मनिता राना
हेटौंडा/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले बिनाकारण गलत निर्णय गरी पदबाट हटाइएका कारण हेटौंडामा प्रदर्शन गर्न बाध्य भएको वाईसीएल मकवानपुर अध्यक्ष लवराज ठकुरीले बताएका छन् । माओवादी केन्द्रद्वारा पार्टीद्वारा चैत १५ गते काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रम योजना बनाइएको उनले जानकारी दिए । उक्त कार्यक्रमपश्चात् निरन्तर अन्य विरोध कार्यक्रमको तयारी भइरहेको र कार्यक्रमले सरकारलाई खबरदारी गर्ने र सरकारको गलत निर्णयको विरोध गर्ने अनि सरकारले पटकपटक दोहोर्याएका गल्ती सच्याउन यस्ता कार्यक्रम गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘कुलमान जस्ता राष्ट्रसेवक हामीलाई चाहिन्छ भन्ने पक्षमा छौं,’ अध्यक्ष ठकुरीले भने । कुलमानले पछिल्लो समयमा प्रत्यक्ष परिणाममुखी काम गरेको उनले बताए । नेपालीहरुले भोग्नुपरेको दिनको १८ घण्टा लोडसेडिङ हटाएर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले बताए । उनले यति राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि सरकारले बिनाकारण पदमुक्त गर्दा सम्पूर्ण नेपालीको मन दुःखेको उनले गुनासो पोखे । सरकारले जनमानसमा कुलमानलाई पदबाट हटाउनुको कारण बताउनुपर्ने भन्दै आक्रोश पोखे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाइएको विरोधमा मगंलबार हेटौंडाका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भएको थियो । योङ कम्युनिष्ट लिग वाईसीएल मकवानपुरद्वारा प्रदर्शन गरिएको थियो । वाईसीएलका युवा तथा कुलमानका समर्थकहरुले विभिन्न स्थानमा टुकीसहित जुलुस निकालेर सरकारको विरोध गरेका हुन् । विरोधसँगै उनीहरुले सरकारविरोधी नाराबाजीसहित नगर परिक्रमा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको पुत्ला जलाएका थिए । पुत्लादहन रोक्न खोज्दा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच भएको घम्साघम्सीमा प्रहरी निरीक्षक बिमला कठायत घाइते भएकी छन् ।
सीमाचोकबाट टुकी बाल्दै बुद्धचोक, उद्योग वाणिज्य संघ चोक, कान्तिराजपथ हुँदै सीमाचोक पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । जनविरोधी सरकार मुर्दाबाद, नलायक ऊर्जामन्त्री राजिनामा दे, गणतन्त्र जिन्दाबाद, दलहरु होसियार, कुलमानको निर्णय फिर्ता गर, विद्युुत् माफियाको चलखेल बन्द गरजस्ता नारा लगाइएका थिए । सरकारले सोमबार घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
घिसिङ सर्वोच्चमा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले वारेसमार्फत् रिट पेस गरेका हुन् । बुधबार ५ बजेतिर वारेसमार्फत् घिसिङको रिट आएको सर्वोच्च अदालतस्रोतले जनाएको छ । कार्यालय समय सकिने बेलामा रिट आएकाले बिहीबारमात्र थप प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ । कुलमानले अधिवक्ता लोकमणि पोखरेलका वारेसमार्फत् सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन् ।
‘प्रतिपक्षको गैरराजनीतिक माग’
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्नु प्रतिपक्षको गैरराजनीतिक र असंसदीय माग रहेको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार संघीय संसद्परिसर नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेत बर्तौलाले एक अमुक कर्मचारीलाई देवत्वकरण गरेर संसद्मा प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट भएको अवरोधको औचित्य नभएको बताए । सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएका प्रतिस्थापन विधेयकहरुलाई पास गर्न नदिनका लागि दुराशययुक्तढंगबाट अवरोध सिर्जना गर्ने काम भएको उनको आरोप छ । कर्मचारी नियुक्ति, पदमुक्त र सरुवा गर्ने सरकारको नियमित काम भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइराख्नुनपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने–सरकारले विभिन्न निर्णयहरु गर्छ । सरकारले गरेको निर्णयलाई मुद्धा बनाएर हाउस अवरुद्ध गर्ने कुरा सामान्यतः हाउसभित्र भएको छैन । एउटा कर्मचारीलाई देवत्वकरण गर्ने काम जसरी प्रतिपक्षीका तर्फबाट हाउसमा भयो र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको एउट निर्णयको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने र नभए हाउस चल्न दिँदैनौं भन्नु असंसदीय र गैरराजनीतिक कुरा हो । संसद्ले गर्नुपर्ने धेरै कार्यभारहरुलाई अगाडि बढ्न नदिनका लागि दुराशययुक्तढंगबाट हामीले अध्यादेशबाट आएका प्रतिस्थापन विधेयकहरु पारित गर्ने सिलसिलामा रहेका कारण त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने मनसायसाथ एउटा कर्मचारी बोकेर प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्नु असम्भव र बेठीक कुरा हो । कर्मचारी नियुक्ति, पदमुक्त र सरुवा सरकारले गरिरहन्छ । उनले कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयबारे जवाफ दिनैपरे पनि विभागीय मन्त्रीले दिने बताए ।
पछि हट्यो सरकार
सरकारले भूमि अध्यादेशलाई नियमित विधेयकका रुपमा अघि बढाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सत्तापक्षीय दलका शीर्ष नेताको बैठकले भूमि अध्यादेश फिर्ता लिएर नियमित विधेयकका रुपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । भूमिसम्बन्धि अध्यादेश अघि बढ्नसक्ने अवस्था नरहेकाले यस्तो सहमति भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिए । नियमित विधेयकका रुपमा अघि बढाउँदा अन्य सत्तारुढ दलहरुले राखेका विषय पनि सम्बोधन गरिने उनले बताए । चैत १८ गतेपछि निष्क्रिय हुने भएपछि सत्तारुढ दल भूमिसम्बन्धि अध्यादेशबाट पछि हटेको हो । सरकारले जारी गरेका अन्य अध्यादेश अघि बढे पनि केही सत्ता साझेदार दलले विरोध जनाएपछि भूमिसम्बन्धि अध्यादेश अघि बढ्न सकेको थिएन । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादबलगायत सत्तारुढ दलका नेताहरुको उपस्थिति थियो ।
