सुनिता बिष्ट
हेटौंडा/वसन्त ऋतुको पहिलो साताको पारिलो घाम । घामले टलक्कै टल्किएको पखेरो । पखेरोमा कतै पात झरेर पलाउँदै गरेको आँकुरा त कतै रातै हुने गरि फुलेका पँधियाका फूल । ठूला हरिया पातले झपक्क भएको रुखमा झपक्कै भएर तँछाडमछाड गरेर फल्दै गरेका चिउरीका दाना । घर नजिकको पखेरोमा फूलेका विभिन्न फूलका रस बोकेर भुनभुन आवाजमा घारमा पस्दै गरेका मौरीका हुल । अनि सोही मौरीको हेरचाहमा तल्लिन देखिन्छन् २६ वर्षीय एकराज प्रजा । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका–५, बुख्खुम गाउँका एकराजको दिनचर्या यसैगरि बितेको छ । विहान उठेदेखि रातको ८/९ बजेसम्म उनको काम मौरीको घार निर्माण, मौरीको स्याहार, मह काढ्ने तथा मौरीका बच्चा हेरचाहमै बित्छ । केही वर्षअघि राक्सिराङ गाउँपालिकाको कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीका रुपमा जागिर खाएका एकराजलाई जागिरले कहिल्यै सन्तुष्टि दिएन । उकुसमुुकुसपछि उनले करिब डेढ वर्ष खाएको करार जागिरबाट राजीनामा दिए ।
सानैदेखि उनलाई मौरी असाध्यै मन पर्थ्यो । बुबाको साथ लागेर गोठालो जाँदा वनमा भेटिएका मौरीलाई बटुलेर ल्याउँथे । घरमा सानो प्लाष्टिकको बट्टामा राखेर चिनी खुवाउँदै पालेको उनी स्मरण गर्छन् । ‘खै के भनौं, यो मौरी र मेरो माया बसेजस्तै लाग्छ,’ जुँगाको रेखी तन्काउँदै मुुसुुक्क हाँस्दै एकराजले भने–भइरहेको जागिर छाडेर बसें । मौरी पाल्ने रहर सानैदेखि थियो । मौरीको बच्चादेखि राख्ने घारसम्म किन्ने पैसा नभएकाले सालको काठको मुढा बनाएर पनि पालें । पछि ऋण लिएर घार किनेर मौरी पाल्न थालें । उनले आफ्नो घरनजिक बारिमा डेढ सय घार राखेका छन् । नजिक रहेको चर्चको आँगनमा पनि उनले २ दर्जन भन्दा बढी मौरीको घार राखेर मौरीपालन गर्दै आएका छन् । तीन वर्षअघिदेखि मौरीपालनमा लागेका एकराजले हाल व्यावसायिक मह उत्पादक कृषकको परिचय बनाए छन् । वर्षमा एउटा घारबाट ८ देखि १० किलो मह उत्पादन हुन्छ । वर्षमा उनले मह बिक्री गरेर ६ देखि ८ लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएको अनुुभव छ ।
काठको घार किन्न अलि महंगो भएका कारण उनले आफैंले सिमेन्टको घारसमेत बनाएर मौरी पाल्न सुरु गरेका छन् । उनको घारको अवलोकन गर्न मौरीविज्ञ टोलीसमेत आएको उनी बताउँछन् । घरको आँगनमा राखिएको घारतर्फ देखाउँदै उनले भने–यो सिमेन्टबाट बनाइएको घार हो । बनाउन पनि निकै सजिलो र खर्च पनि कम हुने । मैले यस्तो घार बनाएको छु भन्ने थाहा भएपछि गाउँपालिकाका कृषिका सरहरु र चितवनबाट मौरीविज्ञ टोली सरहरु समेत आउनु भएको थियो । उनलाई मौरीलाई के खुवाउने भन्ने पीर उनलाई त्यतिबेलामात्र हुन्छ, जतिबेला घरमाथि रहेका पखेरामा चिउरीका दाना लागिसक्छ । त्यसबाहेक समय त चिउरीकै रसले ज्यान पाल्छ । अनि, सोही महले एकराजको परिवार पालिन्छन् । ५० हजारबाट सुरु गरेको व्यवसायको पँुजी हाल २० लाखमाथि छ । उनले महमात्र होइन, अर्डर आएको खण्डमा मौरीको घार नै बिक्री गर्ने गरेका छन् । एकराजमात्र होइन, राक्सिराङमा ‘मह ब्वाय’ को नामले परिचित अर्का व्यक्ति हुन् दिनेश चेपाङ । राक्सिराङ–६, सिलिंगेका ४० वर्षका दिनेश आफू पनि मौरी उत्पादन कृषक त हुन् नै । त्यसबाहेक पालिकामा अन्य किसानले उत्पादन गरेको मह बजारीकरणमा समेत योगदान दिँदै आएका छन् ।
