माधव न्यौपाने
हेटौंडा/निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरले हालैमात्र डण्डीको मूल्यबृद्धिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वा कामको मुख्य समयमा निर्माण सामग्रीमा भएको पुनः मूल्यबृद्धिप्रति प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाइएको हो । संघ महासचिव राजेन्द्रप्रसाद चौलागाईंद्वारा जारी विज्ञप्तिमा चरम आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पनि नेपाली जनतालाई राहतका प्याकेजहरु ल्याउनुको साटो उद्योगीलाई कार्टेलिङ गर्ने ॅसुवर्ण अवसर’ प्रदान गरेकोमा संघले विरोध जनाएको हो ।
ॅपटकपटक बिनाकारण अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि हु“दासमेत नेपाल सरकार मौन बसेको विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निर्माण कार्यको म्याद थपमा देखिएको समस्याका विषयमा हालसम्म पनि निर्माण व्यवसायीहरुको निर्माण सम्पन्न कामको बा“की रहेको अर्बौं भुक्तानी हालसम्म पनि नभएको हु“दा निर्माण व्यवसायी पुनः धरासयी हुने स्थितिमा पुगेका छन्,’ संघले भनेको छ ।
अप्रत्याशितरुपमा भएको सिमेन्ट तथा डण्डीको मूल्यवृद्धि अविलम्ब खारेज गरी आमउपभोक्तालाई राहत दिलाउन संघले नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायसमक्ष माग गरेको छ । मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता नलिए सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीले निर्माणाधीन विकास आयोजना/परियोजनाहरु ठप्प पारेर सडकमा उत्रिएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी अघि बढ्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत संघले विज्ञप्तिमार्फत् दिएको छ ।
ॅविभिन्न देशका युद्धलगायत कारण देखिएको चरम आर्थिक मन्दीजस्ता समस्या भोग्दै आएको अवस्थामा अर्थतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत बेवास्ता गर्दै निर्माण सामग्री उत्पादक उद्योगहरुले अनावश्यक कार्टेलिङ गरी बजारमा सिमेन्टको मूल्य बढाएको विरोधस्वरुपका आन्दोलनले विश्राम नलि“दै पुनः छड (डण्डी) को मूल्यमा प्रतिकिलो २० रुपिया“ मूल्यबृद्धि गरिएकोमा विरोध छ,’ संघ अध्यक्ष बालगोपाल क“डेलले भने ।
निर्माण व्यवसायी महासंघमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउ“दै सिमेन्टको मूल्य घटाउन लविङ गरिरहेको अवस्थमा अचानक चैत ५ गतेदेखि लागु हुने गरी छडको मूल्य बढेकोमा आफूहरु अचम्ममा परेको अध्यक्ष क“डेलले बताए । एकातिर सरकार सिमेन्ट उद्योगहरुलाई मूल्य समायोजन गर्न प्रयासरत् छौं भनेर आन्दोलन रोक्न दबाब दिने अनि पुनः छडको मूल्यबृद्विमा मूकदर्शक बनेर बस्ने हो भने हामीलाई सरकारप्रति नै विश्वास रहेन,’ संघ महासचिव चौलागाईंले भने । ॅहामीले जिम्मा लिएको काम गर्ने पिकसमय भनेकै पुसदेखि बैशाखसम्म हो । यस अवधिमा चरम मूल्यबृद्धि भयो भने कसरी सहजरुपमा काम गर्न सक्छौं,’ उनको प्रश्न थियो । विकासनिर्माणका काममा स्थानीयको हितका लागि गरेको काममा सरकारले सहजीकरण नगरे हामीले मात्र कहा“ काम गर्न सक्छौं,’ संघ द्वितीय उपाध्यक्ष्ँ भवनाथ अधिकारीले भने ।
