सुनिता बिष्ट
हेटौंडा/वागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्यो । प्रदेश संरचनाको इतिहासमा पहिलो पटक वागमतीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले हाते पुस्तिका नै तयार गरेर उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरेको थियो । तर, प्रदेश सरकारले उपलब्धि सार्वजनिक गरेकै दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने सरकारको काम कारबाहीमा खोट लगाउँदै ध्यानाकर्षणपत्र बुझायो ।
वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सय दिनमा गरेका उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरे । नीतिगत् सुधारमा प्रदेश सरकारको १ सय दिनमा उल्लेख्य काम गरेकोे दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले यस अवधिमा सरकारले ३ वटा ऐन जारी गर्नुको साथै ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि’ को दीर्घकालीन सोचसहित सरकारको दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गरे । प्रदेश संरचना निर्माणका लागि जग्गाप्राप्त गर्न ७ वर्षसम्म गर्न नसकेका कामहरुको सुरुवात आफ्नै पालामा सुरु गर्न लागिएको उनले दाबी गरे ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयपरिसरमा रहेको प्रदेश सुशासन हलमा प्रदेश सरकारले सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दैगर्दा सरकारका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओबादी केन्द्रका सांसद्हरु मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित भए । दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शालिकराम जम्कट्टेलसमेतको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री लामालाई ८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाए । सरकारसँग सुशासनको समेत अपेक्षा गर्न नसकिएको गुनासो प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरेको छ । सय दिनमा गरिएका उपलब्धिको बुँदाले प्रदेश सरकारलाई नै गिज्याइरहेको तर्क गर्दै वर्तमान सरकार भए/नभएको उस्तै भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।
प्रदेश सरकारको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरिएकै बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारले गरेका काम प्रति नैराश्यता थपिएको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादन गर्ने सुबिधाजनक हनिमुन अवधि व्यतित गरिसकेको अवस्थामा यसबीच भएका कामहरुमा आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको जम्कट्टेलले बताए ।
‘प्रदेश सरकार संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार सञ्चालन भइ प्रदेशबासी जनताको सेवा, प्रदेश विकासको आकांक्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रदेश सरकार आफंै छ वा छैन भन्ने अवस्थामा पुगेको प्रदेशबासी नागरिकले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्,’ उनले भने-सिंगो प्रदेशका लागि यी गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ । संघीयताको संस्थागत् सुदृढीकरण, सुशासन र तीव्र विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकारको ध्यान कता गइरहेको छ, यो सरकारको १ सय दिन वा आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक प्रगति ६.५ प्रतिशत्मात्र हुनुले पनि सरकार आफ्नो काममा केन्द्रित छैन भन्ने स्पष्ट भएन र ?
एउटा किताबमै प्रगति विवरण छपाएर सार्वजनिक गरेका मुख्यमन्त्री लामाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बुझाएको ज्ञापनपत्रप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए । काम गर्नका लागि कानुनी अड्चनका कारण हरेक पक्षमा ढिलो भएको स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले काम गर्नका लागि ट्रयाक निर्माणकै क्रममा रहेको जवाफ दिए ।
साउन ९ गते विस्तार भएको वागमती सरकारले गरेका उपलब्धि सार्वजनिक हुनेबित्तिकै प्रतिपक्षी दल त्यसलाई लिएर असन्तुष्ट देखिएका हुन् । राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्तिदेखि पदस्थापनसम्मका विषयलाई सय दिनको उपलब्धिमा अटाइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल रुष्ट देखिएका हुन् । तथापि, सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले भने आफ्ना कार्यकालको सय दिनमा अर्थपूणर् कामहरुको सुरुवात भएको दाबी गरेका छन् ।
यस अवधिमा प्रदेश सरकारलाई संस्थागत्रुपमा सुदृढ बनाउनका लागि तीन वटा ऐन जारी भएको मुख्यमन्त्री लामाले बताए । ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि’ को दीर्घकालीन सोचसहित प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना (आव २०८१/०८२-२०८५/०८६ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ,’ उनले भने-वागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच कार्यसम्पादन करार गरी प्रगति समीक्षा कार्यको थालनी गरिएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयहरुमार्फत् सबै जिल्लाबाट सार्वजनिक सेवाप्रवाहको कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ । सेवाप्रवाहमा नागरिकको सरल पहुँच स्थापित गर्न विषयगत् कार्यालय स्थापनामा जोड दिइएको छ ।