बन्धी ऐननियमावलीबाट विकास प्रभावित छ भन्ने कुरा नलुकेको सहभागीले बताए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधानहरु दातृ निकायको ‘प्रोक्युमेन्ट गाइडलाइन’ बाट नेपालीमा उल्थामात्र गरेर हुबहू सारेको पाइन्छ । जस्तै एडीबीको ‘प्रोक्युरमेन्ट’ मा ‘नेचुरल म्यान’ को ठाउँमा ‘प्राकृतिक मान्छे’ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपालमा गरिने खरिद प्रक्रिया र त्यसपश्चात् हुने कार्यहरु नेपालको खरिद ऐननियमावली प्रयोग गर्न नपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ऐन आर्थिक विषयमा निर्माण व्यवसायीमैत्री देखिन्छ । तर, अन्य विषयमा नियन्त्रण बढी छ । र, विकासमैत्री छैन । भेरियसन र टाइम एक्सटेन्सनको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन । दुई चरणको बोलपत्रसम्बन्धि व्यवस्थाको प्रयोग प्रभावकारी भएको छैन । सार्वजनिक निकायले अस्पष्ट प्रावधानहरु र कार्यविधि भएका कारण लागत अनुमान, बोलपत्रको स्वीकृतिको सीमा व्यावसायिक छैन । सानोभन्दा सानो काममा विदेशी आवश्यक पर्ने खरिद ऐनका प्रावधान राखिने क्रममा दातामुखी रहेको प्रष्ट हुने उनीहरुको दाबी छ ।
संघ कोषाध्यक्ष अनल श्रेष्ठले साधारणसभामा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आम्दानी वृद्धि भएको बताए । यस वर्ष संघमा ८१ लाख ४ हजार ५ सय ५७ रुपियाँ आम्दानी भएको र गत वर्ष २० लाख ५७ हजार ६ सय ५ रुपियाँ आम्दानी भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत छ । गत वर्ष ५० लाख १३ हजार ६ सय ६२ रुपियाँ आम्दानी र गत वर्ष १२ लाख १२ हजार ४ सय ९२ रुपियाँ खर्च भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत छ । उनले यस वर्ष ७१ लाख ३२ हजार ७ सय ४६ रुपियाँको दायित्वकोष र गत वर्ष ४७ लाख ६६ हजार १ सय ८७ रुपियाँको दायित्वकोषको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।