बसन्त भण्डारी
हेटौंडा/शिक्षा कुनै पनि देशको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । शिक्षामा लगानी गर्ने सरकार, संघसंस्था वा स्थानीय तहका निकायको दायित्व भनेको योजनाबद्ध र प्रभावकारी नीतिनिर्माण गर्नु हो, जसले विद्यार्थीलाई लामो समयसम्म प्रेरित गर्न सकोस् । तर, मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर–६ ले एसईईको दुईदिन अघिमात्र परीक्षामा ‘ए’ प्लस ल्याउने विद्यार्थीलाई एक लाख रुपियाँ दिने घोषणा गरेको छ ।
विद्यार्थीलाई प्रेरणा कि दबाब ?
मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर–६ ले आफ्नो वडाभित्र रहेको जाल्पादेवी माध्यमिक विद्यालय र जनक माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत् विद्यार्थीमध्ये एसईई परीक्षामा ‘ए’ प्लस ल्याउनेलाई एक लाख दिने निर्णय गरेको हो । तर, उत्तः घोषणा परीक्षाको केही दिन अघिमात्र गरियो, जसले विद्यार्थीलाई अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजु गौतम बताउँछन् ।
‘यदि विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्धेश्यले घोषणा गरिएको हो भने कम्तिमा केही महिनाअगाडि गर्न आवश्यक थियो,’ गौतम भन्छन्–विद्यार्थीले तयारीकै क्रममा यसबारे थाहा पाएर थप मेहनत गर्न सक्थे । परीक्षाको अघिल्लो दिन घोषणा गर्दा विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमात्र सिर्जना हुन्छ, योजनाबद्ध तयारी गर्ने अवसर नै गुम्छ ।
प्रचारमुखी कि दीर्घकालीन योजना ?
स्थानीय तहले यस्तो निर्णय गर्दा शिक्षा सुधारकै उद्धेश्य लिएको हो भने पनि विद्यार्थीलाई प्रेरित गर्न दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । पुरस्कार दिनेभन्दा विद्यालयकै स्तरीय सुधार, निःशुल्क अतिरिक्त कक्षा, डिजिटल शिक्षा प्रवद्र्धन जस्ता योजना प्रभावकारी हुन सक्छन् । विद्यालय प्रशासनले भने शिक्षामा सुधारका लागि योजनाबद्ध कार्य आवश्यक रहेको बताउ“दै वडाले पुरानो समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो गरेको छ । जनक माविका प्रधानाध्यापक भुवन थिङ भन्छन्–घोषणा सकारात्मक भए पनि यो घोषणा दुई–तीन महिनाअगाडि गरेको भए अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो ।
शिक्षासुधारका नाममा गरिएको यो निर्णय प्रचारमुखीमात्र हो कि वास्तविकरुपमा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न विद्यालयका आधारभुत सुबिधाहरु हेर्दा स्पष्ट हुनसक्छ । विद्यालयमा महिनौंदेखि बिजुली छैन, जसले विद्यार्थीले निकै समस्या झेल्नुपरेको छ । प्रधानाध्यापक थिङ भन्छन्–हाम्रो विद्यालयमा मंसिरदेखि बिजुली छैन । एसईई परीक्षामा सहभागीलाई आवासीय शिक्षा दिइरहँदासमेत हामीलाई समस्या छ । विद्यार्थीलाई चार्ज लाइटको सहाराले पढाइरहेका छौं । विद्यालय प्रशासनले पटकपटक वडा र पालिकालाई जानकारी गराउँदा पनि समाधान हुन सकेको छैन ।
बिजुली समस्या समाधान नहुँदा विद्यार्थीले समस्या झेल्नुपरेको विषयमा वडा कार्यालयको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्दा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बजगाईंले भने विद्यालयको व्यवस्थापन पक्ष बलियो हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने–हामीले विद्यालयका अन्य आवश्यकताका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिरहेका छौं । केही समस्या तत्काल समाधान गर्न नसकिए पनि क्रमशः सुधार गर्दै जानेछौं ।
रकम वितरणको वास्तविकता
वडा अध्यक्ष बजगाईंका अनुसार वडाले परीक्षामा सहभागी हुने सबै २३ जना विद्यार्थीलाई यातायात तथा खाजा खर्चका लागि जनही १० हजार उपलब्ध गराएको छ । ‘ए’ प्लस ल्याउने विद्यार्थीलाई एक लाख रुपियाँ दिने घोषणा पनि एसईईमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि प्रेरित गर्न गरिएको उनले बताए । ‘हाम्रो वडामा रहेका विद्यालयमा अध्ययनरत् विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्न योजना ल्याइएको हो,’ बजगाईं भन्छन् । तर, विद्यालय प्रशासन भने वडाले प्राथमिक तहका आधारभुत सुधारमा लगानी नगरेको गुनासो गर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यका अनुसार वडाले शिक्षा सुधारका नाममा योजनाहरु ल्याए पनि तिनको प्रभावकारिता सुनिश्चित गरिएको छैन ।
शिक्षा सुधार वा दोहोरो लाभको प्रयास ?
वडा अध्यक्ष बजगाईंका अनुसार स्थानीय सरकारले विद्यालयका लागि विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ । उनले वडाभित्रका विद्यालयलाई प्रत्येक विषयको मासिक ८ हजारका दरले अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनका लागि शिक्षकको पारिश्रमिक उपलब्ध गराइएको दाबी गरे । तर, विद्यालयका अभिभावकले भने विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘वडाबाट ८ हजार प्राप्त गरे पनि विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क लिएको गुनासो आएको छ,’ अध्यक्ष बजगाईं भन्छन्–यदि विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने हो भने वडाले उपलब्ध गराएको रकमको सही सदुपयोग भएको छैन भन्ने देखिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु भने यसलाई अस्वीकार गर्छन् । उनीहरुका अनुसार विद्यालयले विद्यार्थीका लागि विभिन्न सुबिधाहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता छ ।
सुधार कि प्रचार ?
स्थानीय तहले शिक्षामा लगानी गर्नु राम्रो पक्ष हो । तर, यस्तो निर्णय प्रचारमुखीमात्र हो कि वास्तविक सुधारको प्रयास हो, त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ । विद्यार्थीलाई प्रेरणा दिन पुरस्कारभन्दा स्थायी सुधारका योजना आवश्यक छन् । शिक्षा सुधारका नाममा घोषणाबाजी गरेरमात्र विद्यार्थीको भलो हुँदैन । बरु, दीर्घकालीन योजनाबद्ध रणनीतिहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यदि वास्तवमै शिक्षा सुधार गर्न चाहने हो भने विद्यालयका आधारभुत पूर्वाधार सुधार, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, अतिरिक्त कक्षा, डिजिटल शिक्षामा लगानी जस्ता योजना ल्याउनु आवश्यक रहेको अभिभावक बताउँछन् ।