हेटौंडा/पूर्णसरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका महाप्रवन्धक वसन्तकुमार पाण्डे चैत अन्तिम साताबाट बिदा भएका छन् । २८ चैत २०७८ मा उद्योगको महाप्रवन्धक नियुक्त भएर आएको उनको तीन वर्षे कार्यकाल चैत २८ गते पूरा भएसँगै उनी बिदा भएका हुन् ।
उनको कार्यकाल न उनले सोचेजस्तो बन्यो, न त घाटामा गएको उद्योगलाई नाफामा लैजाने व्यक्ति सोचेर पठाएको सरकारले चित्तबुझ्दो रिजल्ट नै पायो । उनी महाप्रवन्धक भएर उद्योगमा पाइला राख्दा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको घाटा करिब ८० करोड थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ चैतमा नियुक्त हुँदा ८० करोडआसपास घाटामा चलेको थियो । महाप्रवन्धक पाण्डेको इन्ट्रीले उद्योगको घाटामा कमी आउला भन्ने अपेक्षा नियुक्त गर्ने राजनीतिक दलको थियो । उनी नियुक्त भएको तीन महिना अर्थात् सोही आर्थिक वर्षको बैशाख, जेठ र असारमा ९ करोड घाटा थपियो । यस अंकगणितअनुसार मासिक ३ करोडका दरले घाटा थपिएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल घाटा ८९ करोड पुगेको लेखापरीक्षण रिपोर्टका उल्लेख रहेको उद्योग प्रशासन प्रमुख तथा सूचना अधिकारी हरेराम आचार्य बताउँछन् ।
उनी नियुक्त भएको दोस्रो आर्थिक वर्ष अर्थात् २०७९/०८० मा सिमेन्ट उद्योगको घाटा अझ थपियो । एक वर्षमा उद्योगले थप २६ करोड घाटा व्यहोर्नुपर्यो । सिमेन्द उत्पादन कम, उद्योग बढी बन्द हुने समस्यालाई पाण्डेले न्यूनीकरण नै गर्न सकेनन् । उद्योग घाटामा जाने ग्राफ कम हुनुको साटो थप मजबुत् बन्यो । महाप्रवन्धक भएर आएको दोस्रो वर्षबाट कर्मचारी संगठनहरुबाट आलोचित बन्न पुगेका पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि नाफा त गर्न सकेनन् नै, घाटाको अंक थपियो । सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको कुल घाटा ३४ करोड पुग्यो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ८ करोड घाटाको ग्राफ बढ्दा पाण्डेले घाटा घटाउने उपाय सोच्न सकेनन् कि ? उनले त्यतातिर ध्यान दिनै चाहेनन् ? उद्योग प्रशासनसँग यसको जवाफ छैन ।
उनले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई चलायमान बनाएर नाफामा लान अनेक प्रयास नगरेका भने होइनन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–९ नम्बर वडामा रहेको उद्योगको जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गर्नेदेखि संघ सरकारसँग बजेट माग्नेसम्मको काम गर्न भ्याए । तर, न सरकारले उक्त जीर्ण बनेको उद्योग चलाउन बजेट हाल्न चासो देखायो, न त राष्ट्र बैंकले जग्गा लिन रहर गर्यो । उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ९ महिनासम्म आफ्नो कार्यकाल सम्हाले । जाँदाजाँदै के उनले उद्योगको घाटाको ग्राफ घटाउने कुनै लक्षण छोडेर गए त ? जनमानसको प्रश्न उठेको छ । तर, उनी बिदा भएर गएको चालु आर्थिक वर्षमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको घाटाको ग्राफ अझै उकालो लाग्ने अनुमान उद्योग प्रशासनको छ । आर्थिक वर्ष अन्त्यपछिमात्र आय/व्ययको हिसाब आउने प्रशासन प्रमुख तथा सूचना अधिकारी आचार्यले बताए ।
‘ठ्याक्कै कति नाफा, कति घाटा भन्ने तथ्यांक चाहीं लेखापरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नभएसम्म भन्न सकिन्न,’ आचार्यले भने–तर, हालसम्मको अनुमानित आयव्यय हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा उद्योगको घाटा अझै बढ्छ । यस वर्ष धेरै सिमेन्ट उत्पादन हुन पाएको छैन । खर्च बढी छ । यस वर्ष उद्योगको घाटा ४० करोडमाथि पुग्ने अनुमान आचार्यको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म पनि करिब ३० करोड घाटामा रहेको अनुमान छ । यद्यपि, लेखापरीक्षण रिपोर्ट नआएसम्म यसलाई आधिकारिक मान्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षबाहेक पनि तत्कालीन महाप्रवन्धक पाण्डेको कार्यकालमा सिमेन्ट उद्योगले झण्डै १ अर्ब घाटा थपेको छ । उनले बिताएको तीन वर्षे कार्यकालमा सिमेन्ट उद्योगमा १ अर्बबराबर घाटा थपिएको तथ्यांकले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना अर्थात् बैशाख, जेठ र असार बाहेक ९ महिनाको घाटा करिब ३० करोडबराबर देखिएसँगै पाण्डेको तीन वर्षे कार्यकालमा ९९ करोड भन्दा बढी घाटा बढेको तथ्यांकले देखाउ“छ । यससँगै सरकारी स्वामित्वको सिमेन्ट उद्योगको घाटा हालसम्मको अवधिका १ अर्ब ८० लाखमाथि पुगेको पाइन्छ । दाङ स्थायी ठेगाना भएका पाण्डेलाई २७ चैत २०७८ मा बसेको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् निर्णयले उद्योगको महाप्रवन्धक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाल निमित्त महाप्रवन्धकको जिम्मेवारीमा नवीन कर्ण छन् ।
