हेटौंडा/यतिबेला हेटौंडा सहरको मुख्य क्षेत्र कुनै ठूलो भुकम्प वा युद्धबाट क्षतविक्षत भएको सहरजस्तै देखिन्छ । सफा र हरियाली सहरका रुपमा चिनिने हेटौंडा बजार हाल सडक विस्तारको नाममा सडक डिभिजन कार्यालयले चलाएको डोजरका कारण उजाड बनेको छ ।
सरकारले मंसिर २० गते हेटौंडामा २५/२५ गज सडक सीमाभित्र पर्ने घरटहरा भत्काएको हो । यसअघि सडक डिभिजन हेटौंडाले मंसिर ५ गते १५ दिने अल्टिमेटम दि“दै तोकिएको अवधिभित्र घरधनीले आफैं संरचना नहटाए मंसिर २० गतेदेखि भत्काइने चेतावनी दिएको थियो । सोही चेतावनीअनुसार मंसिर २० गते विहान करिब ४ बजेदेखि भारी सुरक्षाबीच सामानसहित घर तथा व्यावसायिक संरचना भत्काउन थालियो ।
तर, घरधनी तथा व्यवसायीहरुले यति विहानै डोजर चलाइने कल्पना गरेका थिएनन् । जाडो महिनाको चिसो विहान, मानिसहरु न्यानो ओढेर गहिरो निद्रामा रहेका बेला अचानक डोजर गुड्दा धेरैको जीवन एकाएक अस्तव्यस्त बनेको छ । एकातर्फ घरधनीहरु मुआब्जा माग गरिरहेका थिए भने अर्कातर्फ व्यवसायीहरु बैकल्पिक स्थानमा स्थानान्तरण माग गर्दै आएका थिए । तर, पीडित पक्षका यी मागलाई सम्बोधन नगरी सरकारले हेटौंडा बजारमा डोजर चलाएको स्थानीयको गुनासो छ । सरकार भने २०३२ सालमै सडक विस्तारका लागि मुआब्जा वितरण भइसकेको र सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस १७ गतेको फैसला कार्यान्वयन गर्दै सडक विस्तार कार्य अघि बढाइएको बताउ“छ ।
तर, घरधनीहरुले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै मुआब्जा दिएको प्रमाण मागिरहेका छन् । उनीहरुका अनुसार यदि २०३२ सालमै मुआब्जा दिइएको भए आफूहरुस“ग कसरी लालपुर्जा आयो ? त्यतिबेलै मेनरोड क्षेत्रको जग्गा किनबेच रोक्का किन गरिएन ? सरकारले कर उठाउ“दै आएको जग्गालाई हाल आएर अवैध भन्नु अन्याय भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
यस विषयमा सरकारकै ठूलो कमजोरी देखिएको स्थानीय बुद्धिजीवीहरुको टिप्पणी छ । २०३२ सालमै मुआब्जा वितरण भएको भए त्यही बेला सडक क्षेत्रको जग्गा किनबेच रोक्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले करको लोभमा परेर हालसम्म ती जग्गाबाट कर उठाउ“दै आएको र नागरिकमाथि डोजर चलाएको आरोप लगाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट स्टेअर्डर आउने अपेक्षा गरिए पनि शनिबार सार्वजनिक बिदा परेकाले समयमै आदेश आउन सकेन । यही अवस्थाको फाइदा उठाउ“दै सडक डिभिजन हेटौंडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा नगर प्रहरी परिचालन गरी रातोमाटेदेखि चौकीटोल ओरालोसम्म र बुद्धचोकदेखि राप्तिपुलसम्मका घरटहरा भत्काएको पीडितहरुको आरोप छ । त्रिभुवन राजमार्ग अन्तर्गत् चौकीटोल क्षेत्रमा भने नापजा“च भइसके पनि हालसम्म डोजर चलेको छैन ।
मंसिर २१ गते आइतबार दिउ“सो ३ बजे सर्वोच्च अदालतको स्टेअर्डर सडक डिभिजन हेटौंडाले प्राप्त गरेपछि मंसिर २६ गतेसम्म अर्को आदेश नआएसम्म सडक विस्तारको काम स्थगन गरिएको सूचना जारी गरियो । मंसिर २६ गते पनि सर्वोच्चको आदेश आउन सकेन । अदालतले यस मुद्धाको पेसी आज पुस २ गतेका लागि तोकेको छ । आज मुद्धाका विगतका निर्णय, आदेश र प्रक्रिया अध्ययन गरी आवश्यक छलफल अघि बढाइने सर्वोच्चले जनाएको छ । यता, हेटौंडा मेनरोडका घरधनी तथा व्यवसायीहरुका लागि भने घर भत्किसकेपछि आएको स्टेअर्डर निरर्थक बनेको छ । पीडित घरधनीहरुले मंसिर २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर घेराउ गर्दै भत्काइएका घर पुनर्निर्माण गरिदिन र न्याय दिलाउन माग गरेका छन् । उनीहरुको भनाइ छ—हामी विकासविरोधी होइनौं । तर, राज्यले नागरिकको पीडा नबुझी डोजर चलाउनु अन्याय हो ।
