सुनिता बिष्ट
हेटौंडा/लामो समयदेखि बिनाविभाग बसेका वागमती प्रदेशका मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठलाई विभागीय जिम्मेवारीका लागि प्रदेशको मन्त्रालय फुटाइएको छ । १३ मन्त्रालय रहेको वागमतीमा १४ मन्त्री नियुक्त गरिएपछि विभागविहीन बनेका मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालयको संख्या बढाएर १४ पुर्याइएको हो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको गरिबी निवारण तथा सँस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सहकारी छुट्याएर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाइएको हो । साउन ९ गते मन्त्री नियुक्त हुँदै पद तथा गोपनियताको सपथ खाएका कांग्रेसका मन्त्री श्रेष्ठ झण्डै ४ महिना कामविहीन भएर बसे । मन्त्रालयको संख्या भन्दा बढी मन्त्री नियुक्त गरिएपछि जिम्मेवारी नपाएका उनलाई मंगलबार १ सय १२ औं दिन कुन मन्त्रालय दिने भन्ने टुंगो लागेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय फुटाएर गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय बनाउने निणर्य गरेको हो । यससँगै उनले मन्त्री बनेको लामो समयपछि मन्त्रालय पाएका हुन् ।
बैठकले नयाँ मन्त्रालय थपसँगै मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन पनि स्वीकृत गरेको छ । तर, नयाँ थपिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन । मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले स्वीकृत कार्य विभाजनअनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्नेछन् ।
वागमतीमा मन्त्रालय घटाउनपर्छ भनेर सधैं आवाज उठाउने दल हो नेकपा एमाले । एमालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकार हुँदा प्रदेशमा ७ वटामात्र मन्त्रालय थिए । सोही सन्दर्भलाई जोड्दै एमालेले मन्त्रालय संख्या घटाउन पहल गर्दै आएको थियो । तर, आफू सत्तामै रहेका बेला भागबण्डा पुर्याउन एक मन्त्रालय थप्नुले एमालेको नैतिकतामाथि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । मन्त्रालय बढाउने एमालेका चाहना नभए पनि सैद्धान्तिक सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपरेको एमालेका मन्त्री बताउँछन् ।
जतिबेला कांग्रेस सत्तामा आउँछ, उतिबेलै वागमतीमा हरेक पटक मन्त्रालय बढ्ने गरेको इतिहास छ । यसरी सत्तामा रहेका दलहरुले भागबण्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालय बढाएर गलत कदम चालेको प्रतिपक्षी दलका सांसद् बताउँछन् । मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा संविधान नै मिचेर मन्त्रालय थप नगरेको बताउँछन् । २२ वटासम्म मन्त्रालय राख्न पाउने संविधानमै लेखिए पनि आफूहरुले हाललाई १४ मन्त्रालय बनाएको उनले जवाफ दिए ।
वागमतीमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री लामा, बिनाविभागीय मन्त्री श्रेष्ठसहित अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, सामाजिक विकास मन्त्री हरिप्रभा खड्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लामिछाने, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्री श्यामबहादुर खड्का, युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जन र सँस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री बिमल ठकुरी छन् ।
एमालेबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमनकुमार मास्के, स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवाल, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री सुकमाया तामाङ तथा श्रम,
रोजगार तथा यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जन छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको वागमतीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा छ भने भौतिकसहित ६ मन्त्रालयमा एमालेका मन्त्रीहरु छन् ।
यसअघिको सरकारमा ११ मन्त्रालय रहेको प्रदेशले सत्तागठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन १२ मन्त्रालयको व्ययभार उठाएको थियो । ९३ दिनदेखि बिनाविभागीय रहेका नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण चित्रकारलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निणय गरेको थियो । उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाए राजीनामा दिने चेतावनी दिएका थिए ।
प्रदेशको खर्च कम गर्ने भन्दै १४ मन्त्रालयबाट ३ मन्त्रालय समायोजन गरेर ११ बनाउनेमा हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको निणर्य पनि केवल ७ महिना टिकेको थियो । मुख्यमन्त्री बनेर जम्कट्टेल पुस २५ गते सपथपछि पहिलो निणर्य गर्दै मन्त्रालय घटाउने निणर्यमा हस्ताक्षर गर्न भ्याएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीले राज्यको ढुकुटी बचाउने भन्दै मन्त्रालय घटाउन प्रदेशका तत्कालीन प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा कुन मन्त्रालय घटाउँदा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर समिति नै गठन गरेका थिए । समितिले माघ १० गते १४ बाट समायोजन गरी ११ मन्त्रालय बनाउन सुझाएअनुसार तत्कालीन सरकारमा रहेका दलहरु एमाले, राप्रपा र माओबादीले ऐक्यबद्धता जनाएर ३ मन्त्रालय घटाइएको थियो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार एउटा मन्त्रालय थप्दा आवास र मन्त्रीको सचिवालयको खर्चबाहेक संरचना तयार गर्नमात्र करिब ४ करोड खर्च हुने गरेको छ । प्रदेशमा मन्त्रालय थपिएपछि मन्त्रीका लागि मासिक ५ लाख रुपियाँभन्दा बढी पारिश्रमिकमा खर्च हुनेछ । सचिवालयमा शाखा अधिकृत १ जना, सुब्बासरह १, कम्प्युटर अपरेटर १, कार्यालय सहयोगी २ र एक जना
सवारीचालक रहनेछन् । कार्यालय सञ्चालन खर्च र कर्मचारीलगायतमा प्रदेश सरकारको मोटो रकम खर्च हुने निश्चित छ ।