अर्थतन्त्रको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत बेवास्ता गर्दै निर्माण सामग्री उत्पादक उद्योगहरु अनावश्यकरुपमा कार्टेलिङ गरी बजारमा सिमेन्ट र छडलगायत सामग्रीमा गरेको मूल्यबृद्धिले निर्माणमा व्यवसायी मारमा पर्ने र घरबारबिहीनसमेत हुनसक्ने भएकाले विकास साझेदार व्यवसायीको ढाड सेक्ने कार्यको हामी विरोधमा उत्रन बाध्य हुनेछौं,’ संघ नीतिगत् सचिव सुरज बर्तौलाले भने । निर्माण सामग्री उत्पादक कम्पनीहरुले बिना कुनै कारण वा अवैज्ञानिकढंगले सिण्डिकेट गर्दै अप्रत्याशित मूल्यबृद्धिको विरोधमा विकासनिर्माणका कामहरु ठप्प बनाइ सडकमा उत्रनुको हामीस“ग बिकल्प छैन,’ संघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष्ँ सागर कटुवालले भने । हालैमात्र छडलगायत फलामजन्य उत्पादक उद्योगहरुले बिनाकारण प्रतिकेजी २० रुपिया“सम्म मूल्यवृद्धि गर्नु कानुनविपरीत रहेको हाम्रो ठहर छ । यस्ता कार्यले हामी तोकिएको समयमा काम गर्न सक्दैनौं,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिकिलो १ सय ५
सरकारको मौन समर्थनमा सिमेन्टको कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरेर चर्को नाफा कमाइरहेका उद्योगीले डण्डीको मूल्य पनि १५ दिनमै पा“च पटक बढाएका छन् । १८ फागुनअघिसम्म प्रतिकिलो ८७ रुपियाँ उपभोक्ता मूल्य रहेको डण्डीको भाउ त्यसयता पाँचौं पटक सोमबार फेरि बढाउने निर्णय भएअनुसार अब प्रतिकिलो १ सय ५ रुपिया“ पुगेको हो । उद्योगीले १८ फागुनमा प्रतिकिलो ८८.१४ रुपियाँ पुर्याएको डण्डीको मूल्य निरन्तर बढाउँदै २५ फागुनमा ९१.५३, २८ फागुनमा ९६.०५ र ३ चैतमा १ सय रुपियाँ पुर्याए । सोमबारै फेरि भ्याटबाहेक दुई रुपियाँ बढाउने निर्णय गरे, जुन उद्योगीले हार्डवेयरलाई बढाएको मूल्य हो । भ्याट र नाफासमेत जोडेर उपभोक्तालाई बेच्ने मूल्य अब प्रतिकिलो १ सय ५ पुग्ने हार्डवेयर व्यवसायीले बताएका छन् ।
प्रतिबोरा पाँच सय रुपियाँ रहेको सिमेन्टको भाउ मंसिर पहिलो साताबाट पटकपटक गरेर ८ सय ५० रुपियाँ पुर्याउँदा पनि सरकारले हस्तक्षेप नगरेपछि हौसिएका उद्योगीले डण्डीमा पनि मनपरि मूल्यवृद्धि गरिरहेका छन् । सिमेन्टका उद्योगीहरुकै डण्डीमा पनि लगानी रहेकाले कार्टेलिङ गरेर सहज मूल्य बढाएका छन् । निर्माण सामग्री (हार्डवेयर) व्यापारी उद्योगीले मिलेमतो गरेकाले सबै ब्रान्डका डण्डीको भाउ बढेको बताउँछन् । ‘अम्बे, जगदम्बा, सर्वोत्तम, लक्ष्मी, श्रीलगायत सबै ब्रान्डका डण्डीको भाउ समान दरमा बढिरहेको छ । यो मिलेमतोमै बढाइएको प्रष्ट छ । मिलेमतो नभएको भए कसैको बढ्ने र कसैको नबढ्ने हुनुपर्ने हो । तर, दुई महिनादेखि नियमितरुपमा सबै प्रकारका डण्डीको भाउ एउटै दरमा बढिरहेको छ,’ उनीहरुले भने–डण्डीको भाउ लगातार बढ्न थालेपछि हार्डवेयर व्यापारीले उधारो बिक्री तत्काललाई रोकेका छन् । हार्डवेयरको अधिकांश कारोबार उधारोमै हुने गर्छ ।
लामो समयदेखि हार्डवेयर व्यापारमा रहेका एक व्यवसायीले तारन्तार डण्डीको भाउ बढाउनुपर्ने गरी हाल लागतमा खासै फेरबदल नभएको बताए । ‘लगातार डण्डीको भाउ बढाउनुपर्ने गरी कुनै पनि शीर्षकको लागत बढेकोजस्तो लाग्दैन । तर, उद्योगीले किन हो भने भाउ बढाइरहेका छन्,’ उनले भने । हाल डण्डीमा भाउ बढाएका ९० प्रतिशत् उद्योगीको सिमेन्ट उद्योगमा पनि स्वामित्व छ । त्यसैले, उनीहरुले सिमेन्ट र डण्डीमा मनलाग्दी भाउ बढाएका हुन् ।
परियोजनाको लागत बढ्ने
निर्माण व्यवसायी महासंघले भने सिमेन्ट र डण्डीको कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएकोप्रति निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वभाविक बढ्दा पहिले नै ठेक्का सम्झौता गरेका परियोजनाको लागत बढ्ने र समयमा काम सक्न गाह्रो हुने महासंघको भनाइ छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्ट र डण्डीको जथाभावी मूल्य बढ्दा पनि सरकार मौन बसेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘सिमेन्टपछि डण्डीको मूल्य पनि अस्वभाविक वृद्धि गरिएको छ । तर, सरकार मौन बसेको छ । मिलेमतोमा मूल्यवृद्धि गर्न उद्योगीलाई सरकारी संयन्त्रबाटै प्रोत्साहन मिलेको छ । कतिपय अवस्थामा त मूल्य बढाउन सरकारले समर्थन नै गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