लोथर बजारमा उनले महघर खोलेका छन् । पालिकाका किसानहरुले उत्पादन गरेको मह संकलन गरेर महघरमा पुर्याएपछि प्रशोधन गरिन्छ । अनि देशका विभिन्न सहरहरुमा सीमान्तकृत चेपाङ समुदायले उत्पादन गरेको मह लेबलिङ गरेर पुुग्छ । ‘चिउरी हनी’ ब्राण्डको मह देशभर पुर्याउन सहयोग गर्ने दिनेश आफैंले पनि ३ सय भन्दा बढी घारमा मौरीपालन गर्दै आएका छन् । ‘खासगरि मैले चेपाङ समुदायले उत्पादन गर्नुभएको मह बिक्री गर्नमा सहयोग गर्छु,’ उनले भने–यसो भन्दैमा अन्य जातिले उत्पादन गर्नुभएको मह नलाने भन्ने त होइन । तर, पहिलो प्राथमिकता हाम्रै जातिलाई दिन्छौं भन्ने हो । चेपाङहरुले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न दुःख गरेर उत्पादन गर्नुभएको महको बजारीकरणमा सहयोग गरौं भन्ने हो । सबै खर्च कटाएर वर्षमा १५/२० लाख आम्दानी हुने उनी सुनाउँछन् ।
एकराज र दिनेश केही प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । पछिल्लो समय सीमान्तकृत चेपाङ जातिहरु व्यावसायिकरुपमा नै मह उत्पादनमा कस्सिएका छन् । बागमती प्रदेशका तीन जिल्ला मकवानपुर, धादिङ र चितवनमा चेपाङ जातिको बहुुल्यता पाइन्छ । चेपाङ भन्ने बित्तिकै चिउरीको नाम जोडिहाल्ने त सबै नेपालीको बानी नै परिसक्यो भन्दा फरक नपर्ला । ती तीन जिल्लाका चेपाङहरुले विशेषगरि चिउरीको मह उत्पादन गर्ने गर्दछन् । त्यसबाहेक तोरीको मह पनि उत्तिकै उत्पादन हुन्छ । नेपाल चेपाङ संघ अध्यक्ष गोबिन्द चेपाङका अनुसार मकवानपुरमा १ सय घरधुुरी चेपाङ जातिले मौरी पाल्दै आएका छन् भने ३ हजार ५ सय घार मौरी रहेको उनले बताए । उनका अनुसार चितवनमा १ सय घरधुरीले २ हजार घार र धादिङमा ५० घरधुुरीले ३ सय घार मौरी पाल्दै आएका छन् । चेपाङ जातिको प्रमुुख खानेकुरा चिउरी, गिठ्ठा, भ्याकुर नै हो । नेपाली समाजका एउटा उखान छ–जहाँ चेपाङ त्यहाँ चिउरी, जहाँ चिउरी त्यहाँ मौरी ।
चट्टाने पहाडमा बस्न रुचाउने सीमान्तकृत चेपाङले खानका लागि प्रयोग गर्ने चिउरी नै उनीहरुको सम्पत्ति हो । पहिले/पहिले चिउरी पाकेका बेला विहानबेलुका पेट भर्नका लागि चिउरी खाने र खाएको चिउरीको बिया“बाट घिउ उत्पादन गरेर भुटुन खान प्रयोग गर्ने चलन थियो । हाल पनि प्रायः चेपाङहरुले आफंैले उत्पादन गरेको चिउरीको घिउकै भुटुन प्रयोग गर्छन् । बजारका तेल चाडपर्वमा मात्र किन्ने गरेको राक्सिराङ–६ की ६७ वर्षीया कान्छीमाया प्रजा बताउँछिन् । ‘पहिलेपहिले त चिउरीका गेडा ढिकीमा कुटेर कोलमा पेलेर तेल निकालिन्थ्यो,’ विगतका दुःख सम्झँदै उनले भनिन्–हाल त गाउँमै दाना पेल्ने मेसिन आएको छ । कति सजिलो सजिलो । हाम्रा पालामा रातभर ढिकी ठोकेरै बित्थ्यो । हाल तो आधा घण्टा पनि लगाउँदैन मेसिनले ।
चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम
बागमती प्रदेशका तीन जिल्लामा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चेपाङ, चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम नै ल्याइयो । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा कार्यक्रमको प्र्रस्ताव तत्कालीन सांसद् सन्तबहादुर प्रजाले ल्याएका थिए । उनी तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री भएका बेला प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा टेबल भएको थियो । चिउरी र चमेरो संरक्षण गरे चेपाङ जातिले मह उत्पादन गरेर बाँच्न सक्छन् भन्ने अभिप्रायले ल्याइएको कार्यक्रमको प्रक्रिया अघि त बढ्यो । तर, काम गर्न भ्याइएन ।
