मनिता राना
हेटौंडा/सवारी दुर्घटना निम्त्याउने, प्रदुषण फैलाउने भन्दै २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई स्क्र्याप गर्ने गरी वागमती प्रदेश मन्त्रालयले ऐनमै व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको अवरोधका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाएको थियो । अदालतमा मुद्धा परेसँगै प्रक्रिया स्थगित हुन पुगेको थियो । अब भने बाटो खुलेको छ ।
२०८० कात्तिक १५ गते प्रदेश सरकारको २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायातसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउन निणर्य कार्यान्वयन गर्न रोक्नुपर्ने कारण नभएको फैसला उच्च अदालत पाटनले गरिदिएपछि निवेदक उक्त फैसला चित्त नबुझेको बताउँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिक २३ गते उच्च अदालत पाटकको फैसला दोहोर्याएर हेर्नुनपर्ने भन्दै सदर गरिदिएपछि अब भने सरकारलाई २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायात हटाउने निणर्य कार्यान्वयनको बाटो पूणर् खुला भएको छ ।
२० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रतिवन्ध लगाउने सरकारी योजना अब कार्यान्वयमा आउने भएको छ । उच्च अदालत पाटनको निणर्य सदर गर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएसँगै पटकपटक हुँदै आएको अवरोध हटेको हो । संघीय सरकारदेखि वागमती प्रदेश सरकारसम्मले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई स्क्र्याप गर्ने निणर्य गरेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगेका थिए । तर, विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले अदालतमा मुद्धा हालेर कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका थिए । अब भने प्रदेश सरकारलाई उक्त निणर्य गर्ने बाटो खुलेका छ ।
उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले गएको महिना किनारा लगाइदिएको हो । २३ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको २०८० कात्तिक १५ मा गरेको फैसला अन्तिम हुने निणर्य सुनाएको थियो । मुद्धा दोहोर्याइ हेरी पाउँ भन्दै पुनरावेदनको रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनबाट २०८० कात्तिक १५ मा भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ (१) (क) (ख) को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा मुद्धा दोहोर्याइ हेर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन । कानुनबमोजिम गर्नू भनी आदेश दिएको हो ।
गएको वर्ष कात्तिक १५ गते उच्च अदालत पाटनले २० वर्ष पुराना सवारी हटाउने निणर्य कार्यान्वनमाथि रोक लगाउनुपर्ने मागसहित परेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र चन्द्रमणि ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी रोक्नु लगाउनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन नआएकाले रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो । रिट निवेदक सुरेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना र वागमती प्रदेश सरकार, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्धा दर्ता गराएका थिए ।
वागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका २० वर्ष पुराना सवारीसाधन ३५ दिनभित्र स्क्र्याप गराइसक्न भन्दै गत वर्ष जेठ ७ गते सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । विगत लामो समयदेखि संघीय सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी हटाउन पटकपटक निणर्य तथा सूचना जारी गर्दै आएको थियो । यद्यपि, हालसम्म उक्त निणर्य व्यवहारतः लागु हुन सकेको छैन । पुराना सवारी स्क्र्याप गर्ने विषयमा विभिन्न समूहले विरोध गर्दै आएका थिए ।
२०८० जेठ ७ गते डिजेल/पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने २० वर्ष पुराना र विद्युतीयको हकमा ३० वर्ष पुराना गाडी अनिवार्यरुपमा स्क्र्याप गर्नुपर्ने नियम रहेकाले सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न भन्दै वागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो । ३५ दिनभित्र २० वर्ष पुगेका सबै भाडाका पेट्रोलियम सवारी स्क्र्याप गर्न निर्देशन दिइएको थियो । मन्त्रालयको उक्त सूचनापछि उच्च अदालत पाटनमा निणर्य कार्यान्वयन रोक्न मुद्धा गरेको थियो ।
२०५८ सालमै सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाउने नीति लिएको थियो । २०७२ मा सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारीलाई अनिवार्य स्क्र्याप गर्ने निणर्य गरेको थियो । उक्त नीति पनि विविध अवरोधकै कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेका थिएनन् ।
२०७७ माघमा पनि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नगर्ने र सीधै स्क्र्याप गर्नुपर्ने निणर्य गरेको थियो । व्यवसायीले उक्त निणर्यविरुद्ध मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ध्यानाकर्षण गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेपछि उक्त विषय अघि बढ्न सकेको थिएन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठका अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनामा वर्षमा ५ हजारभन्दा धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारणमध्ये पुराना र बिग्रेका सवारीसाधनलाई पनि मानिएको छ । निजी र सरकारी गाडीको भने आयु तोकिएको छैन । सरकारले २०७१ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा २० वर्ष पुराना सवारी चलाउन नपाइने सूचना निकालेको थियो । २०७४ भदौ २८ मा पुनः राजपत्रमा अर्को सूचनामार्फत् विद्युतीय सवारीको हकमा भने १० वर्ष आयु बढाएको थियो ।
यातायात व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा २० वर्ष पुराना सवारी चलाउन नदिने यातायात व्यवस्था कार्यालयको २०७४ कात्तिक ३० गतेको सूचनाविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्चले २०७५ माघ ३ गते रिट खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना प्रधानमल्लको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो ।
दुर्घटनाको प्रमुख कारण
नेपालमा हुने दुर्घटनाका मुख्य कारक तत्वका रुपमा नेपालमा चालकको लापरबाही, गाडीको कमजोर यान्त्रिक अवस्था र जीणर् सडक पूर्वाधारलाई मानिएको छ । विगतमा विभिन्न समयमा भएका दुर्घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिहरुले पनि सवारी पुरानो भएर र समयमा नियमित जाँचपास नभएर दुर्घटना बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । दुर्घटनाको मुख्य कारणमा यान्त्रिक गडबडी, ब्रेकफेल, ओभरलोड, टायर पञ्चरलगायत
हुन् ।
नेपालमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारीले नियमित मर्मत गर्ने र देशमा भएको जम्मा एउटा भीएफटीसीले समेत पूणर्रुपमा काम गर्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा छ । सार्वजनिक सवारीले हरेक ६ महिनामा सवारीको जाँचपास गराउनुपर्ने विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा कानुनी व्यवस्था छ ।