मनिता राना\हेटौंडा/सरकारले लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको हेटौडा कपडा उद्योग र समस्यामा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निणर्य गरेको छ । उक्त निणर्य ती उद्योगहरु निजीकरणका लागि प्रक्रिया शुरु भएको मानिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको समिति बैठकले उद्योगहरुको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निणर्य गरेको हो । ती उद्योगहरुको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निणर्य गरिएको हो । निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका ती संस्थानको निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निणर्य गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनका लागि विशेषज्ञसहित अध्ययन समिति गठन गरिनेछ ।
सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कनपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिनेछ । सरकारले बजेटमा हेटौंडा कपडा उद्योग पुनर्संञ्चालन ल्याइने बताउँदै आएको छ । उद्योग सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा संञ्चालनमा ल्याइने बजेटमार्फत् बताइएको हो । यसो भनिएको यो सातौंं पटकको बजेट हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसबारे घोषणा गरेका थिए । तर, उद्योगको अवस्था फेरिएन । उद्योग पुनसंञ्चालनमा ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले चासो दिएर वागमती प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ मेसिन ल्याएर उद्योग चलाउने बताउन भ्याएका थिए । २०३६ सालमा चीन सरकारले करिब २० करोड लगानी गरेर स्थापना गरेको उद्योग २०५७ सालयता बन्द छ । चरम राजनीतिकरण र प्रशासनिक कमजोरीका कारण बन्द भएको उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्ने भन्दै ७ उद्योग मन्त्रीले प्रयास गरे ।
डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हु“दा त ९ करोड अनुदान नै दिए । उक्त रकम खोलामा पानी बगेसरह बग्यो । २०७० सालमा तत्कालीन माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्योग जसरी पनि सञ्चालन गरिछाड्ने भाषण गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग खारेज गरेर भवन र भौतिक पूर्वाधारवापत् रकम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा शेयरका रुपमा लगानी गर्ने निणर्य गरेको थियो । निरन्तर घाटामा गएर उद्योग चल्नै नसक्ने अवस्था आएपछि २०५७ माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद् निणर्यले कामदार र कर्मचारीलाई सामूहिक अवकास दिइ उद्योग बन्दको घोषणा गर्यो । सरकारले २०६९ माघ १२ मा उद्योग खारेज गर्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई मूल्याङ्कन स्वीकृत गर्दै लिलाम गर्ने अधिकार दियो ।
लिलाम गर्न दिइएको अधिकार सदुपयोग गर्दै कार्यालयले मेसिनको ८ करोड १४ लाख २७ हजार ६ सय ५० रुपियाँ र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको ८ करोड १२ लाख २५ हजार रुपियाँ मूल्याङ्कन गरेको थियो । उद्योगले आव २०३५/०३६ देखि व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेको थियो । उद्योग सञ्चालनमा रहँदा करिब १ हजार २ सय महिलासहित १ हजार ५ सयभन्दा धेरैले एकै छानामुनि रोजगारी पाएका थिए । उत्पादन क्षमता विकास गर्नसके बजारमा हेटौडा सिमेन्टकै दबदबा कायम रहने भए पनि पुरानो उत्पादन प्रविधिका कारण हेटौडा सिमेन्ट धरासयी छ । जर्मन मोडलको प्रविधि रहेकाले सिमेन्ट उत्पादनका दृष्टिले उक्त प्रविधिलाई विश्वमा उत्कृष्ट मानिन्छ । किनकि, तोकिएको गुणस्तर मापदण्ड पुगेका कच्चापदार्र्थ मात्र प्रयोगशालाले स्वीकार गर्दछ । २०३३ सालमा स्थापना भइ २०४२ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको उद्योगले स्थापनाकालमा नेपाल सरकारको जमानतमा एसियाली विकास बैंकबाट ७१ करोड ८८ लाख ८३ हजार २ सय ६८ ऋण लिएको थियो । उद्योग निरन्तर घाटामा छ ।
हेटौडा सिमेन्ट प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका घरमा २०७२ सालको भुकम्पबाट कम क्षति भएको पाइएपछि झन् माग बढेको बताइन्छ । भुकम्पका कारण क्षति भएका भौतिक संरचनामध्ये हेटौडा सिमेन्ट प्रयोग भएका संरचनाहरुमा अन्य सिमेन्टको तुलनामा कम क्षति भएको प्राविधिक निरीक्षणबाट देखिएको उद्योगका पूर्वअध्यक्ष रघुरमण न्यौपानेले बताए ।
पूर्वअध्यक्ष न्यौपानेले जगेडा पुर्जाको आकाशिँदो मूल्य, कोइला र विद्युत्लगायत कच्चापदार्थको महंगो मूल्यका कारण बढेको उत्पादन लागतलाई दृष्टिगत् गरी कोइला, विद्युत् र मर्मतसम्भारमा हुने जगेडा पुर्जाको खपतमा न्यूनीकरण हुन नसक्नु उद्योगको समस्या रहेको बताएका छन् ।
उद्योग सरकारी स्वामित्वको भएकाले सिमेन्टको बजार माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्न यसको अहम् भूमिका रहने भन्दै उनले निजीस्तरका सिमेन्ट उद्योगहरुबाट हुनसक्ने बजार एकाधिकारमाथि नियन्त्रण र नियमन गर्न सघाउ पुर्याएर हेटौडा सिमेन्ट निरन्तर सञ्चालनका लागि योगदान पुर्याउनु आवश्यक भएको बताएका छन् । हेटौडा सिमेन्टको उत्पादन क्षमता र बिक्रीसमेत घट्दा निरन्तर घाटा व्यहोर्दै धरासयी बन्दै गएको हो । उद्योगले पछिल्ला वर्षहरुदेखि निरन्तर घाटा व्यहोर्दै आएको छ । उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७८/०७९ सम्म ६५ करोड ४७ लाख १६ हजार ७ सय ८२ रुपियाँ नोक्सान व्यहोरेको तथ्यांक छ । आव २०७४/०७५ मा १६ करोड ३६ लाख नाफा कमाएको हेटौडा सिमेन्ट त्यसपछि निरन्तर नोक्सानमा छ ।
धादिङस्थित जोगीमारा, मकवानपुरको आमभञ्ज्याङस्थित मजुवा, भैंसे र ओखरे खानीबाट चुनढुंगा ल्याएर उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ । मजुवा तथा जोगीमाराको चुनढुंगा उच्च गुणस्तरको मानिन्छ । बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, संघीय संसद् अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा निजीकरण समितिका सदस्य राजन केसी, राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, मन्त्रालयका सचिवलगायत सहभागी थिए ।