मनिता राना
हेटौंडा/प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली औपचारिक भ्रमणका लागि चीन पुगेका छन् । भ्रमणका क्रममा हुने दुईपक्षीय छलफलमा काठमाडौं-हेटौंडा पोडवे पनि प्राथमिकताको सूचीमा परेको छ ।
‘यो हाम्रो लागि खुशीको विषय हो । मैले संसद्मार्फत् यस विषयलाई अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गरेको थिएँ । प्रधानमन्त्रीज्युप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु,’ मकवानपुरका सांसद् महेश बर्तौलाले सार्वजनिक यातायातका रुपमा पोडवे परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सके यसबाट काठमाडौसँग हेटौंडा, मकवानपुर, वीरगञ्जसहित मध्य तराईका भुभाग र दक्षिण छिमेकी राष्ट्रको पहुँच वृद्धि हुने बताए ।
पोडवे बेलारुसको नयाँ प्रविधि हो । उक्त प्रविधि क्यानडियन नागरिक जान पीटर वालले नेपाल भित्र्याउन खोजेका हुन् । उनी क्यानडाको केपीएमजी कम्पनीको सेवानिवृत्त कर्मचारी हुन् । प्राइभेट र्यापिड ट्राञ्जिट (पीआरटी) मोडलको प्रविधि र सस्तो टेक्नोलोजीको खोजीमा लागेका जान पीटर वालले पोडवेलाई उपयुक्त प्रविधि ठानेर नेपालमा पनि बनाउन खोजेका छन् । पोडवेको विषयलाई लिएर बेलारुसको युनिटस्काइको स्ट्रिङ टेक्नोलोजी कम्पनीका संस्थापक डा. एनाटोनी युनिस्कीले करिब ४० वर्ष अध्ययन गरेको बुझिएको छ । बेलारुस सरकाले उनलाई अध्ययनका लागि ५ किलोमिटर क्षेत्रफल छट्याएको थियो । परिणामस्वरुप विश्वका धेरै देशमा पोडवे तयार हुँदैछ भने नेपालमा पनि यसको बहस बर्तौलाले थालेका छन् ।
बेलारुसको युनिस्टिक स्ट्रिङ टेक्नोलोजी कम्पनीले यस प्रविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सफ्टवेयरमा पनि यो प्रविधि एक नम्बरमा छ । उक्त प्रविधि धेरै सस्तो अनि द्रुतप्रविधिका रुपमा विकास भइरहेको छ । नेपालको भौगलिक बनावटका लागि र सस्तो पनि भएकोले यो प्रविधि नेपालमा उपयुक्त हुने उनको बुझाइ छ ।
पोडवे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहज तरिकाले पुर्याउने यातायात हो । हाल बढ्दै गएको ट्राफिक समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने यस प्रविधिले महत्वपूणर् भूमिका खेल्ने बुझिएको छ । यो विद्युत्बाट सञ्चालन हुन्छ भने स्ट्रिङ (तार) मा कुद्छ । यसमा चालकको आवश्यकता पर्दैन । पोडवे कम्प्युटरमार्फत् नियन्त्रित यातायात हो । यसलाई सडकको माथि वा जुनसुकै ठाउँमा निर्माण गर्न सकिन्छ । सडकको करिब ३० मिटर उचाईंमा यसलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जसका लागि स्टेसन आवश्यक पर्छ । आकाशे पुलको संरचना जस्तो ठाउँठाउँमा यसको स्टेसन हुन्छ । उक्त स्टेसनले सडक पार गर्न पनि सहज हुने बताइएको छ ।
एक सय किलोमिटर पोडवे बनाउँदा एक सयभन्दा बढी स्टेसन आवश्यक पर्ने भनाइ छ । पोडवेको निर्माण लागत कम हुनुका साथै सञ्चालन खर्च पनि कम हुन्छ । पोडवेले यात्रुका लागिमात्र होइन । कार्गो अर्थात् सामान ओसारपसारमा पनि काम गर्छ । यात्रुसहितको ट्रयाकमा पनि कार्गो सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
युइिटस्की स्ट्रिङ टेक्नोलोजी कम्पनीले पोडवेका विभिन्न नाम दिएर ५ वटा ट्रयाक बनाएको छ । माइनिङ, कार्गो, पीआरटी लाइन, स्ट्रिङ रेल र रिर्जिट ट्रयाक छन् । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा स्ट्रिङ रेल नेपालमा भित्र्याउन खोजिएको छ । पोडवेलाई २४ घण्टा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यात्रुको संख्याअनुसार पोड तारमा राखिएको हुन्छ । जसलाई रिजर्भ पनि गर्न सकिन्छ । पोडवेको युनिबसमा एकैपटक अधिकतम् ३२ जनासम्मले यात्रा गर्न सक्छन् । यसलाई एक पहाडबाट अर्को पहाडमा जोडेर पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
जसले गर्दा सडक नपुगेको ठाउँमा पनि यसलाई पुर्याउन सकिन्छ । यो प्रविधि अपांगमैत्री हुन्छ । यसले एक पटकमा ५० टन सामान बोक्न सक्ने बताइएको छ । पोडवे न्यूनतम् १ सय ५० र अधिकतम् ५ सय किलोमिटर प्रतिघण्टाको स्पिडमा कुद्छ भने ट्रयाकको आधारमा पनि यसको गति निर्धारण हुन्छ ।