एक महिनामै डण्डीको मूल्य प्रतिकेजी १४ रुपियाँसम्म बढेको उनले जानकारी दिए । ‘भ्याटबाहेक पहिला उद्योगले प्रतिकिलो ७६ रुपियाँमा बिक्री गरिरहेको डण्डीको फ्याक्ट्री मूल्य हाल ९० रुपियाँ पुगेको छ,’ उनले हेटौंडा सन्देशसँग भने–मूल्य थप बढाउनका लागि एक हप्तादेखि सामान नै दिएका छैनन् । उत्पादन ठप्प पारेर बजारमा अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्यवृद्धि गर्ने रणनीति देखिन्छ ।
छैन कानुन
उत्पादन लागतमा २० प्रतिशत्भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था सरकारले नै अध्यादेश ल्याएर हटाएपछि उद्योगीहरु मनपरि मूल्य तोक्न थप हौसिएका छन् । ‘कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२’ मा उत्पादनमा लागेको लागतमा २० प्रतिशत्भन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था थियो । सरकारले अध्यादेशबाट हटाएको उक्त व्यवस्था संसद्बाट बहुमतको बलमा पारितसमेत भइसकेको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उत्पादकले तोकेको मूल्यलाई नै अन्तिम उपभोग्य मूल्य मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थामात्र कायम रहेकाले उद्योगीले पहिले सिमेन्ट र हाल डण्डीको भाउ मनलाग्दी वृद्धि गर्न थालेका हुन् । अध्यादेश ल्याएर नियन्त्रणमुखी व्यवस्था हटाएको सरकारलाई अब उद्योगीले तोकेको भाउ नियन्त्रण गर्न चाहे पनि कानुन अभाव छ । ॅभाउ नियन्त्रण गर्ने हाल कुनै कानुन पनि छैन । त्यसैले, उत्पादकले तोकेको मूल्य नै अन्तिम मूल्य हुने कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नु जरुरी छ,’ सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई यस्तो आश्चर्यजनक ‘सुझाव’ दिएको छ ।
उद्योगीले कार्टेलिङ गरेर निर्माणको सिजन सुुरु हुने मंसिर पहिलो सातादेखि मूल्यवृद्धि सुुरु गरेका थिए । दशैंअगाडि ‘गेट प्राइस’ ३ सय ५० रुपियाँसम्म झरेको सिमेन्टको उपभोक्ता मूल्य ५ सय ५० रुपियाँ प्रतिबोरासम्म थियो । तर, मंसिरमा भाउ बढाएर ७ सयदेखि ८ सय रुपियाँ प्रतिबोरासम्म पुगेको थियो । त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए ।
सहमति उलंघन
उद्योग मन्त्रालयको रोहवरमा मंसिर अन्तिम साता सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीसमेत बैठक बसेर बढेको भाउमा प्रतिबोरा १ सय रुपियाँ घटाउने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिले प्रतिबोरा सिमेन्ट ६ सय रुपियाँआसपास निर्धारण हुने जानकारी उद्योगीले दिएका थिए । तर, उद्योगीले मूल्य नघटाएपछि निर्माण व्यवसायीले पुनः मन्त्रालयमा ताकेता गरेका थिए । त्यसपछि ६ माघमा मन्त्रालय, सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबीच पुनः बैठक बसेको थियो । बैठकमा मूल्य घटाएर लागु गर्ने प्रारम्भिक समझदारी बनेको थियो । दुवै सहमति उलंघन गर्दै उद्योगीले बजारमा बढेकै मूल्य लागु गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिसम्म उजुरी परेको थियो । तर, मन्त्रालयले आफ्नै नेतृत्वमा बसेको बैठकको निर्णय त कार्यान्वयन गराएन नै, संसदीय समितिको निर्देशन पनि टेरेन ।