हेटौंडा/चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल ६४ अर्ब ५४ करोड बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार घटाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ५५ अर्ब सिलिङ तोकेर मन्त्रालयहरुलाई पत्र पठाएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन सुरु गरेको प्रदेश सरकारले ५५ अर्बको सिलिङ बजेट तोकेको हो । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राजस्व संकलन र बजेट खर्च तथा योजना कार्यान्वयनको मूल्यांकनसहित ५५ अर्ब सिलिङ पठाएको हो । यसअघि सबभन्दा धेरै बजेट चालु आर्थिक वर्षमा ल्याइएको थियो ।
योजना सही छनौट नगरी हचुवाको भरमा कार्यान्वयनमा नआउने बजेट ल्याइएको भन्दै आगामी आवमा बजेटको आकार घटाउन लागिएको बताइएको छ । १४ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा सबभन्दा धेरै सिलिङ बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । उक्त मन्त्रालयलाई १४ अर्ब सिलिङ तोकिएको बताइएको छ भने सबभन्दा कम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई २१ करोड सिलिङ तोकिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ३५ करोड, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालयलाई ५ अर्ब, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई २ अर्ब ५१ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १ अर्ब ८५ करोडको सिलिङ पठाएको छ भने युवा तथा खेलुकद मन्त्रालयलाई ६१ करोडको सिलिङ तोकेर पठाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३ अर्ब, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब २५ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ४४ करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ३७ करोड सिलिङ तोकिएको छ । उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि ६१ करोड, सँस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ४८ करोड र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ७१ करोड सिलिङ तोकिएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयहरुले राजस्व संकलनको स्रोत सुनिश्चित हुने आधारसहित कार्यक्रमहरु ल्याए त्यसमा लगानी बढाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आवजस्तो भद्धा र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रकारको नहुने बताए । आर्थिक सुशासनको पाटोलाई ध्यानमा राखेर आयोजना बैंकबाट नीति तथा कार्यक्रम बनाइने मुख्यमन्त्री लामाले बताए ।‘पहिलायोजना राख्दा कताकताबाट योजना टिपाएर राख्ने काम भयो, थाहा भएन,’ मुख्यमन्त्री लामाले भने–अब त्यसरी हचुवाको भरमा योजना राखेर बजेट ल्याउनु हुँदैन । नीति एकातिर र बजेट अर्कातिर हुँदा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा नआउने समस्या बढेको छ ।
त्यसकारण आगामी आवमा अध्ययन गरेर नीति कार्यक्रमसँगै बजेट बनाउने योजनामा हामी जुटेका छौं । नीति तथा कार्यक्रमको शीर्षक रहरलाग्दो लेख्ने तर, कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने योजनाहरु बनाउन नहुने उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थोरै पृष्ठमा अट्ने गरी प्रदेश विकासमा हित हुने र राजस्व संकलनमा टेवा पुर्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइने मुख्यमन्त्री लामाको भनाइ छ । (दगमनभत)