२०७९ को आमनिर्वाचनपछि माओवादी नेतृत्वमा बागमती प्रदेश सरकार गठन भयो । त्यसपछि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले पहलकदमी देखाए । १२ माघ २०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्यो । जसअनुसार २५ माघ २०८० मा चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम निर्देशिका, २०८० प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो ।
स्थानीय तहसँग समन्वय
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मकवानपुर, धादिङ र चितवनका ६ स्थानीयसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावना माग गर्यो र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम लागु भयो । तत्कालीन अवस्थामा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ स्थानीय तहका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोही बजेटमार्फत् मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका, चितवनको राप्ती नगरपालिका, कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका तथा धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउ“पालिका र गजुरी गाउँपालिकामा कार्यक्रम लागु गर्ने गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारबीच सम्झौता भयो । प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत् र स्थानीय तहको २० प्रतिशत् लगानीमा चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम लागु गर्ने गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारबीच सम्झौता भएको थियो ।
कुन पालिकाले के काम गरे ?
राक्सिराङ
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सम्झौता भएको कार्यक्रमबाट चेपाङ समुदायमा प्रभावकारी काम भएको पाइएको छ । उक्त बजेटबाट राक्सिराङ गाउँपालिकाले ६ र ७ नम्बर वडामा चिउरीका बिरुवा उत्पादन गर्न नर्सरी स्थापना गरेको पालिका सामाजिक विकास महाशाखाका गोबिन्द अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुवै वडमा चिउरी र चमेरो संरक्षणका लागि समिति गठन गरियो । ६ नम्बर वडामा सिलिंगे चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी चमेरो संरक्षण उपोक्ता समिति गठन गरिएको थियो । जसको अध्यक्ष दीपनलाल प्रजा थिए । ७ नम्बर वडामा कुुलबहादुर प्रजाको अध्यक्षतामा दामराङ धिराङ चमेरो चिउरी संरक्षण उपभोक्ता समिति गठन गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए । उक्त समितिमार्फत् चिउरीको नर्सरी स्थापना तथा चिउरीको बिरुवा रोपिएको थियो । हाल उक्त बिरुवाहरु हुर्कने क्रममा छन् ।
इच्छाकामना गाउँपालिका
चितवनको इच्छाकामना गाउ“पालिकाले ७ वडामध्ये ३ वटा वडामा कार्यक्रम लागु गरेको पालिका कृषि शाखा प्रमुख समीक्षा पौडेलले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार १, २ र ६ नम्बर वडामा कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । ॅहामीले चिउरीको बोट गणना र चमेरोको बासस्थान खोजी गरेका थियौं,’ उनले भनिन्–पालिकाको ६ स्थानमा सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्यौं । चिउरीको नर्सरी स्थापना पनि गरेका छौं । उनका अनुसार १ नम्बर वडामा ३ हजार ४ सय ७१, २ नम्बर वडामा ३ सय ४१ र ६ नम्बर वडामा १ हजार ३ सय ४६ चिउरीका बिरुवा रहेको गणना भएको छ । चालुु आवका लागि पनि मन्त्रालयमा प्रस्तावना पेश गरिएको उनले बताइन् ।