मन्त्रालय धाउँदैमा कार्यकाल सकियो : पाण्डे
उद्योगको घाटा कम गराएर दीगो सञ्चालन गर्ने उद्धेश्यका लागि फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउँदैमा आफ्नो ३ वर्षे कार्यकाल बितेको निवर्तमान महाप्रवन्धक पाण्डे बताउँछन् । उद्योगमा दीगोपनका लागि केके आवश्यक छ ? घाटा शून्य बनाएर नाफामा जान कति बजेट आवश्यकता पर्छ भन्ने विषयको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालय धाएको पाण्डे बताउँछन् ।
‘म जाँदा नै उद्योग ८०/८५ करोड घाटामै थियो । नाफामा ल्याउन सक्छु भन्ने आँटले नै महाप्रवन्धक बन्न आँट गरेको थिएँ,’ उनले भने–तर, उद्योग चलाउन सरकारले आवश्यक ठानेन कि बजेट भएन । पत्ता लगाउन नसक्दै कार्यकाल सकियो । फाइल बोकेर कहिले उद्योग मन्त्रालय, कहिले अर्थ मन्त्रालय गर्दागर्दै न नाफामा लान सकियो । न भएको घाटा प्रतिशत् घटाउन सकियो । उनका अनुसार उद्योगलाई चलायमान बनाउन १ अर्ब ६० करोड बजेट आवश्यक पर्ने उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । सरकारले त्यति रकम लगानी गरे ४ वर्षमा उक्त रकम फिर्ता गर्ने गरी काम गर्न सकिने योजनाको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा पनि सरकारले उद्योग चलाउन मन नलगाएको उनी बताउँछन् । पुराना मेसिनरी प्लान्ट, आवश्यक दक्ष जनशक्ति अभाव तथा आर्थिक अभावका कारण उद्योगको घाटा बढ्दो ग्राफमा पुगेको पाण्डे बताउँछन् ।
सधैं घाटामा उद्योग :
आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि २०६७/०६८ मा नाफामा रहेको उद्योग आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि २०७०/०७१ सम्म तीन वर्ष पुनः घाटामा गएको तथ्यांकले देखाउँछ । उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि आव २०७४/०७५ को ४ वर्ष अवधिमा पुनः नाफा गरे पनि त्यसयता निरन्तर घाटामा उद्योग सञ्चालन हुँदै आएको छ । उद्योगमा स्वीकृत दरबन्दी ६ सय ५५ जनाको थियो । हाल १ सय ६६ जनाले काम गरिरहेका छन् । उनीहरुका लागि मासिक ७६ लाख बढी खर्च हुने गरेको प्रशासन प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसबाहेक दैनिक ज्यालादारीमा ९० जनाले उद्योगमा काम गर्दै आएका छन् । उनीहरुको दैनिक ज्यालादारी तलबबापत् २२ लाख भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ भने सुरक्षा गार्ड ५३ जना छन् । उनीहरुको मासिक तलबमा १४ लाख बढी खर्च हुने गरेको छ ।
कुल ३ सय ९ कर्मचारी रहेको सिमेन्ट उद्योगमा मासिक १ करोड १२ लाख भन्दा बढी रकम तलबमा खर्च हुने गरेको छ । त्यसबाहेक इन्धन, भत्तालगायत शीर्षकमा पनि उद्योगले कर्मचारीको खातामा रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एकातर्फ निजी क्षेत्रको लगानी रहेको उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता, अर्कोतर्फ पुरानो उत्पादन उपकरण । सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थको निरन्तर मूल्यवृद्धि, उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा सिमेन्ट बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने बाध्यताबीच उद्योग दिनप्रतिदिन टाट पल्टने स्थितिमा पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । उद्योगको तथ्यांक हेर्दा हरेक वर्ष यो उद्योगको घाटा बृद्धि भइरहेको छ ।
२०३३ मा हेटौंडाको लामसुरेमा स्थापना भएको उद्योगले २०४३ देखि सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो । मेसिनहरु पुरानो हुँदा उत्पादनमा समस्या हुने गरेको प्राविधिकहरु बताउँछन् । निजी सिमेन्ट उद्योगसरह नै सिमेन्ट उत्पादनका लागि प्लान्ट नयाँ प्रविधिको भित्र्याउनु आवश्यक रहेको उनीहरु बताउँछन् ।