कम लागतमा निर्माण, उपयुक्त प्रविधि भएको कारण पनि यो विश्वव्यापी रुचाइएको छ । हाल दुबईमा एक सय किलोमिटर पोडवे निर्माण हुँदैछ । जसमध्ये २ किलोमिटरमा पोडवे निर्माण भइ सञ्चालनमा आइसकेको छ । हाल पोडवे इन्डोनेसिया, अमेरिकालगायत ७/८ वटा देशमा निर्माण हुँदैछन् । यस प्रविधि निर्माण गर्दा धेरै खर्च लाग्दैन । थोरै लगानीले पनि धेरै लामो पोडवे रुट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । निर्माणको लगानी धेरै गर्नुनपर्ने भएकाले पनि कम्पनीले भाडादर पनि थोरै निर्धारण गर्न सक्छन् । यात्रुले प्रतिकिलोमिटर १० रुपियाँ भाडा तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । मोनो, मेट्रोरेलको आधा रकममा पोडवेलाई बनाउन सकिने दाबी छ । तर, यात्रु भने बढी नै बोक्न सक्छ । एक सय किलोमिटर पोडवे ४० अर्ब रुपियाँमा बनाउन सकिन्छ ।
बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्ककै मस्यौदामा पूर्वाधार, सहरी विकास र कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित एक दर्जन परियोजनाको सूचीसमेत राखिएको छ । नेपालले बीआरआईका लागि टोखा-खहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा-सिमकोट सडक, किमाथांका-खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ-केरुङ-काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग परियोजना अगाडि सारेको छ । काठमाडौं-हेटौंडा पोडवे, अमरगढी सिटी हल, जिलोङ-केरुङ-रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारणलाइन, काठमाडौं उपत्यका प्रसारणलाइन स्तरोन्नति, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, चीन-नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एण्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स परियोजना अघि सारिएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालले चीनका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छैन । तर, चीनले भने नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालको पूर्वाधार निर्माणदेखि अन्य सबै क्षेत्रमा चीनको ठूलो सहयोग छ । चीनको सहयोगमा नेपालमा काठमाडौं-भक्तपुर ट्रली बस, अरनिको राजमार्ग, मजुवा-गोर्खा सडक, पोखरा-बागलुङ मार्ग बनेका थिए । काठमाडौंको चक्रपथ, नारायणगढ-मुग्लिन सडकलगायत सडक पूर्वाधारहरुमा पनि चिनियाँ सहयोग थियो ।
सडक पूर्वाधारबाहेक बाँसबारी छाला जुत्ता, लुम्बिनी चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, राष्ट्रिय सभाहल र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह, काठमाडौं र ललितपुरका खेलकुद केन्द्र, दशरथ रंगशालाको आधुनिकीकरण, सातदोबाटो खेलकुद भवन, भक्तपुर इँटा कारखाना, भृकुटी कागजलगायत संरचनामा पनि चीनको सहयोग छ ।
चीनको सहयोग स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि आएको देखिन्छ । चीनकै सहयोगमा त्रिपुरेश्वरस्थित नेपाल आँखा अस्पताल, चितवनको वीपी स्मृति क्यान्सर अस्पताल, काठमाडौंको निजामति अस्पताललगायत संरचना बनेका छन् । चीनले सुनकोशी काठमाडौं जलविद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना, सुनकोशी क्षेत्रवरपरका लागि विद्युत् प्रसारण आयोजना र सुनकोशी जलविद्युत् आयोजना बनाउन पनि सहयोग दिइएको छ । यसका अतिरिक्त व्यापारिक प्रयोजनका लागि विभिन्न वायरहाउस निर्माणमा पनि चीनको योगदान छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको हालको सबभन्दा पेचिलो विषय बीआरआई परियोजना बनेको छ । नेपाल र चीनबीच बीआरआईसम्बन्धि समझदारीपत्रमा सन् २०१७ मै हस्ताक्षर भएको थियो । तर, यसअन्तर्गत् कुनै परियोजना नेपालमा सुरु भएका छैनन् । परियोजना सञ्चालनका लागि केही वर्षयता चीनले कार्यान्वयन योजना सम्झौता गर्नुपर्ने शर्त राख्दै आएको छ । चीनले भनेअनुसार कार्यान्वयन योजना सम्झौता गर्ने वा नगर्ने र बीआरआईबाट ऋण लिने वा नलिने भन्ने विषयले सत्तासाझेदारी दलहरुमै पर्याप्त विवाद देखिएको छ ।
मुख्य सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस कुनै पनि हालतमा बीआरआई परियोजनाबाट ऋण लिन नहुने पक्षमा छ भने अर्को ठूलो दल एमाले ऋण लिन हुँदैन भनेर खुलेर आएको छैन । चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धि दस्तावेजमा सत्तारुढ दलमा फरकफरक मत देखिएपछि सहमति जुटाउन तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडा तथा कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री गगन थापा थिए । प्राविधिक सहयोगीका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मामिलाका जानकार सेमन्त दाहाल थिए ।