मनिता राना
हेटौडा/एसियाकै पुरानो र लामो मानिने हेटौडास्थित रोपवेको अबस्था बिजोगमात्र छैन, मृतप्रायः छ । हेटौडास्थित स्टेशनमा रहेका उपकरण कवाडी बने । करोडौं लगानी गरेर अमेरिकी र ब्रिटिस सरकारले बनाइदिएको हेटौडा-काठमाडौं
रोपवेको सानो मेसिन मर्मतसम्भार गर्न नसक्दा बन्दमात्र भएन, उपकरण र सामग्रीहरु समेत बेवारिसे र अलपत्र परे ।
बन्द भएको हेटौडा-टेकु रज्जुमार्ग (रोपवे) ले पुनर्जीवन पाउने सपना देखाइएको छ । वागमती प्रदेश सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा उक्त योजना परेको हो । सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको ७६ बुँदे न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा संघीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरेर रोपवे पुनर्संञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ ।
चन्द्रशमशेरका पालामा निर्माण भएको रोपवे मकवानपुरको भैंसेस्थित सबस्टेशनमा समस्या आएपछि २०५६ सालदेखि बन्द भएको थियो । हेट्रौडाबाट काठमाडौं दैनिक सयौं बोरा सिमेन्ट, चिनी, नुन, चामललगायत ढुवानी गर्न रोपवे निकै उपयोगी थियो । चन्द्र शमशेरले हेटौडा-टेकु रज्जुमार्गअघि १९८३ मा धोर्सिङदेखि मातातीर्थसम्मको रञ्जुमार्ग पनि निर्माण गर्न लगाएका थिए ।
हेटौंडाको भैंसेस्थित सबस्टेशनमा बिग्रेको तार र ट्रान्सफर्मर मर्मतसम्भारका लागि सरकारले रकम उपलब्ध नगराउँदा बन्द रोपवे सञ्चालन गर्न नसकिने गरी जीणर्मात्र बनेको छैन, रोपवे इतिहासको पानामा सजिने खतरा बढेको छ । करिब २९ करोड बराबरका सम्पत्ति भएको रोपवे कौडीको मूल्यमा झैं रुपान्तरित भएको छ । तत्कालीन सरकारले ४ लाख रुपियाँ छुट्याउन नचाहेपछि रोपवे चलाउन नसकिने गरी जीणर् अवस्थामा पुगेको हो । करिब ४२ किलोमिटर लामो रोपवेका सात स्टेशन छन् । रोपवेको हेटौंडा, भंैसे, भीमफेदी, गोल्फिङ, जुरिखेत, नयाँगाउँ र थाक्सिङमा स्टेशन छन् भने काठमाडौंको किसीपिढी हुँदै टेकु भन्सारसम्म रोपवे सञ्चालन हुने गर्दथ्यो ।
रोप वेले ४ घण्टामा हेटौंडाको सामान काठमाडौं पुर्याउँथ्यो । सरकारले रोपवे सञ्चालन नगरे पनि कर्मचारी र सुरक्षागार्डका लागि वर्षेनी साढे ६ लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो । रोपवे सरकारले २०५९ सालमा मन्त्रिपरिषद् निणर्यबाट खारेज गरेको थियो । रोपवेले दैनिक १० घण्टा सञ्चालन हुँदा २ सय २० टन सामान ओसारपसार गथ्र्यो । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत् रोपवे सेवामा झण्डै २ सय कर्मचारी थिए । बैकल्पिक मार्गका रुपमा २०१३ सालबाट त्रिभुवन राजपथ (बाइरोड) नखुलेको भए तराईलगायत भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट काठमाडौंसम्म मालसामान ढुवानीका लागि यही एउटा उपाय थियो ।
लामो समय बन्द भएपछि श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले रोपवेको अबस्था बुझ्न मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर रोपवेमार्ग र उपकरण निरीक्षण पनि गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले रोपवेलाई निजीकरण गरी सञ्चालन गर्ने भन्दै समिति गठन गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले २०६१ मै मूल्यांकनकर्ता नियुक्त गरी निजीकरण प्रयास थालेको थियो । रोपवेका सामानको मूल्यांकन उतिबेला करिब २९ करोड गरिएको थियो । २०६२ मा रोपवे सञ्चालन गर्न अर्थले आशयपत्र मागेको थियो भने ३ निजी कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
उचित संरक्षण हुन नसकेको रोपवेका उपकरण र सामान चोरी भइरहेका छन् । करिब ४० वर्ष हेटौंडा-काठमाडौं सञ्चालन भएर बन्द भएको रोपवेको सम्पत्तिमा सरकारले चासो नदिँदा ठाउँठाउँमा रहेका सामान चोरी हुनुका साथै स्थानीयले जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले रोपवेको हेटौंडा स्टेशन रहेको जमिनमा सुमो काउन्टर नै बनाएको थियो । रोपवेले प्रतिघण्टा दुई ट्रक क्षमताबराबर सामान ढुवानी गर्ने गर्दथ्योे । २०१६ सालमा ६४ लाख अमेरिकी डलर लागतमा रोपवे निर्माण भएको थियो । रोपवे निर्माण गर्दा आठ ठाउँमा टर्मिनल हल, सात ठाउँमा स्टेशन र तीन सय पाँच वटा टावर थिए । प्रारम्भमा तीन सय ६० डब्बा थिए ।
२०५५ सालसम्म आइपुग्दा १ सय ६० वटा डब्बामात्र बाँकी रहेको तथ्यांक छ । रोपवेले हेटौंडाबाट काठमाडौं जा“दा २२ टन प्रतिघण्टा र काठमाडौंबाट हेटौंडा आउँदा ११ टन प्रतिघण्टा भारवहन क्षमता थियो । रोपवेले प्रतिकेजी ३४ पैसामा सामान ढुवानी गर्दै आएको थियो । पहाडी मुलुक नेपालका लागि रोपवे सेवा वरदान साबित हुनेमा विमति छैन । यसलाई देशव्यापी विस्तार गर्नुको साटो भएकोलाई समेत बन्द गरिएको दुर्भाग्यपूणर् अवस्था छ ।
बन्द रहेको हेटौंडा-काठमाडौं रोपवे व्यवस्थापनमा वागमती प्रदेश सरकारले उहिल्यै चासो देखाएको थियो । यसका लागि रोपवेका सेवानिवृत्त कर्मचारी रामप्रसाद पनेरुको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अनुभव तथा सुझाव समिति गठन गरिएको थियो । प्रदेशअन्तर्गत् भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयले हेटौंडा-भीमफेदी-इन्द्रसरोवर गाउँपालिका हुँदै काठमाडौं जोड्ने रोपवे व्यवस्थापनका लागि चासो देखाएको थियो ।
रोपवे व्यबस्थापनका लागि भीमफेदी र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रदेश सरकारले चासो देखाएको हो । रोपवे व्यवस्थापनमा अग्रसरता देखाएका प्रदेशका तत्कालीन भौतिक विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले जिल्ला विकास समिति मकवानपुरका पूर्वसभापति रामेश्वर रानाको संयोजनमा भीमफेदी र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, रोपवेका सेवानिवृत्त कर्मचारीसँग यसबारे अन्तक्र्रिया गरिएको थियो ।