हेटौंडा/हेटौंडाको राजमार्ग क्षेत्रको घरजग्गाधनीको पक्षमा बोल्दै मुआब्जा र क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएका दिभेश शाक्यलाई सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । सडक डिभिजन हेटौंडाको सूचनापछि आन्दोलित बनेका घरजग्गाधनीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका शाक्यलाई शुक्रबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्धामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मापौडेलको एकल इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा थुनामा रहेका शाक्यसहित २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सोमबार आदेश दिएको हो । शाक्यका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य तथा अधिवक्ताहरु नरेश श्रेष्ठ, आरजु कार्की, षट्कोण श्रेष्ठ, यदुमान महर्जन, प्रीति डंगोल र राजु शाक्यले बहस गरेका थिए । थुनामुक्त गर्न मागसहित बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट परेको हो ।
सडक डिभिजनको सूचनापछि निरन्तर घरजग्गाधनीले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग र वकालत गर्दै आएका शाक्यलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले नियन्त्रणमा लिएपछि गैरन्यायिकरुपमा नियन्त्रणमा लिएको भन्दै बिनाशर्त रिहा गर्न माग हु“दै आएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका निमित्त सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक राजुप्रसाद कुर्मीले अदालतमा मंगलबार लिखित जवाफसहित शाक्यलाई पेस गरेको जानकारी दिए । उनले शाक्यलाई शुक्रबार नियन्त्रणमा लिएको बताए ।
सडक डिभिजन हेटौंडाले मंसिर ५ गते १५ दिने सूचना जारी गर्दै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको राजमार्ग क्षेत्र रातोमाटेदेखि सामरी पुल र बुद्धचोकदेखि राप्तीपुलसम्म २५–२५ गजको सीमाक्षेत्रभित्रको घरटहरालगायत संरचना हटाउन भनेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि शनिबार झिसमिसेबाट घरटहरामा जोडर चलाइएको थियो । शुक्रबार अदालतले दिएको आदेश आइतबार सडक डिभिजनमा बुझाएपछि मात्र हाल सडक चौंडाको कार्य स्थगन गरिएको छ । अदालतले लिएको आदेशविपरीत पा“च सयभन्दा बढी घरमा डोजर लगाइएको छ ।