कालिका नगरपालिका
कालिका नगरपालिकाले पनि चेपाङको बाहुल्यता रहेका तीन वटा वडामा कार्यक्रम लागु गरेको थियो । १० र ११ नम्बर वडामा ७ सय चिउरीको बेर्ना वितरण गरिएको कृषि शाखा प्रमुुख विकास रानाभाट बताउँछन् । उनका अनुसार १० मा ३ सय २० र ११ मा २ सय ८० चिउरीका बिरुवा वितरण गरिएको हो । ९, १० र ११ मा चिउरीको बोट गणना गरिएको थियो । उक्त तथ्यांकअनुसार ३० हजार ९ सय ४५ चिउरीका बोट र २७ हजार ४ सय ५० चमेरो रहेको पाइएको रानाभाटले बताए । चिउरी र चमेरो संरक्षणका लागि संरक्षण समिति बनाइएको छ ।
राप्ती नगरपालिका
कार्यक्रम लागुू भएका ६ स्थानीय तहमध्ये चेपाङको सबभन्दा धेरै बसोबास रहेको राप्ती नगरपालिकाले भने कार्यक्रम नगरेको पाइएको छ । तत्कालीन कृषि शाखामा कार्यरत् कामना पोखरेलको सरुवापछि कार्यक्रम गर्नै नभ्याइएको राप्ती नगरपालिका प्रमुख शमशेर लामाले जानकारी दिए । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावना पेश गरेको बताउँदै कार्यक्रम गरिने उनले बताए ।
गजुरी गाउँपालिका
धादिङको गजुरी गाउँपालिकाले ३, ४ र ६ नम्बर वडा कार्यक्रम लागुू गरेको थियो । चिउरी र चमेरो संरक्षणका लागि वडास्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम, ३ वटै वडामा ३ सय ३० बोट चिउरीको बिरुवारोपण (तारबार सहित) गरिएको पालिका सहायक वागवानी विकास अधिकृत एकीन्द्र प्रजाले जानकारी दिए । उनका अनुसार ३ वटै वडामा चेपाङ, चिउरी र चमेरो संरक्षण समिति गठन गरिएको थियो भने गोडमेल र पानी हाल्नका लागि ३ नम्बर वडामा स्थानीय जितबहादुुर चेपाङ, २ मा शिवराज प्रजा र ६ मा संगीता प्रजालाई हेरालुका रुपमा राखिएको थियो ।
बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका
धादिङकै बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको सबै वडामा ५ हजार चिउरीको बिरुवा रोपिएको गाउँपालिका कृषि शाखा अधिकृत मनिषा कँडेलले जानकारी दिइन् । सचेतना कार्यक्रम, चेपाङको इतिहास समेटिएको पुुस्तक प्रकाशन, ५ र ६ नम्बर वडामा नर्सरी स्थापना गरिएको छ । सोही बजेटबाट चमेरो, चिउरी र चेपाङसम्बन्धि स्थानीय पाठ्यक्रमसमेत लागु गरिएको उनले बताइन् । उक्त पुस्तक चालु शैक्षिक सत्रबाट कक्षा–८ मा अध्यापन गराइँदै आएको छ ।
के भन्छन् स्थानीय सरकार ?
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन भएको कार्यक्रमले चेपाङ जातिमा मौरीपालन गर्ने काममा उत्साह जगाएको राक्सिराङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष वनस्तम् थिङ बताउँछन् । पछिल्लो समय चिउरी बिरुवा लोप हुँदा हराएका चमेरोका कारण मौरीको आहारमा कमी आउने समस्या भोगेका चेपाङ समुदायलाई कार्यक्रम प्रभावकारी भएको उनको अनुुभव छ । ‘चिउरीको बिरुवा मासिएको थियो, नयाँ बिरुवा रोप्न जाँगर हराउन थालेको थियो,’ उनले भने–कार्यक्रमले चिउरी र चमेरो जोगाएमात्र चेपाङको पहिचान जोगिन्छ भन्ने सन्देशप्रवाह गरेको छ । चमेरो मासुका रुपमा प्रयोग गरियो भने चिउरी उत्पादन घट्छ । चिउरी घट्नु भनेको मौरीपाल्न सकस हुनुु हो भन्ने बुझ्न थालेका छन् । उनका अनुसार चेपाङ समुदायको भाषा, सँस्कृति र पहिचान संरक्षणका लागि राक्सिराङ गाउँपालिकाले चैनपुरमा ३ करोड ६३ लाख लागतमा चेपाङ संग्रहालय निर्माण गरिरहेको छ ।
स्थानीय तहमा कति छन् चेपाङ ?
झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको ३१ जिल्लामा चेपाङ जातिको बसोबास छ । विशेषतः मकवानपुर, धादिङ, चितवन, गोरखा, तनहुँ, लमजुङमा चेपाङको धेरै बसोबास रहेको पाइन्छ । नेपालको २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको ०.१९ प्रतिशत् अर्थात् ८४ हजार ३ सय ६४ सीमान्तकृत चेपाङ छन् । त्यसमध्ये बागमतीमा ७७ हजार ९ सय १४ चेपाङ रहेको तथ्यांक छ । जसमा प्रदेश सरकारको छनौटमा परेका ६ स्थानीय तहमध्ये सबभन्दा बढी राप्ती नगरपालिकामा चेपाङको बसोबास रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
कुल ६६ हजार ६ सय १७ जनसंख्या रहेको राप्तीमा ११ हजार ९ सय १३, ५२ हजार १ सय ६१ कुल जनसंख्या रहेको कालिकामा ८ हजार ८ सय ६, २६ हजार ६ सय ४३ कुल जनसंख्या रहेको इच्छाकामनामा १० हजार ३ सय ३८, २५ हजार ९ सय ९६ कुल जनसंख्या रहेको राक्सिराङमा १० हजार ३ सय ९८, २८ हजार ७ सय ३४ कुल जनसंख्या रहेको गजुरीमा ४ हजार ६ सय १० र ३३ हजार ३ सय ८५ कुल जनसंख्या रहेको बेनीघाट रोराङमा ११ हजार ३ सय १७ चेपाङ जाति रहेको जनगणनाको तथ्यांक छ ।
प्रदेशको बजेट कति ?
अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले ६ वटा स्थानीय तहलाई कुल ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आवमा यस प्रदेशले कुल ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख बजेट ल्याएको थियो । जसमा ३ अर्ब ९० करोड ७४ लाख ८२ हजार बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चिउरी चमेरो संरक्षण कार्यक्रमका लागि ७५ लाख विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट ६ वटै पालिकालाई बराबर दिइने मन्त्रालयका सामाजिक विकास शाखा अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत् उक्त कार्यक्रम गरिने छ । ६ स्थानीय तहमध्ये मकवानपुरको राक्सिराङ र चितवनको राप्ती नगरपालिका, कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा सामाजिक विकास कार्यालय हेटौंडामार्फत् कार्यक्रम गरिने छ भने धादिङका दुई पालिकाले सामाजिक विकास कार्यालय धादिङमार्फत् काम गर्ने पुडासैनीले बताए ।
बजेट पर्याप्त नभएको गुनासो
प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको प्रदेशका पूर्वराज्यमन्त्री सन्तबहादुर प्रजा बताउँछन् । एउटा स्थानीय तहमा अझै राम्रोसँग काम गर्न बजेट हात्तीको मुखमा जिरा भनेजस्तै भएको उनको भनाइ छ । ‘ कार्यक्रमको प्रस्ताव मैले नै लगेको थिएँ । तर, प्रदेश सरकारले यस शीर्षकमा पर्याप्त बजेट दिन चाहेन,’ उनले भने–प्रभावकारी बनाउने हो भने एउटै स्थानीय तहलाई ५० लाखदेखि १ करोडसम्म बजेट आवश्यक पर्छ । अनिमात्र, साँच्चै अपेक्षाकृत फल प्राप्त हुन्थ्यो । स्थानीय तहले पनि ३० देखि ४० प्रतिशत्सम्म थप्ने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । त्यही पनि प्रदेश सरकारको काम प्रेरणादायी चाहिं छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने स्थानीय तहका शाखा अधिकृतको पनि बजेट कम भएको गुनासो गरेको उनले बताए ।
बजेट थप्छौं समाजिक विकास मन्त्री हरिप्रभा खड्की कार्यक्रमका लागि बजेट बनाउँदा आफू सरकारमा नभएको बताउँछिन् । कार्यक्रमको बजेट कम भयो भनेर आफूमाझ गुनासो आएको उनको भनाइ छ । ‘सीमान्तकृत चेपाङ जातिको उत्थानका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो,’ उनले भनिन्–अघिल्लो आवमा भन्दा चालु आवमा बजेटको आकार बढाइएको छ । आगामी आवमा म आफंै यस मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहें भने १ करोडमाथिको बजेट यस कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नेछु । निर्देशिका संशोधन भएर आएपछि यस वर्षको कार्यक्रम सम्झौता गरिने मन्त्री खड्कीले बताइन् ।
२०८० मा जारी भएको निर्देशिका चेपाङका जीवनशैली, चेपाङ, चिउरी र चमेरोबीच पारिस्थितिक प्रणाली सुदृढ पार्दै आर्थिक उपार्जनमा र वातावरण संरक्षणमा आवद्ध गर्ने उद्धेश्य राखिएको थियो ।