बसन्त भण्डारी
हेटौंडा/हेटौंडामा आइतबार गरिएको बजार “अनुगमन” ले उपभोक्ता अधिकार र स्वास्थ्य सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अनुगमनका क्रममा देखिएका गतिविधिहरुले मात्र अनुगमन प्रक्रिया कमजोर नभइ कानुनी दायित्व र सामाजिक जिम्मेवारीका पक्षमा पनि गम्भीर लापरबाही भएको स्पष्ट पार्दछ ।
उपभोक्ता अधिकार ऐन, २०७५, खाद्य सुरक्षा ऐन, २०४८ र व्यापारिक आचारसंहिताको प्रत्यक्ष अवहेलना गर्दै अनुगमन टोलीले अनियमितता र अव्यवस्थाको स्थितिमा काम गरेको छ । अनुगमनको उद्धेश्य उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनु हो । खाद्य सुरक्षा ऐनको धारा ११ अनुसार खाद्यपदार्थको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र म्याद गुज्रिएका सामग्रीलाई नष्ट गर्न अनुगमन समिति गठन गरिन्छ । अनुगमन टोलीले औपचारिकरुपमा काम गर्न थालेपछि विभिन्न खाद्य व्यवसायमा अनियमितता र अव्यवस्था भेटिनु स्वभाविक भएको छ ।
खाद्य सुरक्षा ऐन, २०४८ को धारा ११ अनुसार कुनै पनि खाद्य सामग्री उत्पादन, बिक्री र वितरणमा अखाद्य वस्तु तथा म्याद गुज्रिएका वस्तु राख्नु कानुनतः अपराध हो । यसका आधारमा हिमालयन स्वीट्स र हिमालयन बेकरीमा अखाद्य तेल तथा म्याद गुज्रिएका सामग्री फेला परेको थियो । यद्यपि, टोलीले केवल एक लिटर तेल नष्ट गरेर सामान्य देखावटी “कारबाही” गरेर अनुगमन समाप्त गरेको थियो । उक्त कार्यले कानुनी दायित्वको अवमूल्यनमात्र गरेको छैन, उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अनुगमनकर्ताको जिम्मेवारीलाई पनि चुनौती दिएको छ ।
अनुगमन टोलीको अर्को गन्तव्य स्वदेशी मार्टमा प्याकेजिङ रुममा कीरा लागेका खाद्य सामग्रीहरु भेटिनुले खाद्य सुरक्षा ऐनको गम्भीर अवहेलना भएको देखाउँछ । खाद्य सुरक्षा ऐनको धारा १२ र उपभोक्ता अधिकार ऐनको धारा ४ अनुसार यस्ता पदार्थ अनुगमनका क्रममा तत्काल नष्ट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, अनुगमन टोलीले न उक्त पदार्थलाई नष्ट गर्न पहल गर्यो, न त सम्बन्धित व्यवसायलाई कानुनी कारबाही गर्यो । अनुगमनका यस्ता क्रियाकलापले उपभोक्ता ऐनको दफा १६ मा व्यवस्था गरिएको कारबाही प्रक्रियाको समेत अवहेलना गरेको छ ।
अन्तिम अनुगमन चन्दन स्वीट्सलाई खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले लेबल नभएका उत्पादनले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्न सक्ने भन्दै अनुगमन टोलीको नेतृत्व गरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मौखिकरुपमा ५० हजार जरिवाना गर्नूस भन्दै अनुगमन प्रक्रिया पूरा नगरी, दस्ताबेजका लागि हस्ताक्षर नगरी अनुगमनबाट निस्किए ।
यसले अनुगमन प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी र निष्पक्षता अभावलाई स्पष्ट पार्छ । उपभोक्ता अधिकार ऐन २०७५ को धारा १६ मा स्पष्ट उल्लेख छ कि कुनै पनि अनुगमनको समयमा उपस्थित सबै सदस्यले प्रक्रिया र कारबाहीको कागजीकरण गर्नु अनिवार्य छ । तर, उक्त घटनामा अनुगमन टोली प्रमुखले हस्ताक्षर नगरी मौखिक निर्देशनमात्र दिएर अनुगमनबाट निस्किनु कानुनी प्रक्रियाको प्रत्यक्ष उलंघन हो ।
यद्यपि, अनुगमन टोलीले उपभोक्ता स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि आफ्नो प्रयासमा महत्वपूणर् भूमिका खेलिरहेको छ । खाद्य पदार्थको गुणस्तर र सुरक्षामा ध्यान दिनु अनुगमन टोलीको प्रमुख उद्धेश्य हो । यस प्रक्रियामा अनुगमन टोलीले केही खाद्य व्यवसायमा सुधारका लागि सन्देश र निर्देशन दिएका छन्, जसले भविष्यमा खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा योगदान गर्न सक्छ । अनुगमन टोलीका एक सदस्यले भने-हामी अनुगमन प्रक्रियामा सुधार ल्याउनका लागि काम गर्दैछौं । उपभोक्ताको स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता हो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि टोलीले सुधारको प्रयास गर्दैछ । तर, कार्यान्वयनमा सुधारको आवश्यकता छ ।
सुधारको आवश्यकता उपभोक्ता अधिकार ऐन, खाद्य सुरक्षा ऐन र व्यापारिक आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अनुगमन प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । अनुगमन टोलीलाई स्पष्ट र कडा निर्देशन दिनुपर्छ, जसले प्रक्रियामा पारदर्शिता, निष्पक्षता र दक्षता ल्याउँछ । उपभोक्ता स्वास्थ्य र अधिकार संरक्षणमा उक्त अनुगमन घटना एक चेतावनीका रुपमा लिइनु पर्छ । यदि अनुगमनको उद्धेश्य वास्तविकता होइन भने उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षा संकटमा पर्न सक्छ ।
आइतबारको अनुगमनमा मकवानपुरका प्रजिअ तीर्थराज चिलुवाल, खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख काशीनाथ घिमिरे, उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद भुसाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्का, सशस्त्र प्रहरी बल गण नम्बर-१४ का प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानप्रसाद भुर्तेल, उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुर अध्यक्ष कृष्णकुमार अग्रवाललगायतको उपस्थिति थियो ।