भीमसेन पौडेल
हेटौंडा/हेटौंडा–६, चौघडामा रहेको रानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहद्वारा सञ्चालित वन व्यवस्थापन कार्य सकिएको छ । समूहको चालु आव २०८१/०८२ को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार वन व्यवस्थापन कार्य गरिएको हो । माघ २७ गतेदेखि शुरु भएको वन व्यवस्थापन फागुन २४ गते सकिएको हो । उक्त कार्यअन्तर्गत् २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा वन व्यवस्थापन गरी ४ सय घरधुरीलाई दाउरा वितरण गरिएको समूह उपाध्यक्ष केशब धितालले बताए । वनको उत्पादकत्व बढाउन, उपभोक्ताको दाउराको माग पूरा गर्न र वनको सौन्दर्य बढाउन वन व्यवस्थापन गर्ने गरिएको सबडिभिजन वन कार्यालय हेटौंडाकी वन अधिकृत सबिना रिजालले बताइन् ।
उक्त कार्यमा डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले आर्थिक सहयोग गर्नुका साथै सबडिभिजन वन कार्यालय हेटांैडाले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो । समूहले आफ्नै उपभोक्तालाई तालिम प्रदान गरी उपभोक्ताहरुबाट वन व्यवस्थापन गर्ने गरेको समूहले जनाएको छ । समूहले प्रत्येक वर्ष वन व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । वन व्यवस्थापन भनेको वन र अन्य वनक्षेत्रको विशिष्ट वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र सा“स्कृतिक उद्धेश्यका लागि प्रवन्ध र प्रयोगको लागि योजना र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया हो । वन व्यवस्थापन योजनाको भूमिका भनेको कुनै खास क्षेत्रमा वन व्यवस्थापनका उद्धेश्य पहिचान र अभिव्यक्त गर्नु हो र यी उद्धेश्य हासिल गर्न कस्ता कदम चाल्नुपर्दछ भनेर निर्धारण गर्ने हो । टिकाउ तरिकाले वनको सुरक्षा र व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवार व्यवस्थापन अभ्यास प्रयोग गर्न आवश्यक छ । यी सामान्यतया प्रत्येक साइटको अनुकूलित छन् ।
सबभन्दा महत्वपूर्ण अनुप्रयोग मध्ये एक यो छ कि वनको भविष्य बनाउन पर्याप्त प्राकृतिक वीज, बिरुवा र रुख छ कि छैन भनेर हेर्न । सेतो पुच्छर हरिणको अधिक संख्याले जवान रुख खान्छ, यसले पुनरुत्थानलाई धेरै कम गर्दछ । सूर्यको प्रकाशले पनि भूमिका खेल्न सक्छ । अधिकांश दीगो वन संरक्षण अभ्यासले वन पुनरुत्थान संरक्षण वा प्रचार गर्न सक्छ । यसमा मृगलाई हटाउन बार लगाउनु, झारपात र अन्य बोटबिरुवाहरु नियन्त्रण गर्नु र बढी सूर्यको प्रकाशलाई वनमा पुग्नको लागि केही रुख हटाउनु समावेश छन् । अन्य दीगो वन संरक्षण अभ्यासमा वन स्ट्रिम र मैदान संरक्षण सामेल छ । फसल काट्ने रुखले साना क्षेत्रमा माटोलाई खलल पार्न र उजागर गर्न सक्छ । यो विशेषगरि रुखहरु उखाल्न प्रयोग गरिएको मेसिनरी चलाउन निर्माण गरिएको सडकमा हुन्छ ।
काठ, दाउरा, स्याउला/सोत्तर र जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको आपूर्तिद्वारा स्थानीय जीविकोपार्जन तथा मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धिमा वन क्षेत्रको अहम् महत्व रहेको छ । कृषि अर्थतन्त्रको निर्माण, पर्यापर्यटन उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, जलस्रोतको दीगो विकास, जैविक विविधता संरक्षण, प्राकृतिक सन्तुलन, स्वच्छ वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण, अनुकूलन र समुदाय तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा पनि वन क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ ।
नेपाल पक्ष रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय दीगो विकासका प्रस्तावित लक्ष्यको ८० प्रतिशत् अंश जैविक विविधता क्षेत्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा विकासमार्फत् हुने अध्ययनबाट देखिएको छ । नेपालले अनुमोदन गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन खाका महासन्धि तथा पेरिस सम्झौताअनुसार लक्ष्यप्राप्तिका लागि एक तिहाइ योगदान प्रकृतिमा आधारित समाधानबाट प्राप्त हुने विषय प्रष्ट उल्लेख छ ।
निजी वनको यकिन तथ्यांक नभए पनि नेपालको कुल भुभागको ४५.३१ (करिब ६७ लाख हेक्टर) प्रतिशत् राष्ट्रिय वनक्षेत्र छ । राष्ट्रिय र निजी वनक्षेत्र गरी नेपालको आधाभन्दा बढी भुभागमा वन रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा १ सय १८ वटा पारिस्थितिकीय प्रणाली छन् भने वनमा दुई अर्ब ५६ करोड ३३ लाख रुख (१० सेमीभन्दा माथि व्यास भएका) छन् । यी वनले एक अर्ब पा“च करोड ५० लाख टन कार्बनडाइअक्साइड सञ्चित गरी राखेको छ । नेपालको वनमा प्रतिहेक्टर करिब १ सय ६४ घनमिटर आयतन मौज्दात देखिन्छ । विश्वव्यापीरुपमा करिब सात हजार प्रजातिका वनस्पतिको औषधीय गुण भएको पछिल्लो अध्ययनले देखाएकोमा नेपालमा भने उपलब्ध वनस्पतिमध्ये करिब नांै सय प्रजातिमा यस्तो गुण रहेको वानस्पतिक रसायन अध्ययनबाट देखिएको छ ।
वनविकास गुरुयोजना, २०४५ को कार्यान्वयनले व्यापक जनसहभागिता परिचालन हुने अवसर सिर्जना भयो । वन व्यवस्थापनमा आमूल रुपान्तरण नै देखियो । वन ऐन, २०४९ तथा वन नियमावली, २०५१ को प्रावधानबमोजिम स्थानीय वन कार्यालयका प्रमुखले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनाबमोजिम वनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय उपभोक्तालाई सुम्पियो । सामुदायिक वनको कार्ययोजनाबमोजिम वन व्यवस्थापनबाट आएका वनपैदावारको स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण गरी विक्रीवितरण गर्ने अधिकार स्थानीय वन उपभोक्ता समूहलाई सुम्पिएर वनक्षेत्रमा रुपान्तरणकारी व्यवस्थाको अवलम्बन गरियो । यसका अतिरिक्त समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका अन्य मोडल जस्तै साझेदारी वन व्यवस्थापन, कबुलियती वन व्यवस्थापन, धार्मिक वन व्यवस्थापन जस्ता नवीन अवधारणाबमोजिम पनि वन व्यवस्थापनका शैलीमा परिमार्जन गरियो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षसम्बन्धि अधिकार संघीय सरकारमा छ भने राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशमा छ । मूलभूतरुपमा जलाधार व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहमा सुम्पिएको छ । संविधानबमोजिम तीन तहमा रहने अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी वन ऐन, २०७६ जारी गरी सोको नियमवाली, २०७९ समेत कार्यान्वयनमा छ । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम रहेको अधिकार सात वटै प्रदेशले प्रदेशस्तरीय वन ऐन जारी गरिसकेका छन् भने आआफ्ना वन नियमावलीसमेत प्रदेशले लागु गर्दै लगेका छन् । नेपाल सरकारले प्रदेशको भावनालाई प्रतिविम्बित गर्दै राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ समेत स्वीकृत गरिसकेको छ । सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियती वन र धार्मिक वन जस्ता समुदायमा आधारित वनव्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत् ३१ हजारभन्दा बढी वन उपभोक्ता समूह गठन भइ करिब २५ लाख हेक्टर वनक्षेत्रको व्यवस्थापनमा लगभग ३४ लाख घरधुरी संलग्न रहेको देखिन्छ ।