हेटौंडा/बागमती प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा परम्परागत् शैलीलाई भत्काउ“दै नतिजामुखी र उत्पादनस“ग जोडिने गरी काम अघि बढाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देबकोटाले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नया“ माइलस्टोन खडा गर्ने उद्धेश्यसाथ ५ मुख्य विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्का र पूर्णस्रोत सुनिश्चितता
योजनाहरु अलपत्र पर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न मन्त्रालयले कडा नीति लिएको छ । मन्त्री देबकोटाका अनुसार मंसिर महिनाभित्र बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने र स्रोत सुनिश्चितताको काम सम्पन्न गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । ॅविगतमा पुलको जग हाल्ने तर स्ल्याब ढलान गर्ने बेला पैसा नपुग्ने समस्या देखियो । अब हामीले डीपीआर, वातावरणीय अध्ययन र आईई पास भएका योजनामा सुरुमै पूर्णस्रोत सुनिश्चितता गरेरमात्र काम अघि बढाउ“दैछौं । ठूला भवनमा पनि यही प्याकेज लागु हुनेछ,’ मन्त्री देबकोटाले भने ।
सडकसञ्जाललाई केवल हि“ड्ने बाटोमात्र नभइ आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउने मन्त्रालयको योजना छ । ॅसडक त बन्यो तर बजारका सामान बढी गाउ“ प्रवेश गरे । गाउ“को सामान सहर आउन सकेन,’ गाउ“ भित्रिने जंक फुडबारे मन्त्री देबकोटाले भने–सडकबाट गाउ“मा चाउचाउ त गयो, तर गाउ“बाट फिर्ता आउने चिज केही भएन । अब हामी अन्य मन्त्रालयस“ग समन्वय गरेर ॅसडक र उत्पादन’ कार्यक्रम लागु गर्दैछौं ।
जिल्लामा प्रादेशिक गौरवका सडक
मन्त्रालयले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा कम्तिमा एउटा सडकलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाका रुपमा विकास गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ । यसका लागि रुविभ्याली र पा“चपोखरीलगायत रणनीतिक सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर गृहकार्य भइरहेको मन्त्री डा. देबकोटाले बताए ।
पालिकालाई विशेष प्राथमिकता
प्रदेशभित्रका मानव विकास सूचकांकमा सबभन्दा पछाडि परेका तीन पालिकालाई मन्त्रालयले विशेष लक्षित गरेको छ । ॅ१ सय १९ वटा पालिकामध्ये मानव सूचकांकमा तल परेका सिन्धुलीको घ्याङ्लेख, धादिङको रुविभ्याली र सिन्धुपाल्चोकको पा“चपोखरीलाई केन्द्रित गरेर डीपीआर बनाई स्रोत सुनिश्चिततासाथ काम अघि बढाउ“दैछौं,’ उनले सुनाए ।
जलवायु अनुकूलित पूर्वाधार
ॅहिउ“दमा बाटो बन्ने र बर्खामा बग्ने’ नियति रोक्न मन्त्रालयले प्राविधिक समाधान खोजेको छ । ॅइकोसिस्टम बेस्ड एडप्टेसन र बायोइञ्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग गरेर दीगो पूर्वाधार बनाउन हामीले काम थालेका छौं,’ मन्त्री देबकोटाले भने । अब बन्ने संरचनाहरु जलवायु परिवर्तनअनुकूल हुने गरी निर्देशिका तयार गरि“दैछ ।
क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण
पछिल्लो समय भएका आन्दोलन र अन्य कारण प्रदेश सरकारका भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको विवरण संकलन गरी पुनर्निर्माणको टेन्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको मन्त्री डा. देबकोटाले जानकारी दिए । १० वटा बस्तीलाई छनौट गरी तीन वर्षे कार्यक्रम लागु गर्ने, दक्षिणकाली नगरपालिकालाई केन्द्रित गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने र हेटौंडा उपमहानगरपालिकास“गको सहकार्यमा व्यवस्थित ल्यान्डपुलिङ (जग्गा एकीकरण) आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।
प्रदेशको विकासमा स्रोत र प्रविधि अभाव हुन नदिन विभिन्न दातृ निकायस“ग छलफल भइरहेको छ । मन्त्री देबकोटाले संघीय सरकारस“ग सहजीकरण गर्दै र दातृ निकायलाई प्रदेशमा भिœयाएर छोटो समयमै देखिने गरी व्यवस्थित र नया“पनसहित काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
