काठमाडौं/अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औं सम्मेलन (कोप-२९) ले समयमा नै महत्वपूणर् निणर्य लिन सकेन ।
शुक्रबार राति १२ बजेसम्म निणर्य आउनुपर्नेमा विकसित राष्ट्रहरुको जलवायु वित्तप्रतिको असंवेदनशीलताका कारण निणर्य हुन नसकेको हो । जसका कारण कोपमा सहभागी हुन विश्वभरबाट गएका हजारौं प्रतिनिधि खिन्न हुन पुगेका छन् भने कोप सम्मेलन पनि लम्बिन पुगेको छ । जलवायु वित्तको विषयलाई लिएर कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने विकसित राष्ट्र र जलवायु जोखिम र प्रभावमा पर्ने विकासशील राष्ट्रबीच संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ ।
शुक्रबार राति १२ बजेसम्म जलवायु वित्त सम्बन्धमा अग्रगामी निणर्य हुने अपेक्षा र उत्साह लिइएको थियो । तर, विकसित राष्ट्रहरुले जलवायु वित्त फण्ड स्थापनामा निकै साँघुरो मन बनाएपछि र विकासशील राष्ट्रहरु त्यसको विरोधमा उत्रिएपछि कोप २९ ले समयमा नै कुनै निणर्य लिन नसकेको हो ।
कोप २९ लाई जलवायु वित्त सम्मेलनका रुपमा समेत चित्रण गरिएको थियो । यसका लागि ठूलो मात्रामा जलवायु वित्त कोषको स्थापना गरिने अपेक्षा गरिएको थियो । विकासशील राष्ट्रहरुले जलवायु परिवर्तनका जोखिम अत्यधिक बढ्दै गएकाले जलवायु वित्त फण्डमा वार्षिकरुपमा १.३ ट्रिलियन उपलब्ध हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका थिए । तर, विकसित राष्ट्रहरुले भने २ सय ५० विलियन जलवायु वित्त कोषमा दिने गरी निणर्य गर्न लागेपछि विकासशील राष्ट्रहरु त्यसको विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र जोखिमको सामना गरिरहेका ल्याटिन अमेरिकन, अफ्रिकन, जी ७७ र चाइना ग्रुप, अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) र सामुद्रिक राष्ट्र गरी १ सय ३३ भन्दा बढी राष्ट्रले समेत हाल प्रस्ताव गरिएको २ सय ५० विलियन रकम अत्यन्त कम भएको र यसले पृथ्वीमा भएका जलवायुजन्य जोखिम सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले उक्त प्रस्तावमा सहमति गर्न नसकिने भन्दै लिखितरुपमा विरोध र गम्भीर असहमति जनाएपछि कोपले समयमा नै निणर्य लिन नसकेको हो ।
समापन समारोह गरेर कोप २९ को निणर्यहरु सार्वजनिक गरिनुपर्नेमा विकसित राष्ट्र र विकासशील राष्ट्रबीचको संघर्षका कारण समापन समारोहसमेत अनिश्चित बनेको छ । जलवायु वित्तको विषयलाई लिएर कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने विकसित राष्ट्र र जलवायु जोखिम र प्रभावमा पर्ने विकासशील राष्ट्रबीच संघर्ष उत्कर्षमा पुग्दा समस्या सिर्जना भएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जलवायु वित्तका विषयमा विकसित राष्ट्र र विकासशील राष्ट्रबीच कुरा नमिलेपछि कोपले समयमा नै निणर्य लिन नसकेको जानकारी दिए । यद्यपि, दुवै पक्षबीच आन्तरिकरुपमा सघन वार्ता र छलफल भइरहेकाले छिटै निकास आउने विश्वास गरिएको सहसचिव ढकालले बताए ।
जलवायु विज्ञहरुका अनुसार कोपमा सधैं विकसित र विकासशील राष्ट्रहरुबीच द्वन्द्व हुँदै आएको छ । विगतमा जलवायु वित्तका लागि १ सय विलियन दिने सहमति भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसअघिको १ सय विलियनको सहमति पनि निकै न्यून नै हो । हाल गरिएको २ सय ५० विलियनको प्रस्ताव पनि अत्यधिक न्यून नै हो, जसले जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
जलवायु परिर्वतनजस्तो अति महत्वपूणर् समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा विकसित राष्ट्रहरुले कामचलाउ रुपमा चारा फाल्ने काम गरेर असंवेदनशीलता देखाएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । शुक्रबार सम्मेलन हलमा विकासशील राष्ट्रका प्रतिनिधिले विभिन्न सांकेतिक गतिविधिमार्फत् विकसित राष्ट्रहरुको रवैयाप्रति विरोध जनाएका थिए भने यस सम्बन्धमा नाटकसमेत प्रदर्शन गरेर विकसित देशलाई दबाब दिएका थिए